महाराष्ट्राच्या दोन्ही सभागृहात संमत झालेल्या “महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक 2024” विरोधात आज महाविकास आघाडीने ठाम भूमिका घेतली. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, माजी मंत्री अस्लम शेख, आमदार अमीन पटेल आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी राजभवन येथे राज्यपाल मा. सी.पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेऊन विधेयकाविरोधात निवेदन सादर केले.

महाविकास आघाडीच्या म्हणण्यानुसार, हे विधेयक केवळ जनतेच्या सुरक्षेच्या नावाखाली आणले गेले असले तरी त्याचा थेट फटका नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बसणार आहे. सोशल मीडिया, निषेध मोर्चे, सार्वजनिक भाषणे यावर मर्यादा आणण्याची भीती यामधून व्यक्त होत आहे. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे सामान्य नागरिकांना दडपशाहीला सामोरे जावे लागेल, असे आघाडीने स्पष्ट केले.

राज्यातील सामाजिक संघटना, विचारवंत, विद्यार्थी आणि माध्यम प्रतिनिधींमध्ये या विधेयकाविरोधात तीव्र संताप असून, राज्यपालांनी हा जनतेच्या विरोधातील कायदा मंजूर न करता तो पुनर्विचारासाठी शासनाकडे परत पाठवावा, अशी ठाम मागणी या शिष्टमंडळाने केली.

विरोधकांचे म्हणणे आहे की, लोकशाही व्यवस्थेत जनतेचा आवाज हा गळा घोटण्याचे साधन बनू नये, हे विधेयक म्हणजे संविधानिक मूल्यांना धोका आहे.