संपादकीय;
नोव्हेंबर २०२४ ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत भारतातील बँकिंग क्षेत्रात भ्रष्टाचार, अनियमितता आणि ग्राहकांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार हे दोन्ही मुद्दे एकाच वेळी तीव्र झाले आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या बँकिंग व्यवस्थेतील ही स्थिती केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक आणि नैतिक प्रश्न निर्माण करणारी आहे.

—
भ्रष्टाचाराचा वाढता चेहरा

रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, २०२४–२५ मध्ये एकूण बँक फ्रॉड्सची रक्कम सुमारे ₹३६,००० कोटींवर  गेली आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा ही वाढ तीनपट आहे.
फर्जेड कागदपत्रे, काल्पनिक कंपन्या, विलफुल डिफॉल्ट्स, आणि बँक अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मंजूर झालेली कर्जे — हे या फसवणुकीचे प्रमुख प्रकार आहेत.

काही प्रकरणांत “कमिशन” किंवा “कट” देऊन कर्ज मंजुरी मिळाल्याचे समोर आले आहे. मोठ्या उद्योगपतींना सहजपणे कर्ज मिळते, पण सामान्य नागरिक लहान गृहकर्जासाठी अनेक महिन्यांची धावपळ करतो — हे चित्र असमानतेचं द्योतक आहे.

—–
भ्रष्टाचाराचं ओझं कोणावर?

बँकांच्या आर्थिक तोट्याचं ओझं शेवटी कोणावर पडतं?
उत्तर स्पष्ट आहे — सामान्य ग्राहकांवर.

बँकांना जेव्हा भ्रष्टाचारामुळे तोटा होतो, तेव्हा त्यांची “रिकव्हरी” प्रक्रिया सुरू होते — पण ती उद्योगधारकांकडून नव्हे, तर नागरिकांकडून शुल्काच्या स्वरूपात वसूल केली जाते.

आज जवळपास प्रत्येक बँकेने खालील शुल्क मोठ्या प्रमाणात वाढवले आहेत:

* बँक स्टेटमेंट शुल्क: डिजिटल युगातसुद्धा प्रत्येक स्टेटमेंटसाठी ₹५० ते ₹१५० पर्यंत शुल्क.

 ATM व्यवहार शुल्क: ठराविक संख्येनंतर प्रत्येक व्यवहारावर ₹२० ते ₹२५.

चेक बाऊन्स फी: एका चेकसाठी ₹३०० ते ₹५०० पर्यंत दंड.

लोन हफ्ता उशिरा भरल्यास: दंड, विलंब व्याज, आणि अतिरिक्त GST.

 क्रेडिट कार्ड शुल्क:वार्षिक फी, लेट पेमेण्ट फी, आणि हिडन चार्जेस यांचा सापळा.

या सर्वांचा थेट परिणाम मध्यमवर्गीय आणि निम्नमध्यमवर्गीय ग्राहकांवर होतो. बँका जेथे पारदर्शकतेचा अभाव आहे, तेथे ग्राहकांना प्रत्येक पावलावर शुल्क भरण्याची सक्ती केली जाते.

—

⚖️ पारदर्शकतेचा अभाव आणि जबाबदारीचा प्रश्न

बँकिंग क्षेत्रात सर्वाधिक गंभीर बाब म्हणजे जबाबदारी निश्चित न होणे.
लोन-फ्रॉड झाल्यानंतर अनेकदा तपास प्रक्रिया लांबवली जाते; काही प्रकरणांत आरोपी परदेशात पळून जातात. बँक व्यवस्थेत तांत्रिक प्रगती झाली असली तरी, नैतिक मूल्यांची घसरण स्पष्टपणे दिसते.

आर्थिक शिस्त ही फक्त कागदोपत्री राहिली आहे. “नियम गरीबांसाठी, सवलती श्रीमंतांसाठी” — हे सूत्र प्रत्यक्षात लागू होत असल्याचे अनेक उदाहरणे सांगतात.

—

📉 परिणाम — ग्राहकांचा विश्वास ढासळतोय

सामान्य नागरिकाला आता बँकेवर पूर्वीइतका विश्वास उरलेला नाही.
कर्ज मंजुरीच्या नावाखाली लाच मागणे, न वसुली होणाऱ्या कर्जांची माफी, आणि त्याच वेळी सामान्य खातेदारांवर शुल्कांचा मारा — यामुळे बँकिंग प्रणालीवरील लोकांचा विश्वास हळूहळू ढासळतो आहे.

याचा परिणाम केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक आहे. लोक औपचारिक बँकिंग प्रणालीपासून दूर जाऊ लागले आहेत — “कॅश इकॉनॉमी” आणि “शॅडो फायनान्स” पुन्हा वाढताना दिसते.

जागृत महाराष्ट्र मुख्य संपादक जागृत महाराष्ट्र ,पाहा जागृत रहा जागृत यावर तुमचे मन व्यक्त करा..

———