अमोल भालेराव
महाराष्ट्रातील कष्टकरी मच्छीमारांच्या प्रलंबित आणि गंभीर प्रश्नांवर आता काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. दादर येथील टिळक भवनात महाराष्ट्र आणि मुंबई मच्छीमार काँग्रेसची एक महत्त्वपूर्ण संयुक्त बैठक पार पडली. वाढती डिझेल दरवाढ, मच्छीमार कर्जमाफी, वाढवण बंदर प्रकल्प आणि मनोरी येथील खारपाणी गोडीकरण प्रकल्प यांसारख्या विविध प्रश्नांवर या बैठकीत खलबते झाली. आता या प्रश्नांवर थेट केंद्रातील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची भेट घेण्याचा निर्धार मच्छीमार काँग्रेसने केला आहे.
मच्छीमारांच्या गंभीर प्रश्नांवर काँग्रेसची संयुक्त बैठक
मुंबईतील दादर येथील प्रदेश काँग्रेस कार्यालय, टिळक भवन येथे महाराष्ट्र मच्छीमार काँग्रेस आणि मुंबई मच्छीमार काँग्रेसची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत राज्यातील किनारपट्टी भागातील मच्छीमारांच्या विविध समस्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
मच्छीमारांसाठी सर्वात मोठा फटका ठरत असलेली डिझेलची दरवाढ हा या बैठकीतील प्रमुख मुद्दा होता. डिझेलला ‘बल्क कॅटेगरी’ मधून वगळून ‘जनरल कॅटेगरी’मध्ये आणावे, जेणेकरून डिझेलचे दर कमी होऊन मच्छीमारांना दिलासा मिळेल, अशी मागणी गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून केली जात आहे. मात्र केंद्र व राज्य सरकारकडून अद्याप कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने मच्छीमार संघटनांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
मच्छीमार काँग्रेसकडून केंद्र सरकार आणि प्रशासनासमोर चार प्रमुख मागण्या
बैठकीत मच्छीमार काँग्रेसकडून केंद्र सरकार आणि प्रशासनासमोर चार प्रमुख मागण्या ठेवण्यात आल्या आहेत.यातली पहिली म्हणजे
डिझेल दरात कपात: डिझेलला ‘बल्क’ श्रेणीतून हटवून ‘जनरल’ श्रेणीत आणावे आणि दर कमी करावेत.
मच्छीमार कर्जमाफी: मच्छीमार आणि NCDC कर्जाला कृषी कर्जाचा दर्जा देऊन कर्जमाफी योजना लागू करावी.
वाढवण बंदर पुनर्वसन: वाढवण प्रकल्पग्रस्त मच्छीमार, आदिवासी आणि स्थानिक शेतकऱ्यांची राहुल गांधींसोबत भेट घडवून आणून प्रश्न मार्गी लावावेत.
मनोरी प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी: मनोरी येथील प्रस्तावित खारपाणी गोडीकरण प्रकल्पामुळे स्थानिक मत्स्य व्यवसायावर गदा येत असल्याने हा प्रकल्प तात्काळ रद्द करावा.
मच्छीमारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी काँग्रेस आता आरपारच्या लढ्याच्या तयारीत
या सर्व प्रश्नांसाठी आता पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि मुंबईतील सर्व मच्छीमार संस्थांना पत्र पाठवून आपापल्या भागातील स्थानिक प्रश्न २ ते ३ दिवसांत जमा करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.हे सर्व स्थानिक आणि राज्यस्तरीय प्रश्न एकत्रित करून, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाची भेट घेतली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्र्यांसोबत बैठक घडवून आणून मच्छीमारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी काँग्रेस आता आरपारच्या लढ्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे आता राहुल गांधींपर्यंत हा मुद्दा पोहोचल्यानंतर तो कितपत मार्गी लागतोय की तसाच प्रलंबित राहतोय हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
