मुंबई शहर आणि उपनगरातील मूळ भूमिपुत्र असलेल्या कोळी बांधवांच्या जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच कोळीवाड्यांचे सीमांकन अधिक स्पष्ट व सर्वसमावेशक करण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.

कोळी बांधवांच्या जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, मुंबईतील ५ जुन्या कोळीवाड्यांच्या वाढीव क्षेत्राचे सीमांकन करण्यासोबतच ३ नवीन कोळीवाड्यांचा सीमांकन प्रक्रियेत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या सीमांकनातील त्रुटी दूर होऊन मुंबईच्या मूळ भूमिपुत्रांच्या कायदेशीर हक्कांना आणि विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.

‘या’ ५ कोळीवाड्यांचे होणार स्पष्ट सीमांकन

शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार खारदांडा कोळीवाडा,जुहू कोळीवाडा,जुहू मोरागाव कोळीवाडा,मढ कोळीवाडा,वर्सोवा कोळीवाडा या ५ प्रमुख कोळीवाड्यांच्या पूर्वी निश्चित केलेल्या सीमांव्यतिरिक्त राहिलेल्या वाढीव क्षेत्राचे नव्याने सीमांकन केले जाणार आहे. तसेच या क्षेत्रांमधील अनेक भाग सीमांकनापासून वंचित राहिल्याने स्थानिक रहिवाशांना अनेक प्रशासकीय व पुनर्विकासाच्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. आता या वाढीव क्षेत्राचा समावेश झाल्याने हा प्रश्न कायमचा मार्गी लागणार आहे.

‘या’ ३ नव्या कोळीवाड्यांचाही सीमांकन प्रक्रियेत समावेश

दरम्यान दहिसर गावठाण, कांदरपाडा गावठाण,कांदरपाडा गावठाण या ३ नव्या कोळीवाड्यांचाही सीमांकन प्रक्रियेत समावेश करण्यात आला आहे. पूर्वीच्या यादीत समाविष्ट नसलेल्या उपनगरातील ३ नवीन क्षेत्रांनाही अधिकृतपणे कोळीवाड्यांचे सीमांकन लागू करण्यात येणार आहे. या नव्या तीन गावठाण कोळीवाड्यांचे सीमांकन निश्चित झाल्यामुळे येथील स्थानिक कोळी बांधवांना त्यांच्या जमिनींचे अधिकृत नकाशे व हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

हक्कांचे आणि जमिनींचे रक्षण

मुंबईचा विकास होत असताना कोळीवाड्यांच्या जमिनींवर होणारे अतिक्रमण, पुनर्विकासातील कायदेशीर अडचणी आणि सीआरझेड अशा नियमावलीमुळे कोळी बांधवांवर होणारा अन्याय रोखण्यासाठी सीमांकन प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक होती.

मुख्यमंञ्यांकडून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी व स्थानिक रहिवाशांच्या मागण्या लक्षात घेऊन या प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महसूल विभाग आणि नगरविकास विभागाकडून या कामाला आता वेग देण्यात आला आहे. एवढंच नाही तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले असून, महसूल विभागाने याविषयीचे परिपत्रक जारी केले आहे.

या प्रक्रियेसाठी एका विशेष समितीची स्थापना

तसेच या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी कोकण विभागाच्या भूमी अभिलेख उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीला संपूर्ण पाहणी करून पुढील तीन महिन्यांच्या आत शिफारशींसह स्पष्ट अहवाल सरकारला सादर करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. काम अधिक अचूक व्हावे यासाठी आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञ व्यक्ती, निवृत्त अधिकारी किंवा अनुभवी व्यक्तींना विशेष निमंत्रित म्हणून बैठकीसाठी आमंत्रित करण्याचे अधिकार समिती अध्यक्षांना देण्यात आले आहेत.

कोळी बांधवांमध्ये उत्साहाचे वातावरण

या निर्णयामुळे कोळीवाड्यांच्या सीमांचा अधिकृत आराखडा तयार होऊन त्यांना सरकारी योजना आणि मूलभूत सुविधा मिळणे सोपे होणार आहे. कोळी बांधवांनी आणि विविध कोळी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.