अमोल भालेराव
मोदी सरकारची 12 वर्षे: विकास की महागाई? जनतेचे प्रश्न अनुत्तरित
मोदी सरकारची १२ वर्षे : सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यात नेमका काय बदल?
देशात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला १२ वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत असताना अनेक प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत येत आहेत.
२०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर काळा पैसा परत आणणे, महागाई नियंत्रणात ठेवणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, रोजगार निर्मिती आणि विकासाची गती वाढवणे अशी अनेक आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र आजही सामान्य नागरिकांच्या मनात अनेक प्रश्न कायम आहेत.
आर्थिक क्षेत्राकडे पाहिल्यास, २०१४ मध्ये एक अमेरिकन डॉलर सुमारे ६० रुपयांच्या आसपास होता. आज डॉलरचा विनिमय दर 95.27 रुपयांच्या पुढे पोहोचल्याने आयात खर्च, इंधन दर आणि महागाईवर परिणाम झाल्याची चर्चा आर्थिक क्षेत्रात होत आहे.
पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती गॅसच्या किमतीत गेल्या दशकात मोठी वाढ झाली. शिक्षण, आरोग्य, घरभाडे आणि दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंचा खर्च वाढल्याने मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांवर आर्थिक ताण वाढल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
२०१६ मधील नोटाबंदी हा देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या आर्थिक निर्णयांपैकी एक ठरला. या निर्णयामुळे काळ्या पैशावर किती परिणाम झाला, रोजगारावर काय परिणाम झाला आणि सामान्य नागरिकांना किती त्रास सहन करावा लागला यावर आजही चर्चा सुरू आहे.
शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्नही कायम गंभीर आहे. NCRB च्या आकडेवारीनुसार दरवर्षी हजारो शेतकरी आणि शेतमजूर आत्महत्या करत आहेत. कृषी संकट, उत्पादन खर्च आणि बाजारभाव यावरील प्रश्न आजही कायम असल्याचे विविध संघटनांचे म्हणणे आहे.
शिक्षण क्षेत्रातही अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी संख्या घटणे, जिल्हा परिषद शाळांचे एकत्रीकरण, शिक्षकांची कमतरता आणि खासगी शिक्षणाचा वाढता खर्च यामुळे शिक्षण सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जाते.
राजकीय पातळीवर गेल्या काही वर्षांत अनेक राज्यांमध्ये पक्षफोड, आमदार-खासदारांचे गटांतर, सरकार बदल आणि राजकीय पुनर्रचना पाहायला मिळाली. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, बिहार यांसारख्या राज्यांतील घडामोडींमुळे लोकशाही मूल्यांवर चर्चा सुरू झाली आहे.
जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरण वाढल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने केला जातो. तर सरकार आणि समर्थक याला विरोधकांचे राजकारण असल्याचे सांगतात. त्यामुळे हा मुद्दा आजही राजकीय व सामाजिक चर्चेचा विषय ठरलेला आहे.
भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरही वेगवेगळे दावे आणि प्रतिदावे होत आहेत. केंद्र सरकार भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर कारवाईचा दावा करत असताना, विरोधक विविध प्रकरणांवरून सरकारवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
दुसरीकडे सरकारचा दावा आहे की महामार्ग, रेल्वे, विमानतळ, डिजिटल इंडिया, UPI, संरक्षण क्षेत्रातील आधुनिकीकरण, कलम ३७० हटविणे, जी-२० अध्यक्षपद आणि जागतिक स्तरावर भारताची वाढती प्रतिष्ठा ही गेल्या दशकातील मोठी यशे आहेत.
मात्र प्रश्न अजूनही तोच आहे…
महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शिक्षणाचा वाढता खर्च, सामाजिक सलोखा आणि सामान्य माणसाच्या जीवनमानात नेमकी किती सुधारणा झाली?
मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या कामगिरीचे अंतिम मूल्यमापन आता देशातील जनताच करणार आहे.
