अमोल भालेराव
भारतपेचे सह-संस्थापक आणि शार्क टँकचे माजी परीक्षक अशनीर ग्रोव्हर यांनी, ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर आणि व्यापारी पेमेंटवर शुल्क आकारण्याच्या धोरणांवरून केंद्र सरकार आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियावर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी या निर्णयाला ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेच्या विरोधात,छोट्या दुकानदारांसाठी हानिकारक आणि सरकारसाठी आत्मघातकी पाऊल असल्याचं म्हटलं आहे.
UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याबाबत अशनीर ग्रोव्हर यांचा सरकारला सवाल
देशात झपाट्याने वाढणाऱ्या डिजिटल व्यवहारांच्या युगात, UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याबाबत आणि २००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर इंटरचेंज शुल्क आकारण्याबाबतच्या शिफारसी आणि नियमांवरून वाद निर्माण झाला आहे. फिनटेक क्षेत्रातील अनुभवी आणि भारतपेचे सह-संस्थापक अशनीर ग्रोव्हर यांनी या मुद्द्यावरून सरकार आणि नियामकांवर टीका केली आहे.
खर्च सरकार कुठे करत आहे? सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
सरकारवर टीका करताना ते म्हणाला,”छोट्या दुकानदारांकडून २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर शुल्क आकारावे लागेल.सरकार म्हणतं की यात खर्च होतो. काय विनोद करतात हे लोक. हा खर्च सरकार कुठे करत आहे? आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये, आरबीआयने सरकारला ३ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी दिला. बँकांव्यतिरिक्त, ४ कोटी असलेले सर्व यूपीआय सहभागी नफा कमावत आहेत. एनपीसीआयचा करपूर्व नफा १,९०० कोटी रुपये आहे. ते म्हणाले की, जेव्हा कोणालाही तोटा होत नाही, तेव्हा तुम्ही छोट्या दुकानदारांना त्याची भरपाई का करायला लावत आहात? सरकारच्या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ते म्हणाले, “देव देशाचे रक्षण करो.” असं म्हणत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत खोचक टीका केली आहे.
एवढंच नाही तर अशनीर ग्रोव्हर यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर एक पोस्टही केली आहे. पोस्टद्वारे सरकार आणि एनपीसीआयवर मोठा निशाणा साधला आहे. त्यांनी दावा केला आहे की, जर झी समूहाचे प्रमुख सुभाष चंद्रा यांच्याशी संबंधित २२,००० कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले नसते, तर भारतातील UPI सेवा पुढील २० वर्षांपर्यंत मोफत चालवता आली असती.
२० वर्षांपर्यंत मोफत UPI कसा होऊ शकलं असतं?
सरकारच्या वार्षिक ८,००० कोटी रुपयांच्या सबसिडीच्या हिशोबाने, जर सुभाष चंद्रा यांचे २२,००० कोटी रुपये माफ झाले नसते, तर तो पैसा यूपीआय पुढील २० वर्षे मोफत ठेवण्यासाठी पुरेसा ठरला असता. यूपीआय चालवणाऱ्या NPCI कडे प्रचंड पैसा असून संस्थेच्या पैशातूनच UPI मोफत शक्य असून एनपीसीआय स्वतःच्या नफ्यातून आणि पैशातून आयुष्यभर यूपीआय मोफत चालवू शकते, यासाठी सामान्य लोकांवर नवीन शुल्क लावण्याची गरज नाही.असं म्हणत सर्व हिशोबच ग्रोव्हर यांनी मांडला.
Bhai Chandra sahab ke ₹22,000 crores maaf nahi karte to India mein UPI agle 20 saal tak free chal jaata by government’s number of ₹8,000 crores subsidy.
Also NPCI – which runs UPI has ₹6,119 hard cash on its balance sheet and pre tax operating profit of ₹1,900 crores. NPCI apne cash pe and profits par zindagi bhar UPI free chala sakti hai. Government ka kuchh lena dena hi nahi hai. Government earned ₹1,000 crores tax from NPCI last year.
