‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ महाराष्ट्रात प्रचंड चर्चेत असणारी योजना आहे. स्वातंत्र्यदिन आणि रक्षाबंधनाचे औचित्य साधून महिलांसाठी आता एक मोठं गिफ्ट सरकारकडून देण्यात येणार आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या जुलै महिन्याच्या १५०० रुपयांच्या हप्त्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या पात्र महिलांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. येत्या १५ ऑगस्टपूर्वी थेट बँक खात्यात निधी वर्ग केला जाण्याची दाट शक्यता आहे.

१,५०० चा मासिक हप्ता थेट बँक खात्यात जमा होणार?

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या महिलांच्या बँक खात्यात जुलै महिन्याचा १५०० रुपयांचा हप्ता येत्या १५ ऑगस्टपूर्वी जमा केला जाण्याची शक्यता आहे.या संदर्भातील अंतिम निर्णयाबाबत प्रशासकीय पातळीवर प्रक्रिया सुरू असून थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे निधी वितरण करण्याचे नियोजन केले जात आहे.

पैसे कधी जमा होणार: योजनेच्या नियमित नियमानुसार दरमहा ठरविक कालावधीत निधी वर्ग केला जातो. त्यानुसार जुलै महिन्याचा थकीत हप्ता महिलांच्या खात्यात पाठवण्यासाठी आर्थिक व तांत्रिक तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.

सुमारे १ कोटी ६६ लाख महिलांना मिळणार थेट लाभ

राज्यातील १ कोटी ६६ लाखांपेक्षा जास्त पात्र लाभार्थी महिलांना या टप्प्यात आर्थिक लाभ दिला जाणार आहे. १५ ते १८ ऑगस्ट दरम्यान टप्प्याटप्प्याने हे पैसे महिलांच्या आधारशी लिंक असलेल्या थेट बँक खात्यांमध्ये जमा केले जातील.जर काही तांत्रिक कारणांमुळे १५ ऑगस्टपूर्वी प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही, तर रक्षाबंधन सणाच्या मुहूर्तावर जुलै आणि ऑगस्ट अशा दोन महिन्यांचे मिळून एकूण ३००० रुपये एकत्र दिले जाण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.

योजनेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि निकषांची अचूक पडताळणी करण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली होती. या प्रक्रियेदरम्यान कागदपत्रांमधील त्रुटी, अपूर्ण माहिती आणि निकषांची पूर्तता न करू शकल्यामुळे सुमारे ८० लाख अर्ज अपात्र ठरले आहेत.

लाभार्थी यादी आणि पडताळणी मोहीम

अनेक अपात्र व्यक्ती या योजनेचा गैरफायदा घेत असल्याचे समोर आल्यानंतर सरकारने एक मोठी छाननी आणि सत्यापन मोहीम बवली आहे.

नावे वगळली: कागदपत्रांमधील त्रुटी आणि अपात्रतेमुळे राज्यभरातून अनेक संशयास्पद किंवा अपात्र अर्ज यादीतून तात्पुरते किंवा कायमचे हटवण्यात आले आहेत.

प्रमुख कारणे: यामध्ये प्रामुख्याने अनिवार्य बँक ई-केवायसी पूर्ण नसणे, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ ते ₹५ लाखांपेक्षा जास्त असणे आणि सरकारी नोकरीत असणे या कारणांमुळे नावे बाद झाली आहेत.

फर्जी अर्जदारांवर कारवाई: तपासणीत काही पुरुषांनीही खोट्या माहितीच्या आधारे अर्ज केल्याचे उघडकीस आले असून अशा लोकांवर जिल्हा प्रशासनामार्फत वसुली व कायदेशीर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.