नवी दिल्ली | भारत-पाकिस्तान दरम्यान तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असतानाच भारत सरकारने युद्धजन्य परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी व्यापक तयारी सुरू केली आहे. केंद्र सरकारने संरक्षण मंत्रालयाच्या वतीने तीनही सैन्यदल प्रमुखांना पुढील तीन वर्षांसाठी विशेष अधिकार प्रदान केले असून, टेरिटोरियल आर्मीच्या अधिकाऱ्यांना सक्रिय सेवेत बोलवण्याचे अधिकारही दिले आहेत.

गृहमंत्री अमित शाह यांच्या बैठका; सुरक्षेचा सर्वांगीण आढावा
गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांच्या प्रमुखांसमवेत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत सीमावर्ती भागांतील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. सूत्रांच्या माहितीनुसार, गृहमंत्री शाह यांनी संवेदनशील भागातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याचे निर्देश दिले आहेत. अन्न, पाणी आणि वैद्यकीय सुविधांची व्यवस्था सरकारकडून करण्यात येणार आहे.

महत्त्वाचे निर्णय:
• राज्य सरकारांना आपत्कालीन कायद्यांतर्गत अधिकारांचा वापर करण्याची मुभा
• अत्यावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी राज्यांना विशेष अधिकार
• विमानतळे, महत्त्वाच्या इमारती आणि सीमावर्ती भागातील सुरक्षेची CISF, BSF, CRPF तर्फे समीक्षा
• राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल, गृहसचिव गोविंद मोहन आणि इंटेलिजेंस ब्यूरोचे प्रमुख तपन डेका बैठकीला उपस्थित

सैन्यदलांना अधिकृत अधिकार; टेरिटोरियल आर्मी सज्ज
संरक्षण मंत्रालयाने 6 मे रोजी गॅझेट अधिसूचना जारी करून सैन्यप्रमुखांना 9 फेब्रुवारी 2028 पर्यंत विशेष अधिकार प्रदान केले आहेत. या अंतर्गत टेरिटोरियल आर्मीतील 14 बटालियