झारखंडच्या विद्यार्थी आंदोलनापासून ढाब्यावरच्या त्या सोळा वर्षांच्या मुलापर्यंतचा प्रश्न…

खरकटी भांड्यांत हरवलेलं बालपण….

ज्या वयात त्याच्या हातात भविष्याची स्वप्नं, पुस्तकं आणि खेळण्याचं साहित्य असायला हवं होतं, त्या हातात जेवण झाल्यानंतर उरलेली खरकटी भांडी होती. एका हातात कापड होतं आणि तो टेबल साफ करत होता. ग्राहक उठला की टेबल पुसायचं, भांडी उचलायची आणि पुढच्या ग्राहकासाठी पुन्हा तेच काम करायचं. चेहऱ्यावरचं वय मात्र अजूनही सोळाच सांगत होतं. पण त्या चेहऱ्यावरची शांतता आणि हालचालींमधली सवय त्याला त्याच्या वयापेक्षा कितीतरी मोठं करून गेली होती.

सुरुवातीला आमच्यासाठी जेवण वाढणारा तो एक वेटर इतकाच होता

मित्रांसोबत एका ढाब्यावर जेवायला गेलो होतो. सुरुवातीला आमच्यासाठी जेवण वाढणारा तो एक वेटर इतकाच होता. मात्र त्याच्याकडे पाहताना मनात सहज प्रश्न आला, हा मुलगा खरंच एवढा मोठा आहे का? म्हणून त्याच्याशी बोलायला सुरुवात केली. नाव काय, वय किती, किती शिकलास, कुठला राहतोस, इथे कसा आलास, असे प्रश्न विचारत गेलो. तो म्हणाला, “मी सोळा वर्षांचा आहे. नववीपर्यंत शिकलोय. झारखंडमधल्या एका गावचा आहे. वडील नाहीत. आई आणि दोन बहिणी गावाकडे राहतात. एका बहिणीचं लग्न झालं आहे. गावात रोजगार नाही, म्हणून महाराष्ट्रात कामासाठी आलो.” महिन्याला अकरा हजार रुपये मिळतात, असं त्याने सांगितलं. त्यातून पाचशे रुपये राहण्याच्या भाड्यासाठी जातात. उरलेले पैसे तो आईला घरी पाठवतो.

त्या पैशांवर त्याच्या कुटुंबाच्या पोटाची खळगी भरली जाते.

तो हे सगळं अगदी सहजपणे सांगत होता. परिस्थितीची सवय झालेल्या माणसासारखा. पण माझ्यासाठी ते सहज नव्हतं. सोळा वर्षांच्या मुलाच्या खांद्यावर कुटुंबाची जबाबदारी होती. ज्या वयात मुलाने शाळेत असावं, मित्रांसोबत खेळावं, परीक्षेची तयारी करावी आणि भविष्यात काय बनायचं याची स्वप्नं पाहावीत, त्या वयात तो स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी पहाटे उशिरापर्यंत काम करत होता. त्याच्याशी बोलताना डोळ्यात टचकन पाणी आलं.

तो मुलगा निघून गेल्यानंतर आमच्या ग्रुपमध्ये सहज चर्चा सुरू झाली. आम्ही सगळे साधारण पस्तिशीच्या आतले. विषय होता, आपण कामाला कधी लागलो होतो? मग एकेक आठवण बाहेर येऊ लागली. कुणी लहानपणी शौचालयं साफ केली होती, कुणी गाड्या धुतल्या होत्या, कुणी गटार साफ केलं होतं, तर कुणी दुकानात किंवा हॉटेलमध्ये काम केलं होतं. कामं वेगवेगळी होती. परिस्थिती मात्र जवळजवळ सारखीच. लहान वयातच स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी घराला हातभार लावण्याची वेळ आली होती. त्या चर्चेत अचानक जाणवलं, आपण मोठे झालो, आयुष्य पुढे गेलं; पण आपल्यापैकी अनेकांचं बालपण कुठेतरी मागेच राहून गेलं होतं.

जवळपास वीस वर्षं झाली. पण त्या रात्री त्या सोळा वर्षांच्या मुलाला पाहिल्यावर प्रश्न पडला, वीस वर्षांत खरंच किती बदललं? आपल्या पिढीने ज्या वयात काम सुरू केलं, त्याच वयात आजही एखादा मुलगा काम करत आहे. फक्त कामाचं ठिकाण बदललं आहे, शहर बदललं आहे, मुलाचा चेहरा बदलला आहे. बालपण हरवण्याची कारणं मात्र अनेक ठिकाणी अजूनही तशीच आहेत.

आंदोलनाचा प्रश्न केवळ सरकारी नोकरीच्या परीक्षेपुरता वाटला नाही.

त्या मुलाचा विचार करताना त्याचं झारखंडमधलं गाव पुन्हा पुन्हा डोळ्यासमोर येत होतं. आणि त्याच वेळी झारखंडमध्ये सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाची आठवण झाली. सरकारी नोकरभरती परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी, भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेविरोधात विद्यार्थी सातत्याने आवाज उठवत आहेत. त्या आंदोलनाची चर्चा देशभर होत आहे. पण त्या रात्री मला त्या आंदोलनाचा प्रश्न केवळ सरकारी नोकरीच्या परीक्षेपुरता वाटला नाही. कारण त्या आंदोलनामागे शिक्षण घेऊन आयुष्य बदलण्याचं स्वप्न आहे. मेहनत करून पुढे जाण्याची आशा आहे. स्वतःच्या कुटुंबाला गरिबीतून बाहेर काढण्याची इच्छा आहे. आणि त्या सोळा वर्षांच्या मुलाच्या आयुष्यात याच स्वप्नाची एक वेगळी बाजू दिसत होती. एकीकडे त्याच राज्यातील विद्यार्थी शिक्षण पूर्ण करून, परीक्षा देऊन, मेहनतीच्या जोरावर रोजगार मिळवण्याच्या आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. दुसरीकडे त्याच राज्यातील एक सोळा वर्षांचा मुलगा शिक्षण अर्धवट सोडून महाराष्ट्रातील एका ढाब्यावर स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी रात्रंदिवस काम करत आहे. दोन्ही ठिकाणी प्रश्न वेगळे दिसतात. पण मुळात प्रश्न एकच आहे, पुढचं आयुष्य बदलण्याची संधी कोणाला आणि कधी मिळणार? आज त्याला गावात रोजगार मिळाला नाही म्हणून महाराष्ट्रात यावं लागलं आहे. उद्या त्याला पुन्हा शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली, एखादी परीक्षा देता आली आणि सरकारी नोकरीचं स्वप्न पाहता आलं, तर त्याला एवढंच अपेक्षित असेल की त्याच्या मेहनतीला न्याय मिळावा.

एखादं मूल शिक्षणापासून दूर का जातं?

गरीब कुटुंबातील मुलासाठी रोजगाराची संधी म्हणजे केवळ एका व्यक्तीची नोकरी नसते. ती आईच्या औषधांची सोय असते, बहिणीच्या लग्नाची चिंता कमी करणारी असते, घराच्या छपराची दुरुस्ती असते आणि पुढच्या पिढीला पुन्हा त्याच गरिबीत जाऊ न देण्याची आशा असते. म्हणून सार्वजनिक भरतीतील पारदर्शकता हा केवळ प्रशासकीय विषय नाही. तो सामाजिक न्यायाचा विषय आहे. पण प्रश्न त्याहून आधीचा आहे. एखादं मूल शिक्षणापासून दूर का जातं? एखाद्या कुटुंबाला आपल्या सोळा वर्षांच्या मुलाला हजारो किलोमीटर दूर कामासाठी का पाठवावं लागतं ?

आज देशात बालकांसाठी योजना नाहीत असं नाही. Mission Vatsalyaसारख्या योजनांमधून संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी Sponsorship, Foster Care आणि After Careची व्यवस्था आहे. शिक्षणासाठी Samagra Shiksha आहे, शालेय पोषणासाठी PM POSHAN आहे, विविध शिष्यवृत्ती योजना आहेत आणि सहा ते चौदा वर्षांच्या मुलांसाठी शिक्षण हा कायदेशीर हक्क आहे. झारखंडमध्येही बाल संरक्षणासाठी जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, बाल कल्याण समित्या आणि इतर यंत्रणा कार्यरत आहेत. मग त्या सोळा वर्षांच्या मुलापर्यंत या व्यवस्थेतील काय पोहोचलं ? त्याच्या वडिलांचं नसणं, कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती, नववीत थांबलेलं शिक्षण, गावात रोजगाराचा अभाव आणि त्यानंतर झालेलं स्थलांतर. या सगळ्या गोष्टी एखाद्या बालकाच्या आयुष्यातील गंभीर इशारे नाहीत का? हा प्रश्न कोणावर आरोप करण्यासाठी नाही. त्या मुलाला कोणतीही सरकारी मदत मिळाली नाही, किंवा कुठे भ्रष्टाचार झाला, असा निष्कर्ष काढण्यासाठीही नाही. पण एक मूल व्यवस्थेच्या संरक्षणातून बाहेर पडून परराज्यात काम करण्यापर्यंत पोहोचत असेल, तर त्या व्यवस्थेने स्वतःकडे एकदा तरी मागे वळून पाहण्याची गरज आहे. कारण योजना कागदावर असणं आणि त्या योजनेचा स्पर्श एखाद्या कुटुंबाच्या आयुष्याला होणं, यात मोठं अंतर आहे.

राज्याच्या राजधानीत त्याची अंमलबजावणी आखली जाते.

दिल्लीमध्ये धोरण ठरतं. राज्याच्या राजधानीत त्याची अंमलबजावणी आखली जाते. जिल्ह्यात यंत्रणा काम करते. गावात अधिकारी आणि स्थानिक संस्था त्याची अंमलबजावणी करतात. आणि शेवटी त्याचा परिणाम एखाद्या मुलाच्या आयुष्यात दिसायला हवा. या साखळीतील कुठलीही कडी भ्रष्टाचाराने माखलेले किंवा कमकुवत असेल तर योजना अस्तित्वात असूनही मुलाचं आयुष्य बदलत नाही.

भारतीय संविधानाने सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाचं स्वप्न पाहिलं आहे. समानतेची हमी दिली आहे. शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांमध्येही गरिबी निर्मूलन, दर्जेदार शिक्षण, सन्मानजनक रोजगार आणि असमानता कमी करण्याची दिशा निश्चित केली आहे. मग या सगळ्या मोठ्या संकल्पनांचा अर्थ त्या सोळा वर्षांच्या मुलाच्या आयुष्यात कुठे दिसतो?

भारत विकसित कधी होईल ?

हा प्रश्न केवळ झारखंडचा नाही. तो भारताचा आहे. कारण विकासाची खरी परीक्षा मोठ्या रस्त्यांमध्ये, उंच इमारतींमध्ये किंवा मोठ्या आकडेवारीत होत नाही. ती परीक्षा एखाद्या छोट्याशा गावात होते, जिथून रोजगारासाठी मुलगा बाहेर पडतो. ती परीक्षा त्या आईच्या घरात होते, जिच्या संसाराचा खर्च मुलाने पाठवलेल्या पैशांवर चालतो. आणि ती परीक्षा शहरातील एखाद्या ढाब्यावर होते, जिथे सोळा वर्षांचा मुलगा रात्री उशिरापर्यंत टेबल साफ करत बसला असतो. आपण अनेकदा विचारतो, भारत विकसित कधी होईल ? कदाचित त्याचं उत्तर आपल्या विकासाच्या व्याख्येत दडलं आहे. एखाद्या देशाचा विकास तेव्हा पूर्णत्वाकडे जातो, जेव्हा त्याच्या मुलांना जगण्यासाठी काम करण्यापूर्वी जगण्याची स्वप्नं पाहता येतात. जेव्हा आईला मुलाने पैसे कधी पाठवावेत याची चिंता करण्यापेक्षा तो शाळेतून कधी घरी येईल याची काळजी असते. जेव्हा गरीब घरात जन्मलेलं मूल गरिबीचा वारसा स्वीकारत नाही, तर शिक्षण आणि संधीच्या जोरावर स्वतःचं आयुष्य बदलू शकतं.

त्या रात्री आमच्या ग्रुपमध्ये झालेली चर्चा म्हणूनच मनात रेंगाळत राहिली. आम्ही सगळे मोठे झालो होतो. पण आमच्या आठवणीत कुठेतरी ती लहान मुलं अजूनही होती, जी घराला हातभार लावण्यासाठी लहान वयात काम करत होती. १५-२० वर्षांनंतरही एका सोळा वर्षांच्या मुलाच्या चेहऱ्यावर त्याच मुलांचे प्रतिबिंब दिसत होतं. फरक एवढाच होता की त्या वेळी आम्ही त्या परिस्थितीत होतो. आज आम्ही त्या परिस्थितीकडे बाहेरून पाहत होतो. पण प्रश्न अजूनही तोच होता. आपण पुढे आलो, की फक्त आपली जागा बदलली?

त्या मुलाचा चेहरा डोळ्यासमोरून जात नव्हता.

त्या रात्री ढाब्यावरून बाहेर पडताना त्या मुलाचा चेहरा डोळ्यासमोरून जात नव्हता. त्याच्या हातात खरकटी भांडी होती. टेबल पुसण्यासाठी कापड होतं. महिन्याला मिळणाऱ्या पैशांचा हिशेब होता आणि त्या पैशांवर घर चालवण्याची जबाबदारी होती. मला मात्र त्या हातात पुस्तक दिसायला हवं होतं. त्या हातात मैदानी खेळण्याचं साहित्य दिसायला हवं होतं. त्या हातात भविष्यात काय बनायचं याचं स्वप्न असायला हवं होतं. त्याच्या आईने मुलगा पैसे कधी पाठवेल याची वाट पाहण्याऐवजी तो शाळेतून कधी घरी परत येईल याची वाट पाहायला हवी होती. आणि कदाचित, विकासाची खरी कसोटी यापेक्षा सोपी असू शकत नाही. ज्या हातांनी आज कुटुंबाच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी खरकटी भांडी उचलली आहेत, त्या हातांना उद्या स्वतःचं भविष्य घडवण्याची संधी आपण देऊ शकलो का?
या प्रश्नाचं उत्तरच आपल्या विकासाचं खरं मोजमाप ठरेल.

✍🏻ॲड. दिपक सोनावणे
सामाजिक कार्यकर्ता

  • Amol Bhalerao

    अमोल भालेराव

    अमोल भालेराव हे एक अनुभवी पत्रकार आणि 'जागृत महाराष्ट्र' न्यूज चॅनलचे संस्थापक-संपादक आहेत. महाराष्ट्रातील घडामोडी, विशेषतः राजकीय आणि सामाजिक विषयांवर अचूक आणि सखोल वार्तांकन करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेसाठी ते ओळखले जातात. श्री. भालेराव यांनी पत्रकारितेच्या माध्यमातून नेहमीच सामान्य माणसाचे प्रश्न आणि आवाज सरकारदरबारी पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. 'जागृत महाराष्ट्र' या त्यांच्या न्यूज पोर्टल आणि यूट्यूब चॅनलद्वारे ते दररोज प्रेक्षकांपर्यंत ताज्या बातम्या आणि विश्लेषणात्मक कार्यक्रम पोहोचवतात. निर्भीड आणि निष्पक्ष पत्रकारिता हे त्यांच्या कामाचे वैशिष्ट्य आहे. एक संपादक म्हणून, ते आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील बातम्यांना स्थान देण्यावर आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा घडवून आणण्यावर भर देतात. त्यांच्या नेतृत्वाखाली 'जागृत महाराष्ट्र'ने अल्पावधीतच डिजिटल मीडियामध्ये आपले एक महत्त्वाचे स्थान निर्माण केले आहे.

    Related Posts

    शिक्षण क्षेत्रात मोठा घोटाळा! खोटी दिव्यांग प्रमाणपत्रे अन् घटस्फोटाचा बनाव; ३३ शिक्षकांचे निलंबन, ६५ जणांची वेतनवाढ रोखली

    अकोल्यातील शिक्षक बदली घोटाळ्याप्रकरणी शिक्षण विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणात तब्बल 33 शिक्षकांना निलंबित करण्यात आले असून 65 शिक्षकांची वेतनवाढ थांबवण्यात आली.अकोला जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात गाजलेल्या बहुचर्चित…

    लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचा विचार, नव्या पिढीच्या संघर्षाची अन् सामाजिक परिवर्तनाची दिशा,सांस्कृतिक वारसा अन् नव्या पिढीची जबाबदारी

    साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे हे केवळ लेखक, कादंबरीकार किंवा शाहीर नव्हते; ते भारतीय सामाजिक परिवर्तनाच्या इतिहासातील एक सांस्कृतिक योद्धे होते. मातंग समाजात जन्मलेल्या अण्णाभाऊंनी दारिद्र्य, स्थलांतर, उपेक्षा आणि अन्याय जवळून…

    Leave a Reply

    You Missed

    महिलांना प्रशासकीय मार्गदर्शन अन् सायबर सुरक्षेचे धडे! श्रीवर्धन तालुक्यातील बोर्ली पंचतन येथे ‘दिशा महिला प्रभाग संघा’च्या वार्षिक सभेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

    महिलांना प्रशासकीय मार्गदर्शन अन् सायबर सुरक्षेचे धडे! श्रीवर्धन तालुक्यातील बोर्ली पंचतन येथे ‘दिशा महिला प्रभाग संघा’च्या वार्षिक सभेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

    झारखंडच्या विद्यार्थी आंदोलनापासून ढाब्यावरच्या त्या सोळा वर्षांच्या मुलापर्यंतचा प्रश्न…

    झारखंडच्या विद्यार्थी आंदोलनापासून ढाब्यावरच्या त्या सोळा वर्षांच्या मुलापर्यंतचा प्रश्न…

    तब्बल 17 राज्यांना तुफान पावसाचा इशारा! मुंबईलाही हाय अलर्ट; पुढील 24 तास का सांगितले महत्त्वाचे?

    तब्बल 17 राज्यांना तुफान पावसाचा इशारा! मुंबईलाही हाय अलर्ट; पुढील 24 तास का सांगितले महत्त्वाचे?

    तुकाराम मुंढेंचा धडाका सुरूच! ब्लिंकिटच्या गोदामावर FDA ची धाड, झुरळांचा वावर अन्…अधिकारीही चक्रवाले

    तुकाराम मुंढेंचा धडाका सुरूच! ब्लिंकिटच्या गोदामावर FDA ची धाड, झुरळांचा वावर अन्…अधिकारीही चक्रवाले

    कामात कुचराई खपवून घेणार नाही! मालाड विधानसभेत मनसेची मोठी मोर्चेबांधणी; १४ पदाधिकाऱ्यांच्या नव्या नियुक्त्या;तर, १ वर्षाचा अल्टीमेटम

    कामात कुचराई खपवून घेणार नाही! मालाड विधानसभेत मनसेची मोठी मोर्चेबांधणी; १४ पदाधिकाऱ्यांच्या नव्या नियुक्त्या;तर, १ वर्षाचा अल्टीमेटम

    रक्तदानातून जपली सामाजिक बांधिलकी! नेरुळमध्ये भव्य रक्तदान शिबिर संपन्न; मंत्री आदिती तटकरे यांची उपस्थिती

    रक्तदानातून जपली सामाजिक बांधिलकी! नेरुळमध्ये भव्य रक्तदान शिबिर संपन्न; मंत्री आदिती तटकरे यांची उपस्थिती

    स्वातंत्र्यदिन अन् रक्षाबंधनाचं लाडक्या बहि‍णींना मोठं गिफ्ट! खात्यात जमा होणार ‘एवढी’ रक्कम

    स्वातंत्र्यदिन अन् रक्षाबंधनाचं लाडक्या बहि‍णींना मोठं गिफ्ट! खात्यात जमा होणार ‘एवढी’ रक्कम

    समृद्धी महामार्गावर महाड्रामा!RTO सोबत वाद, महामार्गावर ट्रक आडवा करून रागात चालक पसार; वाहनांच्या लाबंच लांब रांगा

    समृद्धी महामार्गावर महाड्रामा!RTO सोबत वाद, महामार्गावर ट्रक आडवा करून रागात चालक पसार; वाहनांच्या लाबंच लांब रांगा

    प्रश्न २,१९२ कोटींचा! सरकारी निधीतून टेक कंपन्यांना कमी व्याजानं कोट्यवधींचं कर्ज? सरकारी ‘डीप-टेक’ निधीबाबत प्रश्नचिन्ह

    प्रश्न २,१९२ कोटींचा! सरकारी निधीतून टेक कंपन्यांना कमी व्याजानं कोट्यवधींचं कर्ज? सरकारी ‘डीप-टेक’ निधीबाबत प्रश्नचिन्ह