मुंबई: भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या महाराष्ट्र प्रदेश फिशरमन काँग्रेसने राज्यातील मत्स्य विभागात बेकायदा पर्ससीन-एलईडी मासेमारी, शासनाच्या अनुदानित डिझेलचा कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा, आणि अधिकाऱ्यांचा गंभीर भ्रष्टाचार होत असल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे. यासंदर्भात फिशरमन काँग्रेसचे मुख्य समन्वयक मिल्टन सौदिया यांनी मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे आणि विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन. यांना दि. १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी एक सविस्तर पत्र पाठवून त्वरित कारवाईची मागणी केली आहे.

कोट्यवधींचा डिझेल घोटाळा आणि बेकायदा मासेमारी

फिशरमन काँग्रेसने त्यांच्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, मत्स्य विभागातील अधिकारी कायदा आणि नियम यांचे उल्लंघन करून प्रतिबंधित पर्ससीन आणि एलईडी यांसारख्या विध्वंसक मासेमारीसाठी शासनाचा डिझेल कोटा मंजूर करतात. यामुळे शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक होत आहे. हे अधिकारी वर्षानुवर्षे बेमालुमपणे कायद्याला बगल देऊन शासनाची आर्थिक फसवणूक करत असून केवळ स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी देशाच्या सुरक्षेलाही धोका निर्माण करत आहेत, असा गंभीर आरोप पत्रात करण्यात आला आहे.
‘सागर सुरक्षा’ धोक्यात; राष्ट्रविरोधी शक्तींच्या प्रवेशाची भीती
या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे बनावट कागदपत्रांचा गैरवापर करून राष्ट्रविरोधी शक्ती आपल्या सागरी हद्दीत प्रवेश करू शकतात, अशी गंभीर भीती फिशरमन काँग्रेसने व्यक्त केली आहे. खोट्या कागदपत्रांद्वारे मच्छिमार बोट किंवा ओळखपत्र मिळवून सागरी सीमेमध्ये बेकायदेशीर हालचाली करणे हे भारतीय न्याय संहिता, २०२३ आणि राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सागरी सुरक्षा कायद्यांतर्गत गंभीर गुन्हे असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. तरीही उपसचिव, मत्स्य आयुक्त, सहआयुक्त, सहाय्यक आयुक्त आणि परवाना अधिकारी यांच्या अशा गुन्हेगारी स्वरुपाच्या अपकृतींकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याबद्दल पत्रात खेद व्यक्त करण्यात आला आहे.

आयुक्तांनीच केले नियमांचे उल्लंघन?

माजी मत्स्य आयुक्त  किशोर तावडे यांनी दि. १२ मे २०२५ या सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी करंजा बंदरात जाऊन पर्ससीन आणि एलईडी स्वरुपाची विध्वंसक मासेमारी करणाऱ्यांशी ‘अर्थ’पूर्ण संवाद साधला आणि त्यांच्या बोटींमध्ये जाऊन मासेमारीची माहिती घेतली, असा आरोप पत्रात करण्यात आला आहे. बेकायदा मासेमारीची यंत्रणा बोटीवर दिसत असतानाही आयुक्तांनी कायद्यानुसार ‘स्यू मोटो’ कारवाई केली नाही. त्यांच्या या कृतीमुळे मत्स्य खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा घोटाळा विनासायास सुरू असल्याचे स्पष्ट होते, असे फिशरमन काँग्रेसने म्हटले आहे.

लाचखोरी प्रकरणातील अधिकाऱ्यांवर आरोपपत्र नाही

दि. २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी लाच घेताना रंगेहात पकडलेल्या दोन मत्स्य अधिकारी – सहाय्यक आयुक्त  पुलकेश कदम आणि परवाना अधिकारी  नीरज चासकर (मुंबई) – यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल होऊन सात महिन्यांचा कालावधी उलटला असला तरी, आजपर्यंत भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १९८ अन्वये मा. न्यायालयात आरोपपत्र (Charge-sheet) दाखल झालेले नाही, अशी धक्कादायक माहिती पत्रातून समोर आली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे संरक्षण आणि आर्थिक व्यवहारांमुळे या प्रकरणात अनावश्यक विलंब लावला जात असल्याचे फिशरमन काँग्रेसने म्हटले आहे.
फिशरमन काँग्रेसने दि. ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक . संजीव कुमार सिंघल (आयपीएस) यांची भेट घेतल्याचेही नमूद केले आहे.

विशेष तपास पथक (SIT) नेमण्याची मागणी

वाढती लाचखोरी, भ्रष्टाचार आणि देशाची सागरी सुरक्षा लक्षात घेऊन पर्ससीन मासेमारीची विशेष तपास पथक (SIT) नेमून चौकशी करण्याची मागणी फिशरमन काँग्रेसने केली आहे. पत्रावर त्वरित दखल न घेतल्यास पत्रकार परिषदा तथा उपोषण आदी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशाराही पत्राच्या शेवटी देण्यात आला आहे.
या गंभीर आरोपांवर मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांकडून तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून काय प्रतिक्रिया येते याकडे आता मच्छिमार बांधवांचे लक्ष लागले आहे.