अमोल भालेराव
दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाला कोणत्याही राजकीय पक्षाने गालबोट लावण्याचा प्रयत्न करू नये. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबाबत प्रत्येक राजकीय पक्ष किती गंभीर आहे, हे देशातील विद्यार्थी आणि मतदारांना चांगलेच माहिती आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचा वापर स्वतःची राजकीय प्रतिमा उजळण्यासाठी करण्यापेक्षा त्यांच्या मूळ मागण्यांना प्रामाणिकपणे पाठिंबा देणे अधिक आवश्यक आहे.
शाळांची वास्तविक परिस्थिती
प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या आमदाराने प्रथम स्वतःच्या विधानसभा मतदारसंघातील शाळांची वास्तविक परिस्थिती पाहावी. आजही अनेक शाळांपर्यंत जाण्यासाठी व्यवस्थित रस्ते नाहीत. ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील विद्यार्थ्यांना वेळेवर बसेस मिळत नाहीत. कित्येक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी आणि सुरक्षित इमारतीदेखील उपलब्ध नाहीत.
या प्रश्नांवर वर्षानुवर्षे मौन बाळगणाऱ्या राजकीय पक्षांनी दिल्लीतील आंदोलनामध्ये अचानक पुढे येऊन स्वतःची राजकीय प्रसिद्धी करून घेण्याचा प्रयत्न करू नये.
जंतर-मंतरवरील संघर्ष एका दिवसात उभा राहिलेला नाही
दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू असलेले आंदोलन एका दिवसात तयार झालेले नाही. अभिजीत दिपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी सातत्याने संघर्ष उभा केला. देशाच्या वेगवेगळ्या भागांतून अनेक विद्यार्थी स्वतःजवळ पुरेसे पैसे नसतानाही प्रवासाचा खर्च जमा करून दिल्लीला पोहोचले.
हे विद्यार्थी आंदोलन करण्यासाठी हातात काठ्या, तलवारी किंवा शस्त्रे घेऊन आलेले नव्हते. त्यांच्या हातात पेन होते, पुस्तक होते आणि त्यांच्या मनात स्वतःच्या भविष्याबाबत प्रश्न होते. अशा विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर होणे ही लोकशाहीसाठी गंभीर बाब आहे.
जंतर-मंतर आणि संसद मार्चदरम्यान पोलिसांनी अश्रुधूर आणि लाठीचार्ज केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांना ताब्यातही घेण्यात आले.
सोनम वांगचुक यांनी स्वतःचा जीव पणाला लावला
जागतिक स्तरावर ओळख असलेले शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसाठी उपोषणाला बसले. त्यांनी तब्बल २६ दिवस अन्नत्याग केला. उपोषणादरम्यान त्यांचे सुमारे ११ किलो वजन कमी झाले आणि प्रकृती खालावल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले.
विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर होऊ नये, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करू नयेत आणि आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवर सूडबुद्धीने कारवाई होऊ नये, अशी हमी त्यांनी सरकारकडे मागितली होती. दीर्घ चर्चेनंतर त्यांनी उपोषण संपवले असले तरी विद्यार्थ्यांचा मूळ संघर्ष अद्याप संपलेला नाही.
राजकीय पक्षांनी प्रथम सोनम वांगचुक यांच्या त्यागाची आणि आंदोलनात उपाशी बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाची किंमत ओळखली पाहिजे. त्यानंतरच स्वतःच्या राजकीय फायद्याचा विचार करावा.
आंदोलनाचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न थांबवा
विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देताना अभिजीत दिपके, सोनम वांगचुक आणि प्रत्यक्ष उपोषण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा उल्लेखही न करता स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करणे चुकीचे आहे.
काही राजकीय पक्ष जंतर-मंतरवरील मूळ आंदोलन मजबूत करण्याऐवजी दिल्लीतील किंवा इतर शहरांतील वेगवेगळ्या ठिकाणी स्वतंत्र आंदोलने आयोजित करून आंदोलनाचे श्रेय स्वतःकडे खेचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आंदोलनाची ताकद विभागली जाणार असेल, मूळ नेतृत्व बाजूला पडणार असेल आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांपेक्षा राजकीय पक्षांचे झेंडे मोठे दिसणार असतील, तर हा पाठिंबा नसून आंदोलनाचे राजकीय अपहरण ठरेल.
पक्षाचे झेंडे घेऊन प्रसिद्धी मिळवण्याऐवजी जंतर-मंतरवरील विद्यार्थ्यांना कायदेशीर मदत, वैद्यकीय मदत, पाणी, अन्न, निवास आणि प्रवासासाठी आर्थिक सहकार्य उपलब्ध करून द्या.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त आहेत
अभिजीत दिपके, सोनम वांगचुक आणि आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी सातत्याने लावून धरली आहे. सोनम वांगचुक यांनी उपोषण संपवले असले तरी धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार असल्याचे अभिजीत दिपके यांनी स्पष्ट केले आहे.
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने पुढील निर्णय तातडीने घ्यावेत:
- विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्ज आणि बळाच्या वापराची निष्पक्ष न्यायालयीन चौकशी करावी.
-
लाठीचार्जमध्ये जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण वैद्यकीय खर्च सरकारने करावा आणि योग्य नुकसानभरपाई द्यावी.
-
शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत.
-
आंदोलनात हिंसा भडकवण्यासाठी बाहेरील व्यक्ती किंवा समाजकंटक घुसल्याचा आरोप असेल, तर त्याची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी.
-
पेपरफुटी प्रकरणातील जबाबदार अधिकारी, संस्था आणि संबंधित व्यक्तींवर कालबद्ध कारवाई करावी.
-
परीक्षाव्यवस्थेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी पारदर्शक आणि कठोर कायदेशीर यंत्रणा निर्माण करावी.
विद्यार्थी आणि मतदार आता जागृत आहेत
आजचा विद्यार्थी आणि मतदार पूर्वीसारखा राहिलेला नाही. तो कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या आश्वासनाला, धर्माच्या नावाखाली केल्या जाणाऱ्या भावनिक आवाहनाला किंवा प्रसिद्धीसाठी केलेल्या दिखाऊ आंदोलनाला सहज बळी पडणार नाही.
कोण विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरले, कोणी उपोषण केले, कोणी लाठीमार सहन केला आणि कोण फक्त कॅमेऱ्यासमोर येऊन श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे देशातील तरुण बारकाईने पाहत आहेत.
सरकार आणि लोकप्रतिनिधी हे जनतेच्या मागण्या ऐकण्यासाठी आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी निवडून दिले जातात. विद्यार्थ्यांचा आवाज दडपण्यासाठी किंवा त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यासाठी नव्हे.
विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा द्यायचा असेल तर मनापासून द्या. त्यांच्या मूळ नेतृत्वाचा सन्मान करा. त्यांच्या मागण्यांचा स्पष्टपणे उल्लेख करा. आंदोलनाचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करू नका.
अमोल भालेराव;जागृत महाराष्ट्र न्यूज मुख्य संपादक
