उत्तर प्रदेशात विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीचा एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. रस्ते, गटारे आणि सोलर लाईट्स बसवण्यासाठी सत्ताधारी भाजप आणि समाजवादी पक्षाच्या आमदारांनी तब्बल ३५ ते ४० टक्के कमिशन मागितल्याचा सनसनाटी पर्दाफाश एका स्टिंग ऑपरेशनद्वारे झाला आहे.

३५ ते ४० टक्के पैसे आमदाराच्या खिशात

उत्तरप्रदेशात आमदार स्वतःच विकासाच्या नावाखाली भ्रष्टाचार करत आहेत. रस्ते,गटारे आणि पथदिवे बसवण्यासाठी ते शिफारस-पत्र तेव्हाच लिहितात, जेव्हा त्यांना हे कमिशन मिळतं. शिफारस-पत्र हे आमदाराचे एक असे पत्र आहे, ज्याच्या आधारावर CDO म्हणजे मुख्य विकास अधिकारी आमदार निधीतून पैसे जारी करतात. ३५ ते ४० टक्के पैसे आमदाराच्या खिशात गेल्यानंतरच काम होत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

‘दैनिक दिव्य मराठी’चे स्टिंग ऑपरेशन

‘दैनिक दिव्य मराठी’च्या पत्रकारांनी एनजीओ व्यवस्थापक बनून हे स्टिंग ऑपरेशन केलं आहे. दैनिक दिव्य मराठीच्या रिपोर्टर्सने लाच घेणाऱ्या 2 आमदारांना ऑन कॅमेरा रेकॉर्ड करत त्यांच्या लाच घेण्याच्या प्रकाराबाबत खुलासा केला आहे. दिव्य मराठी रिपोर्टरने एनजीओ मॅनेजर बनून आमदारांशी निधी जारी करण्याबाबत करार केला. आमदारांचे लक्ष एकाच प्रश्नावर होते की, आम्हाला किती कमिशन मिळेल? आमदारांनी हिडन कॅमेऱ्यावर कमिशन घेतले आणि आमदार निधी जारी करण्यासाठी शिफारस-पत्र दिले. या 2 आमदारांपैकी 1 भाजपचा आणि 1 सपाचा आहे.

लाच घेण्यात भाजप आणि सपाचा आमदार 

महाराजगंजचे भाजप आमदार जय मंगल कन्नौजिया आणि आझमगडच्या सपा आमदार पूजा सरोज यांच्याशी संपर्क साधला. सोलर लाईट्स आणि वॉटर कूलर बसवण्यासाठी आमदारांकडून निधी जारी करून घेणे हा यामागचा उद्देश होता. भाजप आमदार जय मंगल कन्नौजिया यांच्याशी ३० दिवस गावोगाव फिरून व्यवहार निश्चित करण्यात आला. ३५ टक्के कमिशनच्या बदल्यात त्यांनी १०.५० लाख रुपयांच्या कामाचे शिफारस-पत्र म्हणजे Recommendation Letter स्वाक्षरी करून दिले.

तर दुसरीकडे सपा आमदार पूजा सरोज यांच्या प्रतिनिधीने तब्बल १४ लाख १७ हजार ५०० रुपयांचे कमिशन मागितले. विशेष म्हणजे, या आमदारांचे जवळचे लोक आणि प्रतिनिधीही स्वतःचे १-२ टक्के कमिशन वेगळे वसूल करत असल्याचे या स्टिंगमधून समोर आलं.

लाच घेऊन शिफारस पत्रावर स्वाक्षरी करून आम्हाला दिले

दैनिक दिव्य मराठीच्या पत्रकारांनी सांगितलं की, “आमदारांशी ओळख वाढवण्यासाठी आम्ही त्यांच्यासोबत 30 दिवस गावोगाव फिरलो. सोलर लाइटच्या निधीसाठी आमदारांसोबत एकूण 8 फेऱ्यांमध्ये व्यवहार झाला. चौथ्या फेरीत आमदार कन्नौजिया 35% कमिशनच्या बदल्यात 10.50 लाख रुपयांचे काम देण्यास तयार झाले. त्यानंतर झालेल्या बैठकांमध्ये त्यांनी लाच घेतली आणि शिफारस पत्रावर स्वाक्षरी करून आम्हाला दिले.”

उत्तर प्रदेशात प्रत्येक आमदाराला दरवर्षी ५ कोटी रुपये, म्हणजेच ५ वर्षांत २५ कोटी रुपयांचा आमदार निधी मिळतो. परंतु, जर ३५ ते ४० टक्के रक्कम थेट आमदारांच्या खिशात आणि उर्वरित हिस्सा अधिकाऱ्यांच्या कमिशनमध्ये जाणार असेल, तर होणाऱ्या विकासकामांच्या गुणवत्तेचा स्तर काय असेल? हे नक्कीच लक्षात येतं आहे.

BJP and SP MLAs caught on camera demanding 35 ते 40 commission in a sting operation

CDO कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत प्रत्येकाचे कमिशन ठरलेलं असतं

लखनऊ उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त सरकारी वकील अतुल सिंह यांच्या माहितीनुसार, आमदारांनी लाच किंवा कमिशन घेणे हा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम आणि भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ७ अंतर्गत दोषी आमदारांना ३ ते ७ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे, तसेच त्यांचा आमदार निधीही गोठवला जाऊ शकतो. आमदार निधीतील लाचखोरीचा हा सिलसिला फक्त आमदारांपर्यंतच मर्यादित नाही, तर CDO कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत प्रत्येकाचे कमिशन ठरलेले असते.

तसेच या लाचखोरीबाबतचे स्टिंग ऑपरेशन इथेच थांबत नाही.याबाबत आणखी काही खुलासे होणे बाकी असल्याचं ‘दैनिक दिव्य मराठी’ने सांगितलं आहे. पण या स्टिंग ऑपरेशनमुळे भ्रष्टाचार संपलेला नसून तो सुरुच असल्याचं समोर आलं आहे.