NEET पेपर फुटीच्या कथित प्रकरणावरून दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला आता एक नवीन वळण मिळालं आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिसांच्या कारवाईचा निषेध करत, थेट सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांनी संविधानाची प्रस्तावना वाचून या आंदोलनाला आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. मात्र,दुसरीकडे या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांनी वकिलांना चांगलेच सुनावले आहे.

जंतर-मंतरवरील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला वकिलांचा पाठिंबा

दिल्लीतील जंतर-मंतरवर NEET पेपर फुटीविरोधात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तीव्र झाले आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून अमानुष कारवाई आणि अश्रूधुराचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप केला जात.विद्यार्थ्यांवरील या कारवाईच्या निषेधार्थ सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांनी एकत्र येत संविधानाच्या प्रस्तावनेचे सामूहिक वाचन केले आणि विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला. यामध्ये आता ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी त्यांची भूमिका मांडून या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे.

‘आम्ही विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी येथे आलो आहोत’

त्या म्हणाल्या,” आम्ही विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी येथे आलो आहोत. आम्ही न्यायाच्या बाजूने उभे आहोत आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, हीच आमची मागणी आहे. हे आंदोलन आमच्यासाठी नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी आहे.विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी सर्वोच्च न्यायालयासमोर उभे राहून न्यायाची मागणी करणे हे वकिलांचे कर्तव्य आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आणि जबाबदारी न्याय देण्याची आहे. म्हणूनच आम्ही या न्यायमंदिरात विद्यार्थ्यांच्या मागण्या घेऊन उपस्थित आहोत.” असं म्हणत त्यांनी वकिलांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्याबाबत विश्वास व्यक्त केला आहे.

VIDEO | Delhi: Advocates at the Supreme Court read the Constitution’s Preamble in support of the Jantar Mantar protest and against police action.

Advocate Indira Jaising says, “We are here to stand with the students. We are here to stand on the side of justice. We are here to… pic.twitter.com/f53Iz1IlI3

— Press Trust of India (@PTI_News) July 23, 2026

न्यायालयाची रोखठोक टिप्पणी अन् वकिलांनाच फटकार 

मात्र, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा प्रयत्न स्पष्टपणे फेटाळून लावला. एवढंच नाही तर एका वकिलाने जंतर-मंतरवरील पोलीस कारवाई आणि आंदोलनाचे व्हिडिओ खंडपीठासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी आंदोलनाचे व्हिडिओ पाहण्यास नकार देत, कोर्टाचा वेळ वाया न घालवण्याचा सल्ला सरन्यायाधीशांनी संबंधित वकिलाला दिला. त्यामुळे एकीकडे रस्त्यावरून न्यायाची मागणी करणारे विद्यार्थी आणि त्यांना मिळालेला वकिलांचा पाठिंबा, तर दुसरीकडे न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने घेतलेली विरोधातील भूमिका यामुळे आता NEET पेपर फुटीचा हा मुद्दा अधिकच पेटण्याची शक्यता आहे.