बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने मनोरी-गोराई समुद्रकिनारी प्रस्तावित असलेल्या खाऱ्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर करणाऱ्या नि:क्षारीकरण प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाला आणि उभारणीला स्थानिक मच्छिमार, शेतकरी आणि भूमिपुत्रांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. बोरीवली येथील आर-मध्य विभागात उप प्रमुख अभियंता पुरुषोत्तम मालमते यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित आढावा बैठकीत उपस्थित नागरिकांनी व विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी हा प्रकल्प कायमस्वरूपी बंद करण्याची आक्रमक मागणी केली.

कायदेशीर प्रक्रिया आणि पर्यावरणाचा मुद्दा

बैठकीच्या सुरुवातीला ॲड.गॉडफ्रे पिमेंटो यांनी पालिकेच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करताना सांगितले की, पालिकेने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम अंतर्गत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे सादर केलेले अहवाल आणि मिळालेली नाहरकत प्रमाणपत्रे त्रुटीपूर्ण असून त्याची कायदेशीर अंमलबजावणी करता येणार नाही.

सामाजिक कार्यकर्त्या श्रीमती स्वीट सी यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत स्पष्ट केले की, तब्बल ४,००० कोटी रुपये अशा प्रकल्पांवर खर्च करण्यापेक्षा पालिकेने शहरातील २५% पाण्याची गळती रोखण्यावर लक्ष केंद्रित केले तर लाखो लिटर पाणी वाचेल. तसेच, वाळवंटी देशांची उदाहरणे देऊन मुंबईसारख्या किनारपट्टीच्या शहरात असा प्रकल्प लादणे चुकीचे आहे.

मच्छिमारांच्या रोजगारावर संक्रांत

महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी FSI च्या अहवालाचा हवाला देत प्रशासनाचा चुकीचा दावा खोडून काढला. ते म्हणाले, “भारतीय सागरी मत्स्य पाहणीनुसार निर्यातीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सुमारे ८३% माशांचे उत्पादन किनारपट्टीपासून १०० किमीच्या परिसरातच मिळते. सन २०२४-२५ मध्ये सागरी मासेमारीतून ७३,९८०.४६ कोटी रुपयांचे परकीय चलन देशाला मिळाले आहे. बीएमसीच्या या प्रकल्पामुळे दररोज ६० एमएलडी वाढीव अतिक्षारयुक्त पाणी पुन्हा समुद्रात सोडले जाईल, ज्यामुळे सागरी जैवविविधता, माशांची प्रजनन क्षेत्रे आणि लहान मच्छिमारांचा उदरनिर्वाह पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल.

जगन्नाथ कोळी यांनी संताप व्यक्त करत

या प्रकल्पामुळे वसई, उत्तन, गोराई, मनोरी, मालवणी, मार्वे, भाटी, मढ, वेसावे, जुहू, खारदांडा ते कुलाबा या संपूर्ण किनारपट्टीवरील लहान-मोठे मच्छिमार, बर्फ उत्पादक, डिझेल पुरवठादार आणि स्थानिक व्यापाऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. मढ मच्छिमार सर्वोदयचे अध्यक्ष जगन्नाथ कोळी यांनी संताप व्यक्त करत, “सरकार कोळीवाड्यात प्रकल्प आणून कोळी समाजाला किनारपट्टीवरून हकलण्याचे षडयंत्र रचत आहे का?” असा सवाल केला.

बैठकीचा निकाल आणि पुढील इशारा

उप उपप्रमुख अभियंता पुरुषोत्तम मालमते यांनी मच्छिमारांचा रोष पाहून “वरिष्ठांशी चर्चा करून पुढील निर्णय कळवतो” असे सांगत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, उपस्थितांनी सादरीकरण पाहण्यास नकार देत प्रकल्प तात्काळ रद्द करण्याची एकमुखी मागणी केली. अधिकारी कोणताही ठोस निर्णय न घेता केवळ निवेदन स्वीकारून निघून गेल्याचं सांगितलं जातं आहे.

कोळीवाड्यातील भूमिपुत्र महिला व विविध संस्थांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते

या बैठकीत MMKS चे सरचिटणीस किरण कोळी, ॲड. गॉडफ्रे पिमेंटो, माजी नगरसेवक शिवानंद शेट्टी, हेमंत कोळी, ऑल्डीन वसईकर, रॉनी केणी, रमाकांत पाटील, सायमन गारोडी, राजीव कोळी, जगन्नाथ कोळी, धीरज भंडारी, प्रमोद पाटील, दीपक वासावे, नारायण कोळी, जॉन्सन भाटकर, विल्यम जॉर्ज, सिस्टर क्रिस्टल, प्रिन्सिली, गोविंदा कोळी आणि नेव्हिल डिसोझा यांच्यासह कोळीवाड्यातील भूमिपुत्र महिला व विविध संस्थांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रकल्प न थांबवल्यास येत्या काळात अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याचा आणि प्रसंगी कायदा हातात घेण्याचा इशारा भूमिपुत्रांनी दिला आहे.