— Ashneer Grover (@Ashneer_Grover) September 15, 2026
सुभाष चंद्रा कर्ज प्रकरण काय आहे?
एस्सेल आणि झी समूहाशी जोडलेले २२,००० कोटी रुपयांहून अधिकचे दावे दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेदरम्यान (NCLT) अत्यंत कमी रक्कम घेऊन म्हणजेच जवळपास ९९.९७% ‘हेअरकट’ म्हणजे माफी देऊन निकाली काढण्याचा प्रस्ताव समोर आला होता. या मोठ्या कर्जमाफीमुळे आधीच तीव्र संताप व्यक्त होत होता.
UPI चार्जेसची चर्चा:नुकतीच मोठ्या रकमेच्या म्गणजे २,००० पेक्षा जास्त व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट शुल्क लावण्याबाबत चर्चा आणि कायदेशीर मंजुरीची बातमी समोर आली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांऐवजी व्यापाऱ्यांवर हे शुल्क लागू होणार असले, तरी यामुळे भविष्यात डिजिटल व्यवहारांचा खर्च वाढेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे
अशनीर ग्रोव्हरचा UPI बद्दल काय म्हणाले
अशनीर ग्रोव्हर यांच्या मते,भारतातील UPI च्या यशामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे त्याचे “मोफत आणि सोपे” स्वरूप आहे. जर व्यापाऱ्यांकडून २००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटसाठी इंटरचेंज शुल्क आकारले गेले, तर लहान आणि मध्यम आकाराचे व्यवसाय डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यास नाखूष असतील. जेव्हा एखाद्या व्यापाऱ्याच्या लक्षात येईल की डिजिटल पेमेंट स्वीकारल्यामुळे त्यांच्या नफ्याचा काही भाग शुल्काच्या स्वरूपात खर्च होतो, तेव्हा ते ग्राहकांना रोख रक्कम स्वीकारण्यास भाग पाडतील. याचा देशाच्या कॅशलेस अर्थव्यवस्था बनण्याच्या प्रगतीवर परिणाम होईल.
ग्राहकांवर भार टाकतील किंवा स्कॅनरचा वापर पूर्णपणे बंद करतील
सोशल मीडिया आणि सार्वजनिक मंचांवर बोलताना ग्रोव्हर म्हणाले की, भारताला जागतिक ओळख मिळवून देणारी क्रांतीकारी प्रणाली, यूपीआय, विनामूल्य आणि सर्वांसाठी सुलभ राहील याची सरकारने खात्री करावी. ते पुढे म्हणाले की, शुल्क आकारल्यास डिजिटल पेमेंटमध्ये नव्याने सामील होणारे छोटे व्यावसायिक आणि रस्त्यावरील विक्रेते पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळू शकतात. शिवाय, जर व्यापाऱ्यांवर शुल्काचा बोजा टाकला गेला, तर ते एकतर हा भार ग्राहकांवर टाकतील किंवा स्कॅनरचा वापर पूर्णपणे बंद करतील.
सरकार आणि एनपीसीआयची भूमिका काय राहिली आहे
एनपीसीआय आणि अर्थ मंत्रालयाने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे की सामान्य बँक-टू-बँक UPI व्यवहार पूर्णपणे विनामूल्य आहेत. तथापि, वॉलेटसारख्या प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्सद्वारे होणाऱ्या २००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट आणि इंटरचेंज फीचे नियम लागू करण्यात आले होते.त्यामुळे अशनीर ग्रोव्हर यांचे मत आहे की, व्यापाऱ्यांवरील कोणतेही अप्रत्यक्ष शुल्क किंवा आर्थिक भार अखेरीस ‘डिजिटल इंडिया’च्या संकल्पनेला हानी पोहोचवत आहे आणि म्हणूनच सरकारने या धोरणाचा पुनर्विचार करावा. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही देखील सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे.
