“रंजन गोगोईंचा ६ वर्षांचा हिशोब: काम शून्य, सुविधा पूर्ण?”

 

आजची बातमी एका व्यक्तीपुरती मर्यादित नाही… ही बातमी आहे लोकशाहीतल्या जबाबदारीची… आणि सत्तेच्या वापराची…

देशाचे माजी सरन्यायाधीश आणि माजी राज्यसभा खासदार रंजन गोगोई यांचा ६ वर्षांचा कार्यकाळ संपला… पण हा कार्यकाळ संपताना एक मोठा प्रश्न देशासमोर उभा राहतो…

या ६ वर्षांत त्यांनी नेमकं काय केलं?

राज्यसभेच्या नोंदी सांगतात — पूर्ण कार्यकाळात एकही प्रश्न विचारला गेला नाही… एकही खासगी विधेयक मांडलं गेलं नाही… आणि फक्त एकदाच चर्चेत सहभाग घेतला गेला… म्हणजे देशाच्या सर्वोच्च विधिमंडळात बसून, जनतेच्या पैशावर, जनतेच्या प्रश्नांसाठी आवाज उठवण्याची जबाबदारी असताना… पूर्ण शांतता पाळली गेली…

आणि ही शांतता साधी नाही… ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे…

कारण संसद ही फक्त उपस्थित राहण्यासाठी नसते… संसद ही प्रश्न विचारण्यासाठी असते… सत्तेला जबाबदार धरण्यासाठी असते… पण जर खासदारच म्हणत असेल की “मी राज्यसभेत तेव्हाच जातो जेव्हा माझं मन होतं… मी कोणत्याही पक्षाच्या व्हीपला बांधील नाही…” तर मग हा प्रश्न अधिक गंभीर होतो — संसद ही वैयक्तिक इच्छेवर चालते का?

कोविडचं कारण दिलं गेलं… संसदेत बसण्याची व्यवस्था आवडत नव्हती असं सांगितलं गेलं… पण देशातील सामान्य नागरिकही त्याच परिस्थितीत जगत होता… तो आपली जबाबदारी टाळू शकत नव्हता… मग देशाच्या सर्वोच्च पदावर राहिलेल्या व्यक्तीकडून अशी कारणं अपेक्षित आहेत का?

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ६ वर्षांच्या कार्यकाळात देशात अनेक मोठे निर्णय झाले — कृषी कायदे, नवीन फौजदारी कायदे, महिला आरक्षण विधेयक, न्यायव्यवस्था सुधारणा… पण या एकाही महत्त्वाच्या मुद्द्यावर त्यांचा ठोस सहभाग दिसत नाही… जनतेसाठी आवाज उठवण्याची एकही ठोस नोंद दिसत नाही…

आणि जेव्हा ते एकदाच बोलले — दिल्ली सेवा विधेयकावर — तेव्हा त्यांनी “मूल संरचना सिद्धांत”ावर अशी भूमिका घेतली जी त्यांच्या सरन्यायाधीश असताना घेतलेल्या भूमिकेपासून वेगळी होती… म्हणजे न्यायालयात एक भूमिका आणि संसदेत दुसरी… मग खरी भूमिका कोणती?

आता प्रश्न इथेच थांबत नाही…

आज ते माजी सरन्यायाधीश म्हणून सरकारी सुविधा घेत आहेत… आणि माजी खासदार म्हणूनही सुविधा मिळणार आहेत… म्हणजे जनतेच्या पैशातून आयुष्यभर सुविधा… पण त्या बदल्यात जनतेसाठी ठोस योगदान काय?

हा प्रश्न प्रत्येक कर भरणाऱ्या नागरिकाचा आहे…

२०२० मध्ये निवृत्तीनंतर अवघ्या चार महिन्यांत राज्यसभेत त्यांची नियुक्ती झाली होती… तेव्हाही देशात चर्चा झाली होती — हा सन्मान होता की सरकारच्या निर्णयांची परतफेड? आणि आज ६ वर्षांनंतर, जेव्हा कामाचा हिशोब समोर येतो, तेव्हा तो प्रश्न आणखी तीव्र होतो…

लोकशाहीत पद मोठं असणं महत्त्वाचं नाही… त्या पदावर बसून केलेलं काम महत्त्वाचं असतं… पण जर काम शून्य आणि सुविधा पूर्ण असतील… तर ही व्यवस्था कोणासाठी काम करते आहे?

आज सामान्य माणूस कर भरतो… नियम पाळतो… जबाबदाऱ्या निभावतो… आणि बदल्यात तो फक्त एकच गोष्ट अपेक्षित करतो — उत्तरदायित्व…

म्हणूनच आजचा सर्वात मोठा आणि थेट प्रश्न आहे…

लोकशाहीत हिशोब द्यावा लागतो का नाही?
की इथे फक्त पद मिळवायचं… आणि आयुष्यभर सुविधा घ्यायच्या?

ही चर्चा एका व्यक्तीची नाही… ही चर्चा आहे संपूर्ण व्यवस्थेची… आणि त्या व्यवस्थेवर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची…

आणि म्हणूनच… हा प्रश्न विचारला जायलाच हवा… आज नाही तर कधीच नाही…
मुख्य संपादक अमोल भालेराव