मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी २९ ऑगस्टपासून मनोज जरांगे पुन्हा मैदानात उतरलेत आहेत. जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांचे २९ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू असलेले बेमुदत आमरण उपोषणाचा २ सप्टेंबर २०२६ रोजी आज पाचव्या दिवस आहे. उपोषणस्थळावर दिसत असलेल्या परिस्थितीनुसार तेथील सद्यस्थिती गंभीर असल्याचं लक्षात येत आहे.

उपोषणाचा ५वा दिवस, प्रकृती खालावली

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांचा उपोषणाचा पाच दिवसांच्या सलग उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती खालावली असून,त्यांना उलट्यांचा त्रास सुरू झाला आहे. त्यांच्या आरोग्याबाबत समर्थक आणि मराठा समाजात चिंता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, सरकारच्या वतीने शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा केली. या चर्चेनंतर सरकारी शिष्टमंडळाने पत्रकार परिषद घेत आंदोलनाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

वैद्यकीय तपासणी करून घेण्यास नकार

एवढंच नाही तर वैद्यकीय तपासणीला देखील जरांगेंनी नकार दिला आहे. डॉक्टरांचे पथक उपोषणस्थळी तैनात असले तरी जरांगे पाटील यांनी कोणत्याही प्रकारची वैद्यकीय तपासणी करून घेण्यास किंवा औषधोपचार घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. जरांगे पाटलांची प्रकृती बिघडल्याचे वृत्त समजताच मराठा आंदोलक अत्यंत आक्रमक झाले असून, धुळे-सोलापूर महामार्गावर ओंडके टाकून ठिय्या आंदोलन करत रस्ता रोको करण्यात आला आहे.

जरांगेंचा आक्रमक पवित्रा

१ सप्टेंबरच्या रात्री जालन्याच्या जिल्हाधिकारी अशीमा मित्तल आणि पोलीस अधीक्षक तेगबिर सिंह सिंधु शासनाचा एक नवीन मसुदा किंवा हा प्रस्ताव घेऊन अंतरवाली सराटीत पोहोचले होते. मात्र, जरांगे पाटील यांनी आक्रमक पवित्रा घेत शासकीय प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. “मी अधिकाऱ्यांचे ऐकणार नाही, हे विषय राज्य स्तरावरचे आहेत.अधिकाऱ्यांना का पाठवलं, नेत्यांना येता येत नाही का?” असा सवाल जरांगे यांनी केला. थेट मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने सर्व मागण्यांचा जीआर घेऊनच समोर यावे, अशी अट त्यांनी ठेवली आहे. दरम्यान या पेचावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यात उच्चस्तरीय बैठकांचे सत्र सुरू आहे.

राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाची माहिती

दरम्यान मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली. जालना जिल्हाधिकाऱ्यांनी काल मनोज जरांगे पाटील यांच्यासमोर सरकारचा मसुदा सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारची भूमिका त्यांच्याकडे मांडलेली आहे. तसेच, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे आणि दाखले मिळण्याच्या प्रक्रियेबाबतही त्यांनी सरकारकडून करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा आढावा दिला.

विखे पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, शिंदे समिती स्थापन होण्यापूर्वी मराठा समाजातील नागरिकांना हजारपेक्षाही कमी दाखले देण्यात आले होते. दाखले देण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळावी आणि संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करता यावी, यासाठीच सरकारने शिंदे समितीची स्थापना केली. समिती स्थापन झाल्यानंतर आतापर्यंत साडेतीन लाख मुलांनी दाखले घेतल्याचा दावा त्यांनी केला.

सरकारी शिष्टमंडळाचा जरांगेंची मनधरणी करण्याचा आटोकाट प्रयत्न

सरकारी शिष्टमंडळाने जरांगेंची मनधरणी करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. सरकार प्रचंड पॉझिटिव्ह असल्याचं ते म्हणाले. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्यात, त्यांना प्रमाणपत्र मिळणारच. यासाठी ही प्रक्रिया सोपी करून सलग चार महिने कॅम्प लावण्याची तयारी अधिकाऱ्यांनी दाखवली. सोबतच, हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठवाड्यात आतापर्यंत ३५०० पैकी ३३७२ जणांना प्रमाणपत्र वाटण्यात आलं असून फक्त ५० अर्ज प्रलंबित असल्याची आकडेवारी त्यांनी मांडली.

प्रत्येक जिल्ह्यात एक मराठा समाजाचाच ‘नोडल अधिकारी’ हवा

मराठा समाजाच्या सोयीसाठी आता प्रत्येक जिल्ह्यात एक ‘नोडल अधिकारी’ नेमण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे हा अधिकारी मराठा समाजाचाच असेल. तसेच, राज्य पातळीवरही अव्वल सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल, असं आश्वासन शिष्टमंडळाने दिलं. मात्र, जोपर्यंत राजकीय नेतृत्व येऊन ठोस आश्वासन देत नाही, तोपर्यंत मागे हटणार नाही, यावर जरांगे ठाम आहेत.

अंतरवाली सराटीत आंदोलकांची प्रचंड गर्दी

जरांगे पाटलांना पाठिंबा देण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून मराठा बांधव अंतरवाली सराटीकडे रवाना होत आहेत. रात्रीच्या दीड वाजताही उपोषणस्थळी हजारो लोकांची गर्दी पाहायला मिळत आहे.उपोषणस्थळाकडे येणाऱ्या रस्त्यांवर व आंतरवाली सराटीच्या परिसरात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळत आहेत.एवढंच नाही तर जरांगे पाटलांच्या समर्थनासाठी तेथील स्थानिक चार तरुणांनीही आमरण उपोषण सुरू केले आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रशासनाने या भागात मोठी सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे.

सरकारला १२ सप्टेंबर २०२६ पर्यंतचा अंतिम अल्टिमेट अन्यथा ‘चलो मुंबई’चा नारा 

दरम्यान मनोज जरांगे यांनी सरकारला १२ सप्टेंबर २०२६ पर्यंतचा अंतिम अल्टिमेटम दिला आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलकांना गनिमी काव्याने आणि शांततेत मुंबई गाठण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.’किमान पाच लाख मराठे मुंबईत आले पाहिजेत,’असे सांगत ७ सप्टेंबरपासून हळूहळू मुंबईच्या दिशेने निघण्याचे नियोजन आंदोलकांकडून केले जात आहे.एकंदरीत, अंतरवाली सराटीमध्ये सध्या अत्यंत तणावपूर्ण आणि संवेदनशील वातावरण असून, सरकार यावर काय तोडगा काढणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.