NALSA निकाल आणि ट्रान्सजेंडर धोरण २०२४ नंतरही त्यांचा संघर्ष संपलेला नाही.आज नोकरी मिळवण्यापासून ते रोजच्या व्यवहारातही तृतीयपंथीयांच्या अडचणी संपण्याचं नाव घेत नाहीये. जसं की ,हॉटेल्स, मॉल्स, रेस्टॉरंट्स आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी तृतीयपंथींनी केवळ त्यांच्या लिंग ओळखीमुळे प्रवेश नाकारणे, अपमानास्पद वागणूक देणे किंवा बाहेर काढणे अशा घटना सातत्याने घडत आहेत. याचबद्दल आता आवाज उठवला आहे विभागीय ट्रान्सजेंडर व्यक्ती हक्क संरक्षण व कल्याण मंडळाच्या सह-अध्यक्ष सोनाली चौकेकर यांनी. सोनाली यांनी या भेदभावाविरोधात पोलीस प्रशासनाकडे मदत मागितली होती. मात्र, प्रशासनाने या गंभीर तक्रार अर्जाला “दप्तरी फाईल” करत केवळ पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्याचा नेहमीचा सल्ला दिल्याने त्यांनी काशीही खंत व्यक्त केली आहे.

तक्रार अर्जात सोनाली यांनी काय प्रश्न मांडले होते?

सोनाली चौकेकर यांनी आपल्या तक्रार अर्जाद्वारे राज्यभरातील पोलीस आयुक्त व अधीक्षक यांना ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या हक्काबाबत संवेदनशील करण्यासाठी तातडीने मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याची विनंती केली होती.

तक्रार अर्जात सोनाली यांनी कोणत्या कोणत्या मागण्या मांडल्या होत्या?

भेदभावावर बंदी : कोणत्याही मॉल, हॉटेल, थिएटर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी केवळ लिंग ओळखीच्या आधारावर प्रवेश नाकारणे बेकायदेशीर घोषित करण्यात यावे.

तातडीने एफआयआर : भेदभावाच्या किंवा मानसिक छळाच्या तक्रारींवर पोलिसांनी तात्काळ कायदेशीर कारवाई करावी.

पोलीस संवेदनशीलता प्रशिक्षण : सर्व पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी NALSA निकाल, Transgender Persons Act, 2019 आणि ‘महाराष्ट्र ट्रान्सजेंडर धोरण-२०२४’ बाबत नियमित प्रशिक्षण सत्रे आयोजित केली जावीत.

सन्मानाने वागण्याबाबत स्पष्ट सूचना : सर्व खाजगी व सार्वजनिक आस्थापनांना ट्रान्सजेंडर व्यक्तींशी सन्मानाने वागण्याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या जाव्यात.

या समस्येवर केवळ वैयक्तिक पातळीवर गुन्हे नोंदवणे पुरेसे नसून, सर्व पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस ठाण्यांना स्पष्ट दिशानिर्देश देण्याची मागणी त्यांनी केली होती.

‘पोलीस ठाण्यात जा अन् तक्रार द्या’, पोलीस कार्यालयाकडून आलेलं उत्तर

चौकेकर यांच्या या तक्रार अर्जावर उत्तर देताना संबंधित विभागाने स्पष्ट केले की, तृतीयपंथी धोरण २०२४ बाबत राज्यातील सर्व पोलीस घटक प्रमुखांना यापूर्वीच अवगत करण्यात आले असून पुढील उचित कारवाईबाबत कळविण्यात आले आहे. कोणताही गैरप्रकार घडल्यास पीडित व्यक्तीने थेट संबंधित पोलीस ठाण्यात तक्रार करावी, असा दावा करत कार्यालयाने सदर तक्रार अर्ज दप्तरी दाखल करत असल्याचे सांगून विषय संपवला. प्रशासनाच्या या भूमिकेवर ट्रान्सजेंडर हक्क कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

ट्रान्सजेंडर हक्क कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र असंतोष

प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे ट्रान्सजेंडर हक्क कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक NALSA निर्णय (२०१४), केंद्र सरकारचा ‘ट्रान्सजेंडर व्यक्ती हक्कांचे संरक्षण कायदा, २०१९’ आणि ‘महाराष्ट्र ट्रान्सजेंडर धोरण २०२४’ या सर्वांमध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना प्रतिष्ठा, समानता आणि भेदभावमुक्त जीवनाचा मूलभूत अधिकार देण्यात आला आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४, १५, १९ आणि २१ नुसार प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. असे असतानाही, पोलीस प्रशासनाने केवळ “ठाण्यात जाऊन तक्रार करा” असा सल्ला देऊन राज्यव्यापी परिपत्रक काढण्याची मुख्य मागणी बाजूला सारल्याचा आरोप होत आहे.

ट्रान्सजेंडर हक्क मंडळाने केलेल्या प्रमुख मागण्या कोणत्या?

प्रवेश नाकारणे बेकायदेशीर घोषित करा : सर्व सार्वजनिक व खाजगी आस्थापनांमध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना प्रवेश किंवा सेवा नाकारणे बेकायदेशीर असल्याचे परिपत्रक जारी करावे.

संवेदनशीलता प्रशिक्षण : राज्यातील सर्व पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित ट्रान्सजेंडर हक्क आणि कायदेशीर तरतुदींचे प्रशिक्षण आयोजित करावे.

निरीक्षण यंत्रणा : भेदभाव आणि छळाच्या तक्रारींवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यस्तरावर प्रभावी समन्वय व देखरेख यंत्रणा कार्यान्वित करावी.

आस्थापनांना सूचना : खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील आस्थापनांना ट्रान्सजेंडर व्यक्तींशी सन्मानाने वागण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले जावेत.

तृतीयपंथी समाज आज स्वतःच्या मूलभूत हक्कांसाठी आणि सन्मानाने जगण्यासाठी संघर्ष करत आहे.त्यामुळे केवळ कायदे बनवून तृतीयपंथींना समाजाला मुख्य प्रवाहात आणता येणार नाही, तर त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने तक्रार अर्ज दप्तरी फाईल न करता या विषयाची गांभीर्याने दखल घेऊन राज्यव्यापी परिपत्रक काढावे, अशी जोरदार मागणी आता जोर धरू लागली आहे.