अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची खूर्ची आता धोक्यात आली आहे असं म्हणायला हरकत नाही. कारण मध्यावधी निवडणुका त्यांच्यासाठी मोठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. 3 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकीच्या सुरुवातीच्या कलांमध्ये ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला पिछाडीवर जावे लागले. त्यामुळे अमेरिकेच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. या निकालांमुळे ट्रम्प यांची खुर्ची जाणार नसली, तरी त्यांची सत्तेवरील पकड मात्र कमकुवत होणार असल्याचं दिसून येत आहे.

अमेरिकेच्या राजकारणात ‘मिडटर्म कर्स’ म्हणजेच मध्यावधी निवडणुकीचा शाप अशी एक संकल्पना आहे. मागील 20 पैकी 18 निवडणुकांमध्ये विद्यमान राष्ट्राध्यक्षांच्या पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. आता ट्रम्प यांनाही याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

मिडटर्म निवडणुका नेमक्या कशा होताता आणि त्यांचे नियम काय असतात?

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचा कार्यकाळ चार वर्षांचा असतो. या कार्यकाळाच्या मध्यावर होणाऱ्या संसदीय निवडणुकांना मिडटर्म इलेक्शन म्हणतात. अमेरिकेच्या संसदेत प्रतिनिधीगृह आणि सिनेट अशी दोन सभागृहे आहेत. या निवडणुकीत प्रतिनिधीगृहातील सर्व, तर सिनेटमधील काही जागांसाठी मतदान होते. निवडणुकीपूर्वी दोन्ही सभागृहांत रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत होते. त्यामुळे ट्रम्प यांना कायदे आणि सरकारी योजनांना मंजुरी मिळवणे सोपे जात होते. मात्र, डेमोक्रॅट्सचे बहुमत वाढल्यास त्यांच्या निर्णयांना विरोध होऊ शकतो.

डेमोक्रॅट्सचे वर्चस्व वाढल्यास ट्रम्प यांना तीन अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो

सरकारच्या निर्णयांची चौकशी: विरोधकांना ट्रम्प सरकारच्या कामकाजाची चौकशी करता येणार. सरकारी अधिकारी आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांना समन्स बजावून चौकशीसाठी बोलावले जाऊ शकते.

सरकारी खर्चावर नियंत्रण: अर्थसंकल्प आणि सरकारी निधीच्या मंजुरीसाठी प्रतिनिधीगृहाची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या योजनांसाठी निधी मिळवणे कठीण होऊ शकतं.

ट्रम्प यांच्या पसंतीच्या उमेदवारांच्या नियुक्त्या अडचणीत: सिनेटकडे महत्त्वाच्या सरकारी पदांवरील नियुक्त्यांना मंजुरी देण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या पसंतीच्या उमेदवारांच्या नियुक्त्या अडचणीत येऊ शकतात.

दरम्यान ट्रम्प यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता असली तरीही त्यांचे सर्व अधिकार संपणार नाहीत. कार्यकारी आदेश काढणे, व्हेटो वापरणे आणि लष्करी निर्णय घेण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे कायम राहतील.

ट्रम्प कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवहारांचीही चौकशी होऊ शकते

ट्रम्प यांच्याविरोधात यापूर्वी 2019 आणि 2021 मध्ये दोन वेळा महाभियोग आणण्यात आला होता. आता प्रतिनिधीगृहात डेमोक्रॅट्सचे बहुमत आल्यास तिसऱ्यांदा महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. मात्र, राष्ट्राध्यक्षांना पदावरून हटवण्यासाठी सिनेटमध्ये दोन-तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे.

याशिवाय ट्रम्प कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवहारांचीही चौकशी होऊ शकते. World Liberty Financial या क्रिप्टो व्यवसायातील व्यवहार, शेअर बाजारातील गुंतवणूक, जावई जेरेड कुशनर यांची परदेशातील गुंतवणूक, या मुद्द्यांवर डेमोक्रॅट्स प्रश्न उपस्थित करू शकतात.

ट्रम्प यांची ताकद कमी झाल्यास भारताला काही प्रमाणात दिलासा मिळणार का?

ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. भारतावर वाढीव व्यापार शुल्क, रशियाकडून तेल खरेदीवरून दबाव आणि H-1B व्हिसाचे कडक नियम यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांवर परिणाम झाला.अमेरिकेतील खासदार रो खन्ना यांनीही भारत-अमेरिका संबंधांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. ट्रम्प यांची ताकद कमी झाल्यास भारताला काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो, असे विश्लेषकांचे मत आहे. मात्र, अमेरिकेचे धोरण लगेच बदलेल असे नाही. ट्रम्प यांच्याकडे व्यापार आणि परराष्ट्र धोरणाबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार कायम राहतील.