रेस्टॉरंट्स, हॉटेलनंतर अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना आपला मोर्चा आता रुग्णालयांकडे वळवला आहे. रुग्णालयातील रुग्णांना औषधांच्या नावाखाली हजारो पटीने अधिक पैसे मोजावे लागत असल्याचा धक्कादायक प्रकार तुकाराम मुंढे यांनी उघडकीस आणला आहे. रुग्णालयातील साहित्यांची खरेदीची किंमत आणि त्यावर छापलेली किंमत यात मोठी तफावत असल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी सागितले. ही एक मोठी समस्या असल्याचं तुकाराम मुंढे यांनी म्हटलं.

रुग्णांकडून खूप जास्त पैसे उकळले जात आहेत 

रुग्णांना मूळ किंमत माहीत नसल्याने त्यांच्याकडून खूप जास्त पैसे उकळले जात असल्याचं म्हटलंय. एक्स वर केलेल्या एका पोस्टमध्ये मुंढे म्हणाले की, रुग्णालयाच्या बिलातील सर्वात महागडा भाग हा अनेकदा अशा वस्तूंचा असतो. ज्यांची किंमत रुग्णापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच ठरलेली असते. खरेदी किंमत आणि छापील एमआरपी यांच्यातील ही मोठी तफावत सार्वजनिक आरोग्यासाठी गंभीर चिंतेची बाब आहे, कारण उपचारादरम्यान रुग्णांना किमतींची तुलना करण्याची संधीच मिळत नसल्याच्या दावा तुकाराम मुंढे यांनी केला आहे.

“सर्वात महागडी वस्तू रुग्णालयापर्यंत पोहोचतच नाही”

तुकाराम मुंढे यांनी या यासंदर्भात एक पोस्टही लिहिली आहे ते म्हणालेत “अनेकदा रुग्ण तिथे पोहोचण्यापूर्वीच रुग्णालयाच्या बिलातील सर्वात मोठा खर्च वाढलेला असतो. रुग्णाला त्याच्यासाठी वापरलेल्या वस्तूंची खरी किंमत किती आहे आणि त्यावर किती नफा लावला आहे, हे समजतच नाही. वितरक आधीच या वस्तूंच्या किमती ठरवतात. या किमतींचा त्याच्या मूळ खरेदी किमतीशी अनेकदा संबंध नसतो.”

२,८०० टक्क्यांपेक्षा जास्तीचा नफा; धक्कादायक आकडेवारी

महाराष्ट्रातील रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय साहित्याच्या सर्वेक्षणातून खरेदी किंमत आणि विक्रीची किंमत यातील प्रचंड तफावत समोर आली आहे. आयव्ही इन्फ्युजन सेटची मूळ खरेदी किंमत ११.०५ आहे. पण त्यावर चक्क ३२५ किंमत छापली आहे. म्हणजे त्यावर २,८४१ टक्के नफा कमावला जात आहे. ६.७५ मध्ये खरेदी केली जाणारी सिरिंज रुग्णांना ५७.२० या किमतीने विकली जाते. २९.४१ ला मिळणाऱ्या कॅथेटरवर ३१० किंमत छापण्यात आली आहे.

यावरून ते म्हणाले “रुग्णांना या गोष्टी त्यांच्या आवडीनुसार खरेदी करायच्या नसतात. गंभीर असलेला रुग्ण त्या वस्तूच्या किमतींची तुलना करू शकत नाही, त्याला पर्याय शोधू शकत नाही किंवा किमतीवर प्रश्नही उपस्थित करू शकत नाही,” असं म्हणत मुंढे यांनी लक्ष वेधले.

नियमावलीतील त्रुटींचा गैरफायदा

औषधांच्या किमतींवर ‘औषध़ आदेश २०१३’ अंतर्गत मर्यादा असतात. मात्र, बहुतांश वैद्यकीय क्षेत्रातील वस्तूंवर अशा प्रकारचे कोणतेही सरकारी मूल्य नियंत्रण नाही. यामुळे या वस्तूंच्या किमती आणि रुग्णांपर्यंत पोहोचणाऱ्या माहितीमध्ये गडबड असेत, असे मुंढे यांनी स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारकडे एफडीएची शिफारस

ही फसवणूक थांबवण्यासाठी तुकाराम मुंढे यांनी मोठी पावले उचलली आहेत. मूळ खरेदी किंमत आणि त्यावर छापली जाणारी एमआरपी यामधील अंतरावर कायदेशीर मर्यादा घालण्यासाठी एफडीएने शिफारसी तयार केल्या आहेत. ही नियमावली केंद्रीय औषध निर्माण विभाग आणि ‘राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाकडे’ पाठवण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारकडे तक्रार

तुकाराम मुंढे यांनी सर्व्हेतील निष्कर्षाच्या आधारे याबाबत केंद्र सरकारकडे तक्रार केली आहे. व्यापारी खरेदी किंमत आणि छापील किंमत यांच्यात नियमानुसार किती तफावत असावी, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याची शिफारसही त्यांनी औषध विभाग आणि नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग ऑथॉरिटी यांच्याकडे केली आहे.

केंद्र सरकार आणि NPPA कडे मागणी

हि सर्रास चालणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी एफडीए आयुक्तांनी ठोस पावले उचलली आहेत.

नफ्यावर कायदेशीर मर्यादा: मूळ खरेदी किंमत (Trade Price) आणि अंतिम छापील किंमत (MRP) यांच्यातील फरकावर स्पष्ट कायदेशीर मर्यादा घालावी.

केंद्राकडे तक्रार व प्रस्ताव: सर्वेक्षणातील निष्कर्ष आणि शिफारसी केंद्रीय औषध निर्माण विभाग आणि ‘राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाकडे’ (NPPA) पाठवण्यात आल्या आहेत.

कडक नियमावलीची मागणी; वैद्यकीय उपकरणांचा समावेश थेट मूल्य नियंत्रणाखाली आणून मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.