अमोल भालेराव
लातूर जिल्हास्तरीय ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांच्या निवडीवरून वाद निर्माण झाला असून, नव्याने करण्यात आलेल्या अकार्यक्षम सदस्यांच्या निवडी तातडीने रद्द करण्याची जोरदार मागणी ग्राहक चळवळीतील विविध संघटनांनी केली आहे. ‘ग्राहकतीर्थ बिंदू माधव जोशी प्रणित ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र राज्य’, ‘ग्राहक समिती महाराष्ट्र’ आणि ‘ग्राहक जनजागरण संघटना’ यांच्या वतीने मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी निवेदनाद्वारे ईमेल पाठवून या अन्यायाविरोधात दाद मागण्यात आली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा स्पष्ट इशाराही संघटनांनी दिला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांनी ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी एका आदेशान्वये लातूर जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी शासकीय व अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती जाहीर केली आहे. मात्र, या निवडींमध्ये ग्राहक चळवळीत प्रत्यक्ष कार्यरत असलेल्या अनुभवी प्रतिनिधींना डावलण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केला जात आहे. कायद्याचे ज्ञान नसलेल्या, केवळ राजकीय वशिलेबाजीने आणि ओळखीने निवडलेल्या अशासकीय सदस्यांमुळे परिषदेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याचे ग्राहक संघटनांचे म्हणणे आहे.
न्यायालयाचा अवमान केल्याचा आरोप
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच देशातील ग्राहक मंचांच्या संथ कारभारावर आणि गुणवत्तेवर चिंता व्यक्त करत, “ग्राहक संरक्षण परिषदांना निवृत्त न्यायाधीश किंवा राजकीय लोकांचे पुनर्वसन केंद्र बनवू नका,” अशा कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. असे असतानाही लातूर जिल्हा पुरवठा विभाग आणि प्रशासनाने या आदेशांचा अनादर करत अशासकीय सदस्यांची नियमबाह्य नियुक्ती केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
प्रकरणांचा खोळंबा अन् ग्राहकांची तारांबळ
सध्या लातूरसह राज्यभरात हजारो ग्राहक तक्रारी वर्षेन् वर्षे प्रलंबित आहेत. नियमानुसार ९० दिवसांत निकाल लागणे अपेक्षित असताना, सदस्यांची अकार्यक्षमता आणि रिक्त पदांमुळे ग्राहकांना न्यायासाठी महिनेन् महिने ताटकळत राहावे लागत आहे. जिल्हास्तरीय परिषदेवर ४० शासकीय व अशासकीय सदस्यांची रचना ३ वर्षांसाठी केली जाते; मात्र यात तज्ज्ञ व्यक्तींऐवजी अकार्यक्षम व्यक्तींची वर्णी लागल्याने ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण होण्याऐवजी दडपशाही सुरू असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.
या नेत्यांनी अन् संघटनांनी आवाज उचलला आहे
चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या निवडी तात्काळ रद्द करून कायदेविषयक ज्ञान असलेल्या तज्ज्ञ व्यक्तींची पारदर्शक पद्धतीने निवड करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी पुढील पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र राज्य, विभागीय अध्यक्ष सतीश माने (छत्रपती संभाजीनगर), विभागीय संघटक प्रा. हेमंत वडणे, लातूर जिल्हाध्यक्ष डॉ. प्रल्हाद तिवारी, जिल्हा संघटक बालासाहेब गोविंदराव शिंदे.
ग्राहक समिती महाराष्ट्र राज्य, संस्थापक राज्याध्यक्ष तानाजीराव गुंड, राज्य संघटक सतीश बुरगुटे, लातूर जिल्हाध्यक्ष गिरीधर गायकवाड.
ग्राहक जनजागरण संघटना, संस्थापक अध्यक्ष बी. जी. शिंदे, राज्य उपाध्यक्ष राजकुमार कापडे, महिला राज्याध्यक्ष रुक्मिणीबाई सोमवंशी, जिल्हा संघटक मायादेवी बिरादार, जिल्हा उपाध्यक्षा मायाताई कांबळे आणि दलितमित्र एस. जी. शिंदे.दरम्यान प्रशासनाने यावर लवकरात लवकर योग्य ती कारवाई न केल्यास ग्राहक हितासाठी न्यायालयीन लढा उभारण्याचा इशारा सर्व संघटनांनी दिला आहे
