पुण्यातील एमपीएससी (MPSC) परीक्षार्थींच्या ११ दिवसांच्या तीव्र आंदोलनाला अखेर मोठे यश आले आहे. MPSC परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि गैरप्रकाराच्या मुद्यांवर विद्यार्थ्यांनी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्यासाठी पुण्यात आंदोलन केलं होतं. राज्य सरकारनं चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्याचं आश्वासन दिल्यानंतर आणि अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतल्यानं विद्यार्थ्यांनी पुण्यातील आंदोलन मागं घेतलं होतं. विवेक भीमनवार रजेवर असल्यानं त्यांच्या रजेच्या काळात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सदस्य सतीश बबन वाघोले यांच्याकडे अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्यावतीनं हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

विवेक भीमनवार सक्तीच्या रजेवर

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे अन्न व औषध प्रशासनाची औषध निरीक्षक पदाची परीक्षा घेण्यात आली होती. त्या परीक्षेचा पेपर फुटल्याचं समोर आल्यानंतर आयोगातील काही अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या औषध निरीक्षक पदाचा पेपर फुटल्याचं स्पष्ट होताच विद्यार्थ्यांनी आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली होती. राज्य सरकारच्यावतीनं विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा करण्यात आली होती. मात्र, MPSC ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ११ दिवस पुण्यात आंदोलन करण्यात आलं होतं. हे आंदोलन सोडवण्यासाठी राज्य सरकारकडून मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी पुण्यात विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा केली होती. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागं घेण्यापूर्वी विवेक भीमनवार यांनी रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. विवेक भीमनवार रजेवर गेल्यानं आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सदस्य सतीश बबन वाघोले यांच्याकडे अध्यक्षपदाचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.

सतीश वाघोले यांना सदस्य म्हणून गोपनीयतेची शपथ

सतीश वाघोले हे सप्टेंबर २०२६ मध्येच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात सदस्य म्हणून दाखल झाले होते. ७ सप्टेंबरला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सदस्य म्हणून विवेक भीमनवार यांनीच सतीश वाघोले यांना सदस्य म्हणून गोपनीयतेची शपथ दिली होती. आता एका महिन्यानंतर बदलेल्या परिस्थितीमुळं सतीश वाघोले यांच्यावर अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.

चौकशी आयोगाची अधिसूचना काढली

महाराष्ट्र सरकारकडून पुण्यातील विद्यार्थी आंदोलकांसोबत चर्चा करताना आयोगातील गैरप्रकार आणि पेपरफुटीसंदर्भात चौकशी समिती स्थापन करण्याचा शब्द देण्यात आला होता, त्यानुसार चौकशी आयोगाची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष असतील. निवृत्त न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक यांच्यासह पाच सदस्यांचा आयोगात समावेश आहे. तुकाराम मुंढे, गणेश पाटील आणि लखामी गौतम यांचा आयोगात समावेश आहे.