२ ऑक्टोबरला काही खेरदीसाठी बाहेर पडणार असाल तर कॅश घेऊन जा कारण त्यादिवशी असणार आहे ‘नो यूपीआय डे’ म्हणजे तुम्ही UPI द्वारे पेमेंट करू शकणार नाही. असंच ऐकलं किंवा पाहिलं असेल ना तुम्ही पण. याबाबतचे अनेक व्हिडीओ, बातम्या येत आहेत. पण खरंच असं होणार आहे का? आणि असं झालं तर अख्खा देश त्यादिवशी फक्त कॅशने पेमेंट करणार? थांबा यामागे कितपत सत्य आहे जाणून घेऊयात.

२ ऑक्टोबर रोजी यूपीआय सुरु राहणार का?

जर तुम्हालाही २ ऑक्टोबर रोजी यूपीआय काम करेल की नाही याबद्दल संभ्रम असेल, तर आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की २ ऑक्टोबर रोजी देशभरात यूपीआय प्रणाली बंद केली जाणार नाहीये. ‘नो यूपीआय डे’ बद्दल सोशल मीडियावर पसरत असलेली बातमीत सत्यता नाही. आणि हे आम्ही म्हणत नाही आहोत तर, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स म्हणजे CAITने हा दावा केला आहे. या राष्ट्रीय व्यापारी संघटनेने स्पष्टपणे सांगितले आहे की त्यांनी अशी कोणतीही घोषणा केलेली नाही.

अधिकृत सूत्रांकडून तिची खात्री करावी

CAIT ने असेही म्हटले आहे की, काही स्थानिक व्यावसायिक संघटना UPI वरील MDR शुल्काचा वैयक्तिकरित्या निषेध करत असतील. या संघटनांचा CAIT शी कोणताही संबंध नाही. राष्ट्रीय व्यापारी संघटनेने प्रसारमाध्यमांना आवाहन केले आहे की, CAIT शी संबंधित कोणतीही बातमी प्रसिद्ध करण्यापूर्वी अधिकृत सूत्रांकडून तिची खात्री करावी. जनतेला आणि व्यावसायिकांनाही अटकळींवर अवलंबून न राहता केवळ CAIT च्या अधिकृत माहितीवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन करण्यात आलं आहे.

मध्य प्रदेशातील व्यापाऱ्यांनी ‘नो यूपीआय डे’ पाळला

तथापि, पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, गेल्या बुधवारी, केंद्र सरकारने २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर ०.४% शुल्क आकारल्याच्या निषेधार्थ मध्य प्रदेशातील व्यापाऱ्यांनी ‘नो यूपीआय डे’ पाळला. यावेळी त्यांनी आपल्या दुकानांमध्ये लावलेले क्यूआर कोड काळ्या कापडाने झाकले होते. त्यामुळे २ ऑक्टोबरलाही असंच होणार असं म्हटलं जात आहे.

त्यामुळे जर दुकानदारांनी निषेधार्थ ग्राहकांना क्यूआरच्या माध्यमातून पेमेंट करण्याची परवानगी नाकारली तरच समस्या ओढावू शकते अन्यथा त्यादिवशी राष्ट्रीय व्यापारी संघटनेने अशी कोणतीही घोषणा केली नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे एक सुरक्षा म्हणून किंवा ऐनवेळी अडचण निर्माण होऊ नये म्हणून २ ऑक्टोबरला कॅश जवळ ठेवणे सोयीस्कर ठरेल.

FAKE NEWS ALERT 🚨

There have been reports circulating on social media suggesting that CAIT has called for a nationwide “No UPI Day” on 2nd October.

We want to clarify that these reports are completely misleading and false. CAIT has not given any such call.

CAIT has…

— Confederation of All India Traders (CAIT) (@CAITIndia) September 26, 2026

 

UPI MDR वरून एवढा विरोध का होत आहे?

सरकारने १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून व्यापाऱ्यांसाठी ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर ०.४% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लावण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहार आणि २,००० रुपयांपर्यंतची व्यापारी देयके यातून वगळण्यात आली आहेत. याचा अर्थ असा की, सामान्य वापरकर्त्यांसाठी व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) पैसे हस्तांतरण, म्हणजेच फोन-टू-फोन हस्तांतरण, आणि लहान देयके नेहमीप्रमाणे पूर्णपणे विनामूल्य राहतील. यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. देशभरातील व्यावसायिक याबद्दल चिंतित आहेत. ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशन यांसारख्या संघटनांचे म्हणणे आहे की, याचा लहान दुकानदारांच्या नफ्यावर परिणाम होईल आणि त्यांच्यावरील आर्थिक भार वाढेल.

व्यापाऱ्यांचा आक्षेप का आहेत?

१५ ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या नियमांनुसार, ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर ०.४% एमडीआर शुल्क आकारले जाईल. व्यापाऱ्यांच्या मते, त्यांचा नफा आधीच मर्यादित आहे. ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या प्रत्येक व्यवहारावर ०.४% एमडीआर भरल्याने त्यांच्यावरील आर्थिक भार वाढेल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या ग्राहकाने १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा माल खरेदी केला आणि यूपीआयद्वारे पैसे भरले, तर व्यापाऱ्याच्या खात्यातून ४० रुपये आपोआप कापले जातील.

नफ्यावर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो

सणासुदीच्या दिवसांपूर्वी हा नक्कीच एक मोठा धक्का ठरू शकतो. रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (RAI) आणि क्लोदिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या मते, दसरा आणि दिवाळीसारखे सण जवळ येत असताना हे शुल्क आकारले जात आहे. हा असा काळ आहे जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक्सपासून कपडे आणि दागिन्यांपर्यंत सर्व गोष्टींची मोठी खरेदी केली जाते आणि व्यवहाराचे मूल्य साधारणपणे २,००० रुपयांपेक्षा जास्त असते. त्यामुळे, या ०.४% एमडीआर शुल्काचा त्यांच्या नफ्यावर लक्षणीय परिणाम होईल.

सरकारनेही आपला शब्द पाळला.

UPI MDR वरून देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, अर्थ मंत्रालय आणि NPCI (नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या मते, या नियमाचा परिणाम केवळ मोठ्या व्यवसायांवरच होईल.

ज्या दुकानदारांचे UPI मधून मिळणारे मासिक उत्पन्न 1 लाखापेक्षा कमी आहे, त्यांना या MDR शुल्कातून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे. शिवाय, नवीन UPI ​​नियमांनुसार, मोठ्या व्यवहारांसाठी कमाल शुल्क ₹300 निश्चित करण्यात आले आहे.

१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणाऱ्या या नियमानुसार, व्यापाऱ्यांवर आकारले जाणारे ०.४% एमडीआर शुल्क म्हणजे ३०० रुपयांपर्यंत मर्यादित करण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, ७५,००० रुपये आणि त्यावरील व्यवहारांसाठी हे शुल्क जास्तीत जास्त ३०० रुपयांपर्यंत मर्यादित असेल.