पहिल्याच दिवशी फास्ट ट्रॅक कोर्टात पेपरफुटीची सुनावणी लांबणीवर;CBIच्या अनुपस्थितीमुळे धक्का

NEET Paper Leak Hearing Adjourned on Day One; CBI Absence Causes Setback

नीट पेपरफुटी प्रकरणातील खटले जलद गतीने चालवण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या पहिल्याच सुनावणीला पहिल्याच दिवशी फटका बसला आहे.नीट पेपर फुटी प्रकरणी सुनावणीसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टही स्थापन केलं. मात्र सोमवारी पहिली सुनावणी होऊ शकली नाही. पहिल्याच दिवशी फास्ट ट्रॅक कोर्टच्या कामकाजाला फटका बसला. त्यामुळे सुनावणी ३ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.या प्रकरणात सीबीआयचे वकील न्यायालयात हजर न राहिल्यामुळे हे सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे राऊझ एव्हेन्यू विशेष कोर्टाला सुनावणी ३ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलावी लागली आहे.

सीबीआयचे वकील कोर्टात पोहोचलेच नाहीत

विशेष न्यायमूर्ती अनु ग्रोवर बलिगा यांच्या फास्ट ट्रॅक कोर्टात नीट पेपर प्रकरणी अटक केलेल्या विकास बिवाल आणि दिनेश बिवाल यांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी होणार होती. आरोपींचे वकील एपी सिंह हे न्यायालयात हजर होते. मात्र सीबीआयचे वकील कोर्टात पोहोचलेच नाहीत. कोर्टाने आदेश दिला की, या प्रकरणी तात्काळ सरकारी वकिलाची नियुक्ती करावी.

आरोपींना १० वर्षांच्या कारावासाची तरतूद

दिल्लीच्या राउज अवेन्यू कोर्टात या प्रकरणी पुढील सुनावणी ३ ऑगस्टला होणार आहे. पुढील सुनावणीत सरकारी वकील उपस्थित असावेत असं स्पष्ट शब्दात कोर्टानं बजावलंय. या न्यायालयात परीक्षांमधील अनियमितता आणि पेपरफुटी प्रकरणी सुनावणी होणार आहे.दरम्यान, सरकारने या कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयकही संसदेत सादर केले असून, त्यामध्ये दंडाची रक्कम पाच पटीने वाढवण्यासह आरोपींना १० वर्षांच्या कारावासाची तरतूद केली आहे.

CBI च्या अनुपस्थितीमुळे फास्ट ट्रॅक कोर्टात पेपरफुटीची सुनावणीला धक्का

NEET पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील घोटाळ्यांविरोधात दिल्लीतील जंतर-मंतरवर तब्बल दीड महिना विद्यार्थ्यांनी तीव्र आंदोलन छेडलं होतं.२३ जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी पेपरफुटी प्रकरणांचा लवकर निकाल लागावा यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याची घोषणा केली होती.”ज्यांनी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ केला आहे, ते तुरुंगात सडत आहेत,” असे सांगत पीएम मोदींनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट आणि कडक कायद्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार सार्वजनिक परीक्षा कायदा,२०२४ अंतर्गत राऊझ एव्हेन्यू कोर्टात हे विशेष न्यायालय सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, पहिल्याच दिवशी CBI च्या अनुपस्थितीमुळे या आश्वासनाला धक्का बसल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.