मुंबई : राज्यभरातील रस्त्यांवरील खड्डे आणि खुल्या मॅनहोल्समुळे होणाऱ्या अपघातांची दखल न घेणाऱ्या नागरी संस्थांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. नागरिकांचे जीव जात असताना आणि अनेकांना गंभीर दुखापती होत असताना संबंधित अधिकारी आणि विभाग गांभीर्याने कारवाई करत नाहीत, अशी कठोर टीका न्यायालयाने केली. नागरिकांच्या मृत्यू किंवा दुखापतीसाठी केवळ कंत्राटदारच नव्हे, तर संबंधित अधिकारी यांनाही जबाबदार धरण्याची वेळ आली आहे, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नोंदविले आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जोपर्यंत अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक जबाबदार धरले जाणार नाही, तोपर्यंत परिस्थिती सुधारेल अशी अपेक्षा ठेवणे व्यर्थ ठरेल. या समस्येचे मूळ निष्काळजी प्रशासन आणि हलगर्जी कंत्राटदार हेच असून, या दोघांविरोधात प्रभावी दंडात्मक कारवाई करणे आवश्यक आहे.

खंडपीठाने म्हटले की, रस्त्यांवरील खड्डे आणि उघडे मॅनहोल्समुळे झालेल्या अपघातात एखाद्या नागरिकाचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबाला सहा लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी. तसेच, दुखापतीच्या स्वरूपानुसार पीडितांना ५० हजार ते २.५ लाख रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC), सर्व नगर परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD), मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA), राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC), म्हाडा (MHADA) आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (MbPT) या सर्व संस्थांना तातडीने एकत्रित कारवाई करून या समस्येवर ठोस उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या प्रकरणात न्यायालयाने राज्यस्तरीय विशेष समिती नेमण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत, जी संपूर्ण राज्यातील नागरी संस्थांकडून होणाऱ्या दुर्लक्षाची नोंद घेईल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करेल.

ही समिती पुढील प्रमाणे कार्य करणार आहे —

राज्य सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली स्थापन होणाऱ्या या समितीत उच्च न्यायालयाचा एक प्रतिनिधी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अभियंता, महानगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी, वाहतूक पोलिस प्रतिनिधी, कायदे सल्लागार तसेच एक नागरी प्रतिनिधी असे सदस्य असतील. समितीचा मुख्य उद्देश म्हणजे —

• रस्त्यांवरील खड्डे, उघडे मॅनहोल्स आणि अपघातप्रवण ठिकाणांची नोंद घेणे,

• दुर्घटनांचे कारण निश्चित करणे,

• दोषी कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची शिफारस करणे,

• तसेच प्रत्येक संस्थेकडून नियमित अहवाल घेऊन तो उच्च न्यायालयासमोर सादर करणे.

समितीला प्रत्येक सहा महिन्यांनी आपला अहवाल सादर करावा लागेल. त्यात रस्त्यांच्या स्थितीचे मूल्यमापन, अपघातांचे आकडे, जबाबदार ठरवलेल्या व्यक्तींची माहिती आणि सुधारणा उपायांचा तपशील असेल. न्यायालयाने सांगितले की, जर पुन्हा अशा निष्काळजीपणामुळे नागरिकांचा बळी गेला, तर अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरीत्या दंड आकारला जाईल आणि जबाबदारीतून सुटका होणार नाही.

न्यायालयाने राज्य शासनाला निर्देश दिले आहेत की, समितीच्या कार्यासाठी आवश्यक निधी, मनुष्यबळ आणि कायदेशीर अधिकार तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत. सर्व नागरी संस्था आपल्या कार्यक्षेत्रातील रस्त्यांची स्थिती वेळोवेळी तपासतील आणि ती माहिती समितीकडे सादर करतील.

न्यायालयाच्या या आदेशानंतर राज्यातील सर्वच महापालिका आणि विभागांवर नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबतची जबाबदारी अधिक बळकट झाली आहे. रस्त्यांवरील खड्डे आणि उघडे मॅनहोल्स ही केवळ देखभालीची चूक नसून ती जीवितहानीस कारणीभूत ठरणारी गंभीर प्रशासकीय बेपर्वाई असल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.