शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा मोठा दावा करणाऱ्या सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचं समोर आलं आहे. शेतकऱ्यांना दुष्काळाच्या संकटापासून दिलासा देण्यासाठी सरकारने “शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणार”, “३२ हजार कोटी रुपयांची ऐतिहासिक कर्जमाफी देणार” अशा मोठ्या घोषणा केल्या होत्या माञ आता त्यातच एक अत्यंत धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

३२,००० कोटींच्या मदतीचा दावा , शेतकऱ्यांच्या हातात फक्त ९४० रु.

कागदोपत्री तब्बल ३२,००० कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा आकडा दाखवला जात असला, तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्याच्या वाट्याला सरासरी अवघे ९४० रुपये आले आहेत. या तुटपुंज्या रकमेमुळे राज्यातील बळीराजाच्या तोंडाला पाने पुसली गेल्याची तीव्र भावना व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या कर्जमाफीच्या आकडेवारीवरून समोर आलेला हा महत्त्वाचा विरोधाभास आहे. सरकारकडून हजारो कोटींच्या कर्जमाफीची घोषणा केली जात असली, तरी प्रशासकीय अटी, क्लिष्ट प्रक्रिया आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत अत्यंत तुटपुंजी रक्कम पोहोचत असल्याचे यातून स्पष्ट होते.

प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांना ठेंगा

सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या कर्जमाफी योजनेचा प्रचार आणि प्रसार अतिशय गाजावाजा करत करण्यात आला होता. राज्यातील सुमारे ८९ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा थेट फायदा होईल, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला होता. १.५ लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी असलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याचे कर्ज पूर्णपणे माफ केले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होतं.

शेतकरी पूर्णपणे भरडला गेला

मात्र, आता माहिती अधिकाराखाली समोर आलेली आकडेवारी आणि बँक खात्यांचा प्रत्यक्ष ताळेबंद पाहिला असता, ३२ हजार कोटींच्या या तथाकथित महायोजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळताना शेतकरी पूर्णपणे भरडला गेला आहे. अनेक ठिकाणी कर्जमाफीचे अर्ज मंजूर झाले, मात्र खात्यावर अवघे ५०० ते ९०० रुपयेच जमा झाल्याचं वास्तव समोर आलं आहे.

शेतकऱ्यांची चेष्टा चालवली आहे का?

एकूण जाहीर निधी ३२,००० कोटी करण्यात आला होता.त्यात कर्जमाफीची कमाल मर्यादा होती १ लाख ५०,००० प्रति शेतकरी, माञ प्रत्यक्षात मिळालेला सरासरी लाभ पाहिला तर ती रक्कम केवळ ९४० रुपये. या आकडेवारीमुळे शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहेत. “ही कर्जमाफीचे नव्हे, शेतकऱ्यांची चेष्टा चालवली आहे का?” असा संतप्त सवाल विचारण्यात येत आहेत.

तातडीची सुधारणा करणार का?

एका बाजूला अस्मानी संकटाने पीक हातातून गेले असताना, दुसरीकडे सरकारने केलेल्या या फसवणुकीमुळे बळीराजा पुन्हा एकदा नैराश्याच्या गर्तेत ढकलला गेला आहे.९४० रुपयांच्या या मदतीमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात असंतोषाची मोठी लाट उसळली असून, सरकार आता यावर काय तातडीची सुधारणा करते याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.