अनुसूचित जातींमधील आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची (अ, ब, क, ड) मागणी दीर्घकाळापासून प्रलंबित राहिल्याने मातंग समाजात तीव्र असंतोष पसरला आहे. आपल्या हक्काच्या लढ्यासाठी मंगळवारी, २९ सप्टेंबर रोजी राज्यभरातून सुमारे पाच लाख समाजबांधव मुंबईत धडकणार आहेत. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून खाजगी वाहने, रेल्वे आणि बसेसद्वारे समाजबांधव मोठ्या संख्येने आझाद मैदानाकडे कूच करत आहेत. सकल मातंग समाजाच्या वतीने आझाद मैदान आणि मंत्रालयावर हा विराट मोर्चा काढण्यात येणार असून, जोपर्यंत उपवर्गीकरणाचा अधिकृत शासन निर्णय म्हणजेट जीआर जारी होत नाही, तोपर्यंत मुंबई सोडणार नाही, असा ठाम पवित्रा आंदोलकांनी घेतला आहे.

२९ सप्टेंबर रोजी राज्यभरातून सुमारे पाच लाख समाजबांधव मुंबईत धडकणार

सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. त्यानंतर राज्य शासनाने या विषयाच्या अभ्यासासाठी न्यायमूर्ती बदर समिती नेमली होती. या समितीने १६ मार्च २०२६ रोजी आपला सविस्तर अहवाल शासनाकडे सोपवला आहे. दरम्यान, विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात दोन ते अडीच महिन्यांत यावर अंतिम निर्णय घेऊ, असे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र, प्रदीर्घ कालावधी उलटूनही शासनाने ना हा अहवाल स्वीकारला, ना त्यावर कोणताही ठोस निर्णय घेतला. या दिरंगाईविरोधात राज्यभरात तब्बल ७२ मोर्चे काढूनही प्रशासनाने योग्य दखल न घेतल्याने अखेर समाजाने २९ सप्टेंबर रोजी थेट राजधानीतच आरपारची लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भरती प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच उपवर्गीकरणाचा निर्णय लागू करा

राज्यात सध्या मोठ्या प्रमाणावर सरकारी नोकरभरतीची प्रक्रिया सुरू होत आहे. ही भरती प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच उपवर्गीकरणाचा निर्णय लागू झाला नाही, तर मातंग समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण पुन्हा एकदा हक्काच्या संधीपासून वंचित राहतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या नोकरभरतीपूर्वीच उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असा आग्रही सूर समन्वयकांनी लावला आहे.

सर्वपक्षीय मातंग नेते एकत्र

या हक्काच्या लढ्यासाठी सर्वपक्षीय मातंग नेते एकत्र आले असून विधानपरिषद सदस्य अमित गोरखे यांच्यासह माजी मंत्री उत्तम प्रकाश खंदारे, रमेशदादा बागवे, दिलीप कांबळे, माजी आमदार नामदेव सासणे, आमदार सुनील कांबळे, आमदार जितेश अंतापूरकर तसेच विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी या महामोर्चाचे नेतृत्व करत आहेत.,

लाखो समाजबांधव मुंबईत दाखल,पोलीस व प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे सतर्क

मंगळवारी राज्यभरातून येणाऱ्या आंदोलकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका, मुंबई पोलीस, रेल्वे प्रशासन आणि शासकीय रुग्णालयांना आवश्यक नागरी व वैद्यकीय सुविधा पुरवण्याबाबत समन्वय समितीने पत्र दिले आहे. लाखो समाजबांधव मुंबईत दाखल होत असल्याने पोलीस व प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे सतर्क झाली असून, सरकार आता यावर काय तोडगा काढते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.