आज मुंबई मंत्रालयात महाराष्ट्र राज्य पशुपालक संघटना आणि महाराष्ट्र पोल्ट्री योद्धा संघटना यांची पशुसंवर्धन विभाग आणि ऊर्जा विभागाचे सचिव यांच्यासोबत अत्यंत महत्त्वाची बैठक संपन्न झाली. ही बैठक संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील पशुपालक, कुक्कुटपालक शेतकऱ्यांच्या घेण्यात आली होती. विविध प्रलंबित प्रश्नांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. दरम्यान बैठकीत शेतकऱ्यांच्या वतीने अनिल खामकर, विलास साळवी, शरद गोडांबे, नंदू चौधरी आणि प्रकाश लसणे यांनी अत्यंत भक्कमपणे बाजू मांडली.

बैठकीत मांडण्यात आलेले महत्त्वाचे ५ मुद्दे कोणते ते पाहूयात  

नोंदणीकृत करारनामा

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पशुपालक शेतकरी आणि संबंधित कंपन्या यांच्यात नोंदणीकृत (रजिस्टर) करारनामा बंधनकारक करण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली.भारत सरकारच्या गाईडलाईननुसार पशुपालक आणि कंपनी यांच्यात रजिस्टर करारनामा बंधनकारक करण्याची मागणी करण्यात आली.

कर्नाटक आणि तेलंगणा पॅटर्न महाराष्ट्रात लागू करावा

कर्नाटक सरकारने पशुखाद्याबाबत आणि तेलंगणा सरकारने नोंदणीकृत करारनाम्याबाबत शेतकरीहिताचे कायदे केले आहेत. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही लवकरच योग्य तो कायदा करण्यात येईल, असे आश्वासन सचिवांकडून देण्यात आले.सचिवांकडून देण्यात आले.

कायद्याच्या निर्मितीत दिरंगाई नको

हा कायदा तयार करताना कोणत्याही प्रकारचा वेळकाढूपणा किंवा प्रशासकीय दिरंगाई होऊ नये, अशी ठाम भूमिका संघटनांच्या वतीने मांडण्यात आली आहे.

कृषी समकक्ष दर्जा कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी

महाराष्ट्र शासनाने पशुपालन आणि कुक्कुटपालनाला दिलेल्या कृषी समकक्ष दर्जाच्या कायद्याची  GR दिनांक 31 जुलै 2025, GR क्र. पविवआ-0325/प्र.क्र.74/पदुम-3, संकेतांक 202507311157162901 ताबडतोब अंमलबजावणी करावी, असा विषय मांडण्यात आला. या GR अंतर्गत मिळणारी कृषी दराने वीज, ग्रामपंचायत कर आणि व्याज सवलत तात्काळ लागू करावी. अशी मागणी करण्यात आली आहे.

विभागनिहाय स्वतंत्र प्रयोगशाळा

पशुखाद्याची गुणवत्ता जलद गतीने तपासण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत प्रत्येक महसुली विभागात स्वतंत्र प्रयोगशाळा उभारण्यात यावी.

मागण्यांबाबत सकारात्मक आश्वासन 

सचिवांनी संघटनांच्या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद देत यावर लवकरात लवकर ठोस कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे.