अमोल भालेराव
मुंबई: राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ हजारो गरजू महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी KYC प्रक्रियेतील जाचक अटी सुलभ कराव्यात, अशी जोरदार मागणी सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. दिपक सोनावणे यांनी केली आहे. त्यांनी यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे आणि राज्य महिला आयोगाला निवेदन पाठवून विधवा, परितक्त्या व एकल महिलांच्या समस्या मांडल्या आहेत.
योजनेच्या लाभापासून महिला वंचित का?
‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करताना अनेक महिलांना KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक विधवा, परितक्त्या आणि एकल महिलांकडे पती किंवा वडिलांचे आधार कार्ड व इतर आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसतात. विशेषतः ज्या महिलांचा त्यांच्या मूळ गावाशी किंवा माहेरशी संपर्क तुटलेला आहे, त्यांना ही समस्या अधिक गंभीरपणे भेडसावत आहे. या तांत्रिक अडचणीमुळे, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बळ असूनही या महिला योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत.
ॲड. सोनावणे यांनी सुचवलेले महत्त्वाचे उपाय
या गरजू महिलांना योजनेच्या प्रवाहात आणण्यासाठी ॲड. दिपक सोनावणे यांनी शासनाला काही महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या आहेत, त्या खालीलप्रमाणे:
- पर्यायी ओळख पडताळणी: ज्या महिलांकडे आवश्यक कागदपत्रे नाहीत, त्यांच्यासाठी एक पर्यायी ओळख पडताळणी प्रणाली सुरू करावी.
- स्वघोषणा पत्राला मान्यता: महिलांकडून स्वघोषणा पत्र (Self-declaration) लिहून घेऊन त्यांची KYC प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी द्यावी.
- तालुकास्तरावर मदत केंद्र: प्रत्येक तालुक्यात ‘एकल महिला सहाय्यता केंद्र’ स्थापन करून त्यांना अर्ज भरण्यापासून ते KYC पूर्ण करण्यापर्यंत मदत करावी.
- माहिती संकलन व पुनर्वसन: अशा सर्व महिलांची अचूक माहिती गोळा करून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि पुनर्वसन करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत.
ॲड. सोनावणे यांच्या मते, या उपाययोजनांमुळे लाडकी बहीण योजना खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक होईल आणि राज्यातील प्रत्येक गरजू महिलेला समानता, न्याय आणि सक्षमीकरणाचा हक्क मिळेल.
