अधिकृत शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कोणाकडे जाणार एकनाथ शिंदेंकडे की, उद्धव ठाकरे यांच्याकडे.याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु होती. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला अधिकृत पक्ष म्हणून मान्यता दिली. धनुष्यबाण चिन्ह त्यांच्याकडे सोपवलं. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं. मागच्या अडीच-तीन वर्षांपासून या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होती.

पुढील सुनावणी उद्या म्हणजे गुरुवारी 

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाची ही सुनावणी पार पडली असून या सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून युक्तीवाद करण्यात आला.सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना शिंदे गटाच्या कृतीवर आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर तीव्र प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे शिंदे गट अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र आता या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी उद्या म्हणजे गुरुवारी ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी दोन वाजता होणार आहे.

सिब्बल यांनी न्यायालयात काय युक्तिवाद मांडला?

शिवसेना पक्षात फूट पडल्यानंतर स्थापन झालेले सरकार हे अवैध स्वरुपाचे आहे. शिवसेनेचे प्रमुख हे उद्धव ठाकरेच आहेत, असं सिब्बल न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.तसेच सिब्बल यांनी पक्षाच्या संघटनेचा संदर्भ घेत निवडणूक चिन्ह आणि शिवसेना पक्ष हा ठाकरे यांचेच आहे, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

पुढे आपल्या युक्तिवादादरम्यान कपिल सिब्बल म्हणाले, “भारतीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला विधिवत राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता दिली होती. बाळासाहेब ठाकरे हे पक्षप्रमुख म्हणजे शिवसेना प्रमुख होते. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची सूत्रे स्वीकारली. त्यांनी पक्षघटनेच्या कलम ११-अ अंतर्गत तीन उपनेत्यांची नियुक्ती केली. याबाबतची माहिती नियमानुसार निवडणूक आयोगाला देण्यात आली होती.”

पुढे ते म्हणाले… “आम्ही आयोगाला पक्षघटनेतील संबंधित कलमाचाही उल्लेख केला होता. मात्र, २०१८ मध्ये निवडणूक आयोगाने आमच्याकडे ती पक्षघटना उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांची पुन्हा एकदा बिनविरोध निवड झाली. त्यांनी एकनाथ शिंदे यांची नेते म्हणून नियुक्ती केली. विशेष म्हणजे, ज्या पक्षघटनेच्या आधारे या सर्व नियुक्त्या झाल्या, त्या पक्षघटनेला दोन्हीपैकी कोणत्याही पक्षाने कधीही आव्हान दिलेले नाही.” असं म्हणत शिवसेना ही आजही उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच अधिकृतपणे असणं आवश्यक असल्याचं म्हटलं.

सर्वोच्च न्यायालयाचा सिब्बल यांना प्रश्न

सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीशांनी त्यांना काही प्रश्न विचारले. जसं की , ‘११-अ हे कलम जानेवारी २०१३ मध्ये निवडणूक आयोगाला कळविण्यात आले होते का? तसेच या कागदपत्रावरील स्वाक्षरीची आपण पुष्टी करू शकता का?’ असा सवाल न्यायालयाने विचारला.

तो अधिकार निवडणूक आयोगाचा नाही

सिब्बल यांनी सरन्यायाधीशांच्या प्रश्नाचे उत्तर देताना म्हटलं “एकनाथ शिंदे हे पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य होते. त्यांची नियुक्ती पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. पक्ष नेतृत्वाने उमेदवार निश्चित केले आणि त्याच नेतृत्वाखाली निवडणुका लढविण्यात आल्या. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेने १८ जागा जिंकल्या. त्यानंतरच्या निवडणुकाही २०१३ आणि २०१८ च्या पक्षघटनेनुसारच लढविण्यात आल्या. निवडणूक आयोगाला पक्षघटना वैध आहे की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. तरीही आयोगाने या मुद्द्यावर निर्णय देत संबंधित पक्षघटना आपल्या नोंदीत नसल्याचे सांगितले”, असा महत्त्वाचा मुद्दा सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

एवढंच नाही तर सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगबाबत एक प्रश्न उपस्थित करत म्हटलं की, ” २०१९ ते २०२२ या काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते आणि एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री होते. त्या काळात २०१३ किंवा २०१८ ची पक्षघटना अस्तित्वात नाही किंवा वैध नाही, असा मुद्दा त्यांनी कधीही उपस्थित केला नव्हता. मग निवडणूक आयोग ती पक्षघटना स्वीकारणार नाही, असे कसे म्हणू शकतो?” असा महत्त्वाचा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

गुरुवारी या वादावर पडदा पडणार की नवीन मुद्दे उपस्थित होणार?

एकंदरीतच आजचा सर्वोच्च न्यायालयातील सिब्बल यांचा युक्तीवाद आणि त्यांनी निवडणूक आयोगबाबत उपस्थित केलेले प्रश्न पाहता शिंदे गटाची बाजू अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे आता काय होणार? सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेणार? तसेच अधिकृत शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कोणाकडे जाणार याकडे सर्वांच लक्ष लागून राहिलं आहे. गुरुवारी या वादावर पडदा पडणार की कोणते नवीन मुद्दे उपस्थित होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.