रोहित पवारांनी उपोषण मागे घेतलं, पण सरकार झुकलं की आंदोलन थकलं?

पंढरपूर येथे आमदार रोहित पवार यांनी केलेले तीन दिवसीय उपोषण आता संपले असले, तरी या आंदोलनाने महाराष्ट्राच्या राजकारणासह सरकारच्या कार्यपद्धतीवर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या उपोषणातून नेमकं काय मिळालं, सरकारची भूमिका काय राहिली आणि महाराष्ट्रातील आंदोलनांच्या भवितव्याबाबत कोणता संदेश गेला, याचा विचार करणे गरजेचे आहे.

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात विविध सामाजिक संस्था, शेतकरी संघटना, विद्यार्थी, बेरोजगार युवक, स्थानिक नागरिक आणि विविध राजकीय पक्षांच्या वतीने तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरावर अनेक आंदोलने, धरणे, मोर्चे आणि उपोषणे करण्यात आली. मात्र या आंदोलनांकडे शासन आणि प्रशासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याची भावना जनतेमध्ये वाढत चालली आहे.

पंढरपूरमध्ये रोहित पवार यांनी सुरू केलेले उपोषण हे केवळ एका राजकीय नेत्याचे आंदोलन नव्हते, तर राज्यातील वाढत्या असंतोषाचे प्रतीक म्हणून पाहिले जात होते. तीन दिवस सतत सुरू असलेल्या या उपोषणाला शेतकरी, कार्यकर्ते, विविध संघटना आणि अनेक लोकप्रतिनिधींनी पाठिंबा दिला. अनेक आमदारांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली. माध्यमांनी या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी दिली. तरीही राज्य सरकारकडून सुरुवातीला कोणतीही ठोस प्रतिक्रिया दिसून आली नाही.

यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, राज्यातील आंदोलनांकडे सरकार कितपत गांभीर्याने पाहते, याबाबत जनतेच्या मनात मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एखादा सर्वसामान्य नागरिक किंवा एखादी स्थानिक संघटना आंदोलन करत असेल तर प्रशासन दुर्लक्ष करते, अशी तक्रार वारंवार ऐकायला मिळते. मात्र राज्यातील मोठा आमदार, ज्याच्या आंदोलनाला संपूर्ण महाराष्ट्रातील माध्यमांचे लक्ष आहे, अशा आंदोलनाकडेही सरकारने तत्काळ प्रतिसाद दिला नाही, ही बाब अनेकांसाठी चिंतेची ठरली आहे.

उपोषण सुरू करताना रोहित पवार यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली होती की केवळ आश्वासनांवर विश्वास ठेवला जाणार नाही. सरकारने अधिकृत भूमिका जाहीर करावी, ठोस निर्णय घ्यावा आणि त्यानंतरच उपोषण मागे घेण्याचा विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले होते. मात्र तीन दिवसांनंतर मंत्री गिरीश महाजन यांनी भेट घेऊन चर्चा केल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले.

यामुळे अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला की सरकारने नेमकं कोणतं ठोस आश्वासन दिलं? आंदोलनातून ज्या मागण्यांसाठी संघर्ष सुरू झाला होता, त्यावर अधिकृत निर्णय झाला का? की चर्चेच्या आश्वासनावर आंदोलन स्थगित करण्यात आलं? या प्रश्नांची उत्तरे येत्या काळात मिळतील.

मात्र या संपूर्ण घटनाक्रमातून महाराष्ट्रातील आंदोलनांच्या प्रभावाबाबत गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. आज राज्यात महागाई वाढत आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर, शैक्षणिक खर्च, दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत. शेतकरी, विद्यार्थी, बेरोजगार आणि मध्यमवर्गीय नागरिक विविध प्रश्नांनी त्रस्त आहेत. अशा परिस्थितीत लोकशाही पद्धतीने आंदोलने करूनही शासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याची भावना अधिक तीव्र होताना दिसत आहे.

याचबरोबर भ्रष्टाचार, प्रशासकीय उदासीनता आणि जबाबदारीची कमतरता यावरही सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नागरिकांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्यास विलंब, आंदोलनानंतरही ठोस कृती न होणे आणि आश्वासनांवरच प्रश्न निकाली काढण्याचा प्रयत्न, यामुळे शासनाविषयीचा विश्वास कमी होत असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

रोहित पवार यांच्या तीन दिवसीय उपोषणाचा शेवट झाला असला, तरी या आंदोलनाने महाराष्ट्राच्या राजकारणाला आणि शासन व्यवस्थेला एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला आहे — लोकशाहीत नागरिक, शेतकरी आणि जनप्रतिनिधी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत असतील, तर त्यांचा आवाज शासनापर्यंत खरोखर पोहोचतो आहे का?

आगामी पावसाळी अधिवेशनात या प्रश्नांवर सरकार काय भूमिका घेते, आंदोलनातील मागण्यांवर काय निर्णय घेतला जातो आणि जनतेच्या अपेक्षांना कितपत न्याय दिला जातो, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेले असेल.