सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निर्णय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. तो म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ करणे ही शिक्षा मृत्युदंडापेक्षा कमी नाही, अशीमहत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

सरकारी नोकरीतून बडतर्फ करणं म्हणजे मृत्युदंडासारखं

सरकारी कर्मचाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ करणे किंवा काढून टाकणे ही अत्यंत कठोर शिक्षा आहे. तिचे परिणाम केवळ संबंधित कर्मचाऱ्यापुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर त्याच्या कुटुंबावरही होतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने १६ ऑक्टोबरच्या आदेशात स्पष्ट केले. या शिक्षेमुळे कर्मचाऱ्याला सेवेशी संबंधित मिळालेले लाभ गमवावे लागू शकतात. परिणामी, त्याच्यावर आर्थिक संकट ओढवू शकते, असेही खंडपीठाने नमूद केले. अशा गंभीर परिणामांच्या प्रकरणांत उच्च न्यायालयाने मूकदर्शक राहू नये. योग्य प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने स्वतःवर घातलेल्या मर्यादांपलीकडे जाऊन शिक्षेच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची सुनावणी केली पाहिजे, असे न्यायालयाने सांगितले.

काय म्हटलं न्यायालयाने?

नोकरीवरून काढून टाकल्याने केवळ संबंधित कर्मचाऱ्याचेच नुकसान होत नाही, तर त्याचे संपूर्ण कुटुंब आर्थिक संकटात सापडते. त्याचे सेवा-संबंधित सर्व लाभ जप्त होतात आणि तो पूर्णपणे हतबल होतो. कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय, केवळ ऐकीव गोष्टी किंवा संशयाच्या आधारे एखाद्याला दोषी ठरवून थेट बडतर्फ करणे हा न्यायाचा गळा घोटण्यासारखा प्रकार आहे.

तामिळनाडूतील पेरियार विद्यापीठाचे उपकुलसचिव आर. सरवणन यांना ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा जास्त मालमत्ता बाळगल्याच्या आरोपावरून सेवेतून काढले होते. मात्र, ठोस पुरावे नसताना त्यांना दोषी ठरवचे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले.

पुराव्यांशिवाय दोषी ठरवणे गंभीर अन्याय

विद्यापीठाने आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक सदस्यीय आयोग स्थापन केला होता. मात्र, या आयोगासमोर सरवणन यांच्याविरोधात कोणतेही दस्तऐवज किंवा ठोस पुरावे सादर करण्यात आले नव्हते. तसेच केवळ ऐकीव माहितीच्या आधारे एखाद्याला दोषी ठरवणे हा गंभीर अन्याय आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. चौकशी अहवालात पुराव्यांऐवजी अंदाज आणि तर्कांवर आधारित निष्कर्ष काढण्यात आले होते, असे न्यायालयाने म्हटले.

न्या.प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्या. श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा निर्णय रद्द केला. उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांनी सरवणन यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.

लाच प्रकरणात चौकशीसाठी नाही पूर्वपरवानगीची गरज

जनतेचे सेवक म्हणून शासकीय नोकरीत असलेल्यांविरुद्ध लाच मागण्याच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी कोणतीही पूर्वपरवानगी आवश्यक नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. लाच मागण्याचे कृत्य हे अधिकृत कर्तव्य बजावण्याशी संबंधित नसते. कायद्यांतर्गत केवळ अधिकृत कर्तव्ये बजावताना केलेल्या कृतींनाच संरक्षण मिळते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भट्टी आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालात हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.

नेमकं प्रकरण काय?

राजस्थान उच्च न्यायालयाने कॉन्स्टेबल तेजाराम यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ अंतर्गत आरोप निश्चित करण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेपास नकार दिला होता. याला संबंधित कॉन्स्टेबलने आव्हान दिले होते.

याच आधारे न्यायालयाने आपल्या १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या आदेशात स्पष्ट केले की, एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला नोकरीवरून बडतर्फ करणे किंवा काढून टाकणे ही केवळ एक प्रशासकीय कारवाई नसून, ती त्या कर्मचाऱ्यासाठी ‘मृत्युदंडासारखीच’ अत्यंत कठोर शिक्षा आहे.