अभिनेता अजय देवगण याला बीएमसीकडून मोठा दणका मिळाला आहे. अजय देवगणच्या बंगल्यातील थेट बांधकामावर हातोडा चालवण्यात आला आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने अभिनेता अजय देवगणच्या जुहू येथील बंगल्यातील अनधिकृत अंतर्गत सजावट बुलडोझरने पाडून कारवाई केली आहे. कापोल सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी येथे असलेल्या ७,८०२ चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या बंगल्यात सुरू असलेल्या अनधिकृत बदलांची आणि बांधकाम कामांची चौकशी करण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली.

अगोदर पालिकेने यासंदर्भात अजय देवगण याला नोटीस दिली होती. मात्र, नोटीस देऊनही अजय देवगण याच्याकडून काम थांबवण्यात आले नाही. अखेर थेट कारवाईच करण्यात आली. अजय देवगण यांच्या जुहूतील बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामावर मुंबई महापालिकेने ही मोठी कारवाई केली.

बीएमसीने नोटीस पाठवली होती

बीएमसीच्या म्हणण्यानुसार, आवश्यक परवानगीशिवाय सिपोरेक्स ब्लॉक्सचा वापर करून बंगल्याच्या आतील भिंती, खिडक्या आणि इतर संरचनात्मक भागांमध्ये बदल केले जात होते. या संदर्भात, बीएमसीच्या बांधकाम प्रस्ताव विभागाने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ च्या कलम ३५४अ अंतर्गत १० सप्टेंबर २०२६ रोजी काम थांबवण्याची नोटीस बजावली होती. देवगण कुटुंबाने उत्तरासाठी चार आठवड्यांचा वेळ मागितला होता, परंतु विहित वेळ निघून गेल्यानंतरही कोणतीही कागदपत्रे किंवा उत्तर सादर केले गेले नाही आणि काम गुपचूप सुरूच राहिले. अखेरीस, बीएमसीचे पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि परवानगीशिवाय सुरू असलेले हे बांधकाम पाडण्याची कारवाई केली.

हा संपूर्ण वाद काय आहे?

हा संपूर्ण वाद बंगल्याच्या व्यावसायिक वापरावरून सुरू झाला. १० ऑगस्ट २०२६ रोजी देवगण कुटुंबाने हा बंगला ‘फ्लोरियन ह्युरेल सलून्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ला ५ वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर दिला. हा व्यवहार १० कोटी ६१ लाख रुपयांना झाला होता, ज्याचे सुरुवातीचे मासिक भाडे १६ लाख रुपये निश्चित करण्यात आले होते. बंगल्यात एक व्यावसायिक सलून आणि स्पा सुरू करण्याची योजना होती, ज्याला कापोल सोसायटीचे रहिवासी सातत्याने विरोध करत होते. रहिवाशांचे म्हणणे होते की, निवासी भागात सलून सुरू केल्यास वाहतूक, पार्किंग आणि सुरक्षेच्या गंभीर समस्या निर्माण होतील.

सोसायटीने देवगण कुटुंबाला कायदेशीर मंजुऱ्या सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली होती

की, २२ जुलै २०२६ रोजी, त्यांनी वीणा वीरेंद्र देवगण आणि अजय देवगण यांना बंगला केवळ भाड्याने देण्यासाठी लीव्ह-अँड-लायसन्स, ना हरकत प्रमाणपत्र म्हणजे एनओसी दिले होते, व्यावसायिक वापरासाठी किंवा संरचनात्मक बदल करण्यासाठी नाही. सोसायटीने देवगण कुटुंबाला कायदेशीर मंजुऱ्या सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली होती. कोणतीही वैध कागदपत्रे न आढळल्याने, सोसायटीने महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर नियोजन अधिनियम (१९६६) च्या कलम ४३ आणि ५२ ते ५४ अंतर्गत कारवाईची मागणी करत, ८ सप्टेंबर रोजी बीएमसीकडे तक्रार केली.
म्हणून अजय देवगण यांच्या जुहूतील बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामावर मुंबई महापालिकेने ही मोठी कारवाई केली.