अमोल भालेराव
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना एका गंभीर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. एका गर्भवती पत्रकाराला धक्काबुक्की केल्याच्या आरोपावरून सर्वोच्च न्यायालयाने ही नोटीस जारी केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ नोव्हेंबर रोजी होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, १२ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात काही घडामोडी झाल्या होत्या. याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, इंडिया आघाडीच्या एका याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात मोठा गोंधळ झाला होता.
गर्भवती पत्रकाराला धक्काबुक्की प्रकरणी राहुल गांधीच्या अडचणीत वाढ
या गोंधळादरम्यानच राहुल गांधी यांनी गर्भवती पत्रकाराला धक्काबुक्की केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेतली आहे. हे प्रकरण आता राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटिसीमुळे राहुल गांधींवरील दबाव वाढला असून, ३ नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. १२ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडे निघालेल्या मोर्चादरम्यान काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी एका गर्भवती पत्रकाराला ढकलल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी राहुल गांधी आणि इतरांकडून उत्तर मागवले आहे.
महिला पत्रकाराला वाईट वागणूक देण्यात आली
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही याचिका सादर करण्यात आली, ज्याने राहुल गांधी आणि इतरांना नोटीस बजावली. या प्रकरणाचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया म्हणाले की, एका प्रलंबित याचिकेवर अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. भाटिया यांनी पुढे सांगितले की, न्यायालयाच्या आवारात एका महिला पत्रकाराला वाईट वागणूक देण्यात आली.
याचिकेत गर्भवतीचा गंभीर आरोप
याचिकेत म्हटले आहे की, राहुल गांधी यांनी तिला अचानक आणि इतक्या जोरात गेटच्या दिशेने ढकलले की तिचा तोल गेला आणि ती पडली, आणि स्वतःला सावरण्यासाठी तिला हातांचा वापर करावा लागला. याचिकेत म्हटले आहे की, ही केवळ गर्दीमुळे घडलेली घटना नाही, असे तिने स्पष्टपणे सांगितले असूनही, हा धक्का सार्वजनिक ठिकाणी, गर्दीच्या ठिकाणी, सुरक्षा कर्मचारी, पत्रकार आणि इतरांच्या उपस्थितीत बसला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात एका महिला पत्रकाराला ढकललं
प्रलंबित याचिकेअंतर्गत दाखल केलेल्या या याचिकेत, राहुल गांधी आणि हल्ल्यात सहभागी असलेल्या सर्वांविरुद्ध तात्काळ एफआयआर नोंदवण्याची, तसेच नुकसान भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भाटिया यांनी १६ ऑक्टोबर रोजी खंडपीठाला या प्रकरणावर विचार करण्याचे आवाहनही केले होते. भाटिया यांनी असा युक्तिवाद केला की, राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात एका महिला पत्रकाराला ढकलले, जी तीन महिन्यांची गर्भवती होती आणि तिला रुग्णालयात दाखल करावे लागले. भाटिया यांनी या प्रकरणाची दखल घेण्याची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली.
१२ ऑक्टोबर रोजी, गांधी आणि इतर अनेक प्रमुख विरोधी नेत्यांनी त्यांच्या समर्थकांसह, मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण मधील कथित मोठ्या प्रमाणावरील वगळणे आणि अनियमिततांविरुद्ध याचिका दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
