विभागीय ट्रान्सजेंडर व्यक्ती संरक्षण व कल्याण मंडळाच्या सहअध्यक्षा सोनाली चौकेकर यांनी मुंबई विभागाचे विभागीय सहनिबंधक शहाजी पाटील यांच्याकडे केलेला अर्ज हा तृतीयपंथीय व्यक्तींच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी उचललेले एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे.या अर्जाचा मुख्य हेतू गृहनिर्माण क्षेत्रात तृतीयपंथीय व्यक्तींना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे आणि त्यांना सन्मानाने जगू देणे हा आहे.महाराष्ट्रात तृतीयपंथीयांच्या मूलभूत आणि कायदेशीर हक्कांचे रक्षण व्हावे आणि त्यांना समाजात इतर नागरिकांप्रमाणेच सन्मानाने व सुरक्षित वातावरणात जगता यावं यासाठी त्यांनी ,हा या निर्देशांमागील मुख्य उद्देश आहे.

अर्जातील मुख्य मागण्या काय आहेत?

भेदभावाला आळा: सहकारी गृहनिर्माण संस्था, खासगी इमारती, अपार्टमेंट, बंगले आणि निवासी संकुलांमध्ये तृतीयपंथीय व्यक्तींना प्रवेश नाकारणे, घर भाड्याने न देणे किंवा मालमत्ता खरेदी करताना होणारा भेदभाव थांबवणे.

सुरक्षिततेची मागणी: निवासी क्षेत्रांमध्ये तृतीयपंथीय व्यक्तींचा होणारा लैंगिक छळ, गैरवर्तन आणि त्यांची केली जाणारी चेष्टा रोखण्यासाठी कडक पावले उचलणे.

प्रशासकीय कारवाई: या गंभीर समस्येची दखल घेऊन सहनिबंधक कार्यालयाने तातडीने आवश्यक प्रशासकीय निर्देश आणि गाईडलाईन्स जारी करणे.

दरम्यान याबाबत सहकार विभागाने प्रशासकीय पावले उचलली आहेत. मुंबई विभागाचे विभागीय सहनिबंधक शहाजी पाटील यांनी कोकण विभागीय तृतीयपंथीय हक्काचे संरक्षण व कल्याण मंडळाच्या प्राप्त पत्रानुसार अधिनस्त सर्व जिल्हा व तालुका सहकार कार्यालयांना तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.

प्रमुख प्रशासकीय मार्गदर्शक तत्त्वे व सूचना

अपमान व लैंगिक छळाविरुद्ध कडक कारवाई: सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून किंवा व्यवस्थापनाकडून अपमानास्पद भाषा वापरणे, चेष्टा-मस्करी करणे, सामाजिक बहिष्कार टाकणे किंवा मानसिक त्रास देणे यावर पूर्णपणे आळा घातला जाईल. अश्लील शेरेबाजी, लैंगिक छळ, धमकी किंवा छेडछाड यांसारख्या प्रकारांवर तातडीने चौकशी करून कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

सामायिक सुविधांमध्ये समानता: निवासी परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश, पार्किंग, लिफ्ट आणि इतर सर्व सामायिक सोयी-सुविधा वापरताना तृतीयपंथींशी कोणतीही भेदभावपूर्ण वागणूक दिली जाऊ नये.

कमिटी निवडणुका व अर्जात समावेश: सोसायट्या आणि संबंधित प्रक्रियांमध्ये सर्वसमावेशकता आणण्यासाठी संस्थांच्या कमिटी निवडणुकांमध्ये आरक्षण देणे आणि विविध अर्जांमध्ये स्वतंत्र ‘तृतीयपंथी’ असा कॉलम उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक प्रशासकीय पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

केंद्र शासनाच्या ट्रान्सजेंडर व्यक्ती हक्कांचे संरक्षण कायदा, २०१९ नुसार कोणत्याही तृतीयपंथीय व्यक्तीसोबत शिक्षण, रोजगार, आरोग्य आणि गृहनिर्माण म्हणजे घर मिळवणे किंवा भाड्याने घेणे या बाबतीत भेदभाव करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे.

उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाई

विभागीय सहनिबंधकांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, सर्व जिल्हा सहनिबंधक व क्षेत्रीय कार्यालयांनी हे सर्व निर्देश तातडीने आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निदर्शनास आणून द्यावेत. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा तृतीयपंथीयांचे हक्क नाकारणाऱ्या सोसायट्यांवर तातडीने उचित प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

सहकार विभागाच्या या निर्णयामुळे मुंबई आणि कोकण विभागातील गृहनिर्माण संस्थांमध्ये राहणाऱ्या किंवा निवास शोधणाऱ्या तृतीयपंथीय नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांना मुख्य प्रवाहात सन्मानाने जगण्यासाठी बळ मिळणार आहे.