निवडणुका आल्या की पोलीस हवेत… गणेशोत्सव आला की पोलीस हवेत… ईद आली की पोलीस हवेत… छठपूजा आली की पोलीस हवेत… महापुरुषांच्या जयंती-पुण्यतिथी आल्या की पोलीस हवेत… प्रत्येक मिरवणुकीला, प्रत्येक उत्सवाला, प्रत्येक सार्वजनिक कार्यक्रमाला पोलीस हवेत! पण एक प्रश्न कधी विचारला जातो का? या पोलिसांचे स्वतःचे आयुष्य आहे की नाही?

लोकशाही व्यवस्थेत पोलीस हा केवळ कायदा व सुव्यवस्था राखणारा घटक नाही, तर सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा विश्वास आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाचा सण आनंदात पार पडावा, प्रत्येक मिरवणूक शांततेत व्हावी, निवडणुका निर्भय वातावरणात पार पडाव्यात, यासाठी पोलीस अहोरात्र रस्त्यावर उभे असतात. मात्र, या व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आणि दुर्लक्षित पैलू म्हणजे पोलिसांचे स्वतःचे आयुष्य!

कर्तव्याच्या जबाबदारीपुढे त्याच्या वैयक्तिक इच्छा अनेकदा मागे पडतात

गणेशोत्सवात सर्वजण आपल्या कुटुंबासोबत आरती करतात, दिवाळीत घराघरांत दिवे लागतात, ईदला कुटुंबीय एकत्र येतात, भाऊबीजेला बहीण भावाच्या कपाळावर टिळा लावते. पण याच वेळी कुठेतरी एखादा पोलीस कर्मचारी रस्त्यावर बंदोबस्ताला उभा असतो. त्याचीही बहीण असते, त्याचेही आई-वडील असतात, पत्नी आणि मुले असतात. त्यालाही आपल्या कुटुंबासोबत सण साजरा करावासा वाटत असेल, मुलांच्या आनंदात सहभागी व्हावेसे वाटत असेल, कुटुंबातील सुख-दुःखात सोबत राहावेसे वाटत असेल. पण कर्तव्याच्या जबाबदारीपुढे त्याच्या वैयक्तिक इच्छा अनेकदा मागे पडतात.

प्रश्न केवळ सण-उत्सवांचा नाही. नागरिकांच्या तक्रारी, कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी, गुन्ह्यांचा तपास, न्यायालयीन तारखा, बंदोबस्त, वरिष्ठांचे आदेश आणि अचानक उद्भवणाऱ्या परिस्थिती यामध्ये पोलिसांचा दिवस कधी संपतो, हे त्यांनाही कळत नाही. नागरिकांच्या दुःखात धावून जाणारा पोलीस स्वतःच्या कुटुंबातील दुःखाच्या प्रसंगी किती वेळा उपस्थित राहू शकतो?

पोलीस कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा भार 

याहून गंभीर बाब म्हणजे अनेक पोलीस ठाण्यांमध्ये मंजूर पदांच्या तुलनेत प्रत्यक्ष कार्यरत कर्मचाऱ्यांची संख्या अत्यंत कमी असल्याची परिस्थिती आहे. काही ठिकाणी आवश्यक मनुष्यबळाच्या तुलनेत मोठी तूट असल्याने उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा भार पडतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या पोलीस ठाण्यात आवश्यक मनुष्यबळाच्या तुलनेत ७० टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त असतील, तर उर्वरित कर्मचाऱ्यांकडून किती काम करून घेतले जात असेल, याचा विचार आपण केला आहे का?

प्रत्येक निवडणुकीला अतिरिक्त बंदोबस्त, प्रत्येक उत्सवाला अतिरिक्त पोलीस, प्रत्येक व्हीआयपी दौऱ्याला सुरक्षा, प्रत्येक आंदोलनाला नियंत्रण आणि प्रत्येक आपत्कालीन परिस्थितीत तत्काळ प्रतिसाद अपेक्षित असतो. मग प्रश्न असा आहे की, एवढ्या मोठ्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनाची नाही का?

साप्ताहिक सुट्टी, मानसिक स्वास्थ्य, कुटुंबासाठी वेळ आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे

पोलीस कर्मचारी हा यंत्रमानव नाही. त्यालाही विश्रांतीची गरज आहे. त्यालाही साप्ताहिक सुट्टी, मानसिक स्वास्थ्य, कुटुंबासाठी वेळ आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणाऱ्या पोलिसांच्या हक्कांचा विचार आपण कधी करणार?

शासनाने पोलीस भरती प्रक्रियेला गती देणे, रिक्त पदे तातडीने भरणे, कामाच्या तासांचे नियोजन करणे, साप्ताहिक सुट्ट्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, सण-उत्सवांच्या काळात अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे आणि पोलिसांच्या मानसिक व कौटुंबिक आरोग्यासाठी ठोस धोरण राबवणे ही काळाची गरज आहे.तसेच नागरिक म्हणून आपलीही जबाबदारी आहे. कायद्याचे पालन करणे, पोलिसांना सहकार्य करणे, सार्वजनिक उत्सवांमध्ये शिस्त राखणे आणि पोलिसांशी सन्मानाने वागणे, ही केवळ अपेक्षा नाही तर सामाजिक कर्तव्य आहे.

आज प्रत्येक सणासाठी पोलीस बंदोबस्त हवा, प्रत्येक कार्यक्रमासाठी पोलीस हवेत, प्रत्येक संकटात पोलीस हवेत; पण त्या पोलिसांच्या आयुष्यातील आनंदासाठी, त्यांच्या कुटुंबाच्या वेळेसाठी आणि त्यांच्या आरोग्यासाठी आपण किती वेळा आवाज उठवतो?पोलिसांच्या त्यागाचे कौतुक केवळ पोलीस स्मृतिदिनाच्या भाषणात किंवा सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये करून चालणार नाही. त्यांच्या कामाच्या परिस्थितीत प्रत्यक्ष बदल घडवून आणणे गरजेचे आहे.

कारण शेवटी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे…

आपले सण सुरक्षित करणाऱ्या पोलिसांचाही सण आनंदात साजरा व्हायला हवा. आपल्या कुटुंबाचे रक्षण करणाऱ्या पोलिसांनाही आपल्या कुटुंबासाठी वेळ मिळायला हवा. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आयुष्य झोकून देणाऱ्या या रक्षकांच्या आयुष्याचाही विचार शासनाने आणि समाजाने केला पाहिजे!

प्रश्न एकच आहे… पोलिसांच्या कर्तव्याची जाणीव सर्वांना आहे; पण त्यांच्या माणूसपणाची जाणीव आपल्याला कधी होणार?

—संपादकीय