बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून 1 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर 2026 या कालावधीत मुंबईतील झोपडपट्टी परिसरातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात एक विशेष मोहीम आयोजित करण्यात येत आहे. आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या निर्देशानुसार आणि सह आयुक्त देवेंदर सिंग यांच्या नेतृत्वात ही कठोर कारवाई केली जाणार आहे. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश मुंबईतील विनापरवाना आणि धोकादायक अनधिकृत बांधकामांना आळा घालणे हा आहे.

माजी खासदार गोपाळ शेट्टी झोपडपट्टी पाडकामाच्या कारवाईवर आक्रमक

मुंबई महानगरपालिकेकडून शहरातील झोपडपट्ट्यांमधील १४ फुटांपेक्षा जास्त उंची असलेल्या सुमारे ३९,००० अतिरिक्त बांधकामांवर धडक कारवाई केली जाणार असल्याच्या बातम्यांमुळे झोपडपट्टीवासीयांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून या निर्णयाचा गांभीर्याने पुनर्विचार करण्याची आग्रही मागणी केली आहे. सरसकट कारवाईमुळे रहिवासी आणि शासन-प्रशासनासमोर नवीन गंभीर संकट निर्माण होईल, असा इशाराही त्यांनी या पत्राद्वारे दिला आहे.

कुटुंबाच्या गरजेतून वाढली घरांची उंची

उपमुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात गोपाळ शेट्टी यांनी नमूद केले आहे की, शासनाने मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा संकल्प केला असून एस.आर.ए. (SRA) प्रकल्पांना मोठी गती दिली आहे. मात्र, पालिका प्रशासनाकडून ३९ हजार बांधकामांवर कारवाईच्या बातमीने नागरिकांमध्ये घबराट पसरली आहे.

सन २००० मध्ये शासनाने १४ फूट उंचीची मर्यादा निश्चित केली होती. परंतु, त्यापूर्वीच १५० ते २०० चौरस फुटांच्या छोट्या घरांमध्ये कुटुंबातील सदस्यसंख्या वाढल्याने नैसर्गिक गरजेतून नागरिकांनी घरांची उंची साधारण १६ फुटांपर्यंत वाढवली. तत्कालीन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार १ एफ.एस.आय.ची मर्यादा असताना १४ फुटांपर्यंत मान्यता होती; मात्र आता बदलत्या काळानुसार एफ.एस.आय.मध्ये मोठी वाढ झाली आहे, त्यामुळे हा तांत्रिक मुद्दा पूर्वीसारखा लागू राहत नाही, असे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.

गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाई करा, पण सरसकट कारवाई नको

त्यांनी पत्रात पुढे असही नमूद करण्यात आलं आहे की, ३९,००० झोपड्यांपैकी काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील सदस्य वरच्या मजल्याचा वापर करतात, तर काही ठिकाणी स्वतंत्र कुटुंबे राहतात. २०१८ च्या सुधारित एस.आर.ए. कायद्यानुसार पर्यायी जागेच्या पात्रतेबाबत स्पष्ट तरतुदी आहेत. जर कोणी शासकीय जागेवरील घराचा वरचा भाग भाड्याने देऊन गैरवापर करत असेल, तर अशा विशिष्ट प्रकरणांमध्ये स्वतंत्रपणे कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे, असे ठाम मत गोपाळ शेट्टी यांनी व्यक्त केले. मात्र, स्वतःच्या कुटुंबासाठी वापर करणाऱ्यांवर सरसकट पाडकामाची कारवाई करणे अयोग्य ठरेल.असंही ते म्हणाले.

डोंगराळ भागातील सुरक्षेचा मुद्दा महत्त्वाचा

यंदाच्या पावसाळ्यात कुर्ला पश्चिम येथील अशोकनगर चिरागनगर परिसरातील गौसिया चाळीवर दरड कोसळून दुर्घटना घडली होती. मुंबईतील डोंगराळ आणि धोकादायक भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी महापालिका आयुक्तांनी घेतलेला निर्णय प्रशासकीय दृष्टीने उचित असू शकतो. मात्र संपूर्ण मुंबईतील १४ फुटांवरील बांधकामांवर सरसकट कारवाई करण्याऐवजी व्यावहारिक मार्ग काढणे गरजेचे असल्याचे शेट्टी यांनी पत्रात म्हटले आहे.

नेमक्या कोणत्या झोपड्यांवर कारवाई?

बीएमसीकडून झोपडपट्टी परिसरातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात विशेष मोहीम आयोजित करण्यात येत आहे. या अंतर्गत, 14 फूट आणि त्यापेक्षा अधिक उंचीच्या झोपड्यांवर कारवाई करण्यात येईल. झोपडपट्टी क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे तिथे वास्तव्यास असलेल्या संबंधित रहिवाश्यांनी स्वतःहून तात्काळ निष्कासित करावीत अन्यथा कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.

किती झोपड्यांवर कारवाई?

बृहन्मुंबई क्षेत्रात एकूण 2 लाख 23 हजार 150 झोपड्या आहेत. त्यापैकी 39 हजार 111 झोपड्या 14 फूट आणि त्यापेक्षा अधिक उंचीच्या असल्याचे निर्दशनास आले आहे. यापैकी 3 हजार 348 झोपड्या शहर विभाग, 4 हजार 536 झोपड्या पश्चिम उपनगरे आणि 31 हजार 227 झोपड्या पूर्व उपनगरांत स्थित आहेत. दरम्यान, 4 हजार 584 झोपड्यांवर यापूर्वी निष्कासनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

611 झोपड्यांना नोटीस

611 झोपड्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. उर्वरित झोपड्यांत वास्तव्यास असलेल्या रहिवाश्यांनी संबंधित बांधकामे स्वतःहून तात्काळ निष्कासित करावीत अन्यथा त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे महानगरपालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात येत आहे.

गरिकांनी अनधिकृत बांधकाम केल्यास तात्काळ हटवण्याचे आदेश

दरम्यान, बृहन्मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांविरोधात महानगरपालिकेच्या विविध प्रशासकीय विभागांकडून (वॉर्ड) सातत्याने कारवाई सुरू आहे. 24 ऑगस्ट ते 15 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत एकूण 128 अनधिकृत बांधकामांवर निष्कासनाची कारवाई करण्यात आली. तर, 140 अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई नियोजित आहे. नागरिकांनी अनधिकृत बांधकामे करू नयेत तसेच अशाप्रकारचे बांधकाम केले असल्यास ते स्वतःहून तात्काळ हटवावेत. अन्यथा, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून कळविण्यात येत आहे.