अमोल भालेराव
नवी दिल्ली : डिजिटल न्यूज पोर्टल NewsClick आणि त्याचे संस्थापक व प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ यांना मोठा दिलासा देत दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) दाखल केलेली FIR तसेच अंमलबजावणी संचालनालयाची (ED) मनी लॉन्डरिंग चौकशी रद्द केली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाला “कायद्याचा घोर गैरवापर” असे संबोधत कारवाईवर कठोर टिप्पणी केली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांनी दिलेल्या निर्णयात नमूद केले की, FIR मधील आरोप पूर्णपणे ग्राह्य धरले तरी भारतीय दंड संहितेतील फसवणूक किंवा विश्वासघात यांसारख्या गुन्ह्यांची आवश्यक तत्त्वे सिद्ध होत नाहीत. त्यामुळे FIR कायम ठेवण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नेमके प्रकरण काय होते?
न्यूजक्लिकवर परदेशी निधी (FDI) नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. आर्थिक गुन्हे शाखेने यासंदर्भात FIR दाखल केली होती. त्याच FIR च्या आधारे ED ने मनी लॉन्डरिंगची चौकशी सुरू केली होती. मात्र न्यायालयाने मूळ FIR रद्द केल्यानंतर ED ची कारवाई देखील टिकू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, संबंधित काळात न्यूजक्लिकला मिळालेल्या FDI संदर्भात कोणताही स्पष्ट फौजदारी गुन्हा दिसून येत नाही. त्यामुळे संपूर्ण कारवाई ही कायदेशीर दृष्ट्या टिकू शकत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
पत्रकारिता स्वातंत्र्याबाबत न्यायालयाचे निरीक्षण
निर्णयात न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकारची कारवाई ही स्वतंत्र आणि निष्पक्ष पत्रकारितेवर आघात करणारी ठरू शकते. न्यायालयाने या प्रकरणाला “कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर” आणि “स्वतंत्र पत्रकारितेवरील मनमानी हल्ला” असेही संबोधले आहे.
न्यूजक्लिकला मोठा दिलासा
या निर्णयामुळे न्यूजक्लिक आणि प्रबीर पुरकायस्थ यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या चौकश्या, FIR आणि ED कारवाईवर न्यायालयाने पूर्णविराम दिला आहे.
