१५ ऑक्टोबरपासून २००० पेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजे MDR लागू होणार आहे. मात्र, हे शुल्क केवळ व्यापाऱ्यांनाच म्हणजेच मर्चंट्सनाच भरावे लागणार आहे. बहुतेक प्रकरणांमध्ये MDR चा दर ०.४% ठेवण्यात आला आहे, ज्याची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार ३००रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. काही विशेष क्षेत्रांसाठी हे शुल्क प्रति व्यवहार निश्चित ५ रुपये असेल, तर कॅपिटल मार्केट व्यवहारांसाठी ते ०.०२% राहील.

कोणाला UPI द्वारे पेमेंट केल्यावर शुल्क द्यावे लागणार?

सामान्य ग्राहकांना UPI द्वारे पेमेंट केल्यावर शुल्क द्यावे लागणार आहे का असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. पण याबाबत ग्राहकांना कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाहीये. सर्वसामान्य लोकांमध्ये होणारे पर्सन-टू-पर्सन (P2P) पेमेंट्स पूर्वीप्रमाणे पूर्णपणे मोफत राहतील. याशिवाय, कोणत्याही दुकानात किंवा व्यापाऱ्याला २००० रुपयांपर्यंतचे यूपीआय पेमेंट केल्यावरही कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे ९६% पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) व्यवहारांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.

कोणत्या पेमेंटवर GST लागणार?

तसेच UPI पेमेंटच्या रकमेवर १८ % GST लागणार नाहीये तर केवळ MDR म्हणून आकारल्या जाणाऱ्या सेवा शुल्कावर लागू होईल. म्हणजे एखाद्या ग्राहकाने व्यापाऱ्याला १०,००० चे पेमेंट केले आणि त्यावर ०.४% म्हणजेच ४० MDR आकारला गेला, तर १८% GST केवळ या ४० रुपयांवरच आकारला जाईल जो अगदीच परवडणारा असतो. अशा प्रकारे, व्यापाऱ्याला एकूण फक्त ४७.२० रुपये प्रक्रिया शुल्क द्यावं लागेल.

किती GST द्यावा लागेल ?

तर अशा पद्धतीने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणानुसार, १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणाऱ्या नवीन नियमांनुसार, फक्त निवडक व्यापाऱ्यांना विशिष्ट व्यवहारांवर लागणाऱ्या MDR शुल्कावर १८% GST द्यावा लागेल. हा GST संपूर्ण व्यवहाराच्या रकमेवर नाही, तर फक्त प्रोसेसिंग फीवरच लागू होणार आहे हे स्पष्ट होतं.

या नियमानुसार कोणाला GST किंवा शुल्क द्यावे लागेल आणि कोणाला पूर्ण सूट मिळेल,याबाबत जाणून घेऊयात.

कोणाला पूर्ण सूट मिळेल? (GST किंवा शुल्क शून्य)

सर्वसामान्य ग्राहक: तुम्ही मित्र, कुटुंबियांना पैसे पाठवत असाल (P2P) किंवा दुकानात जाऊन खरेदी करत असाल, तर तुम्हाला कोणताही GST किंवा अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाही

२,००० रुपयांपर्यंतचे मर्चंट पेमेंट्स: दुकानात किंवा ऑनलाइन व्यापाऱ्याला २,००० किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेचे UPI पेमेंट केल्यास त्यावर मर्चंटलाही कोणतेही शुल्क किंवा GST लागत नाही

छोटे व्यापारी: ज्या छोट्या व्यापाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ४० लाखांपेक्षा कमी आणि सेवा पुरवठादारांसाठी २० लाखांपेक्षा कमी आहे, ते या शुल्कातून आणि GST च्या कक्षेतून बाहेर राहतील.

तर, कोणाला GST द्यावा लागेल? फक्त व्यापाऱ्यांसाठी

मोठे व्यापारी आणि व्यावसायिक: जेव्हा एखादा ग्राहक व्यापाऱ्याला २,००० पेक्षा जास्त रकमेचे UPI पेमेंट करतो, तेव्हा त्या मोठ्या मर्चंटवर ०.४% पर्यंत MDR म्हणजे सेवा शुल्क लागू होईल. या सेवा शुल्कावर १८% GST आकारला जाईल.

महत्त्वाचं म्हणजे जे व्यापारी GST अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत, ते MDR वर भरलेल्या या १८% GST चा इनपुट टॅक्स क्रेडिट अंतर्गत परतावा म्हणजे क्लेम मिळवू शकतात, ज्यामुळे त्यांच्यावरील कराचा निव्वळ भार कमी होईल.