राज्यात सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी न घेता उभारल्या जाणाऱ्या अनधिकृत इमारती, झोनिंग न पाहता झालेले बांधकाम आणि बेकायदेशीर फ्लॅट विक्रीच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे.

अनधिकृत बांधकामांच्या दस्तांची नोंदणी तात्काळ थांबवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अनधिकृत बांधकामांच्या दस्तांची नोंदणी तात्काळ थांबवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाने परिपत्रक जारी करून राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधकांना नवीन नियमावलीचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नागरिकांची आर्थिक फसवणूक थांबवण्यासाठी 

मुंबई मेट्रोपॉलिटन विभाग, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, हवेली, मुळशी, नागपूर यांसह राज्यातील विविध शहरांमधील सबर्बन भागांत रहिवासी झोन नसताना इमारती उभारणे, ‘रेरा’ नोंदणी न करणे आणि मंजूर क्षेत्रापेक्षा जास्त बांधकामाची विक्री करून नागरिकांची आर्थिक फसवणूक करण्याचे प्रमाण वाढले होते. विधानमंडळातही या संदर्भात लोकप्रतिनिधींकडून अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.

राज्यातील विविध शहरांमधील उपनगरी भागांत रहिवासी झोन नसताना इमारती उभारणे, ‘रेरा’ नोंदणी न करणे आणि मंजूर क्षेत्रापेक्षा जास्त बांधकामाची विक्री करून नागरिकांची आर्थिक फसवणूक करण्याचे प्रमाण वाढलं आहे. लोकप्रतिनिधींकडून विधिमंडळातही या संदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या गैरकारभाराला पायबंद घालण्यासाठी सरकारने ही नियमावली लागू केली आहे. महारेरा कायद्यानुसार नोंदणी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांतील फ्लॅटच्या पहिल्या विक्रीसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र/भोगवटा प्रमाणपत्र, मंजूर नकाशा जोडणे बंधनकारक असेल. रेरा नोंदणीची गरज नसलेल्या प्रकल्पांसाठी सक्षम प्राधिकरणाचे बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र, मंजूर नकाशा, झोन दाखला व मोजणी नकाशा सादर करावा लागेल.

अनधिकृत इमारतींचे काय होणार?

नियमांचे पालन न केलेल्या अनधिकृत इमारतींमधील फ्लॅटची थेट विक्री करता येणार नाही. अशा इमारती नियमानुकूल करूनच विकाव्या लागतील. ज्या इमारती नियमानुकूल होऊ शकत नाहीत, त्या कायदेशीर ठरू शकणार नाहीत. त्या पाडण्याची कार्यवाही केली जाईल. युडीसीपीआर, डी.पी. प्लॅन किंवा प्रादेशिक योजनेच्या नियमांचे पालन न केलेल्या अनधिकृत इमारतींमधील फ्लॅटची थेट विक्री करता येणार नाही.

मंजूर क्षेत्रापेक्षा जास्त बांधकामावर बंदी

दस्तऐवजात नमूद फ्लॅटचे क्षेत्रफळ मंजूर नकाशातील क्षेत्रफळापेक्षा जास्त असल्यास अशा दस्तांची नोंदणी दुय्यम निबंधकांना करता येणार नाही. आदेशांचे उल्लंघन करून अनधिकृत बांधकामांच्या दस्तांची नोंदणी करणाऱ्या दुय्यम निबंधकांची थेट विभागीय चौकशी केली जाणार आहे. नागरिक विश्वासाने सदनिका खरेदी करतात, मात्र नंतर ती अनधिकृत असल्याचे निष्पन्न झाल्यावर त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. अशा गैरप्रकारांना कायमचा आळा घालण्यासाठी निर्णय घेतला आहे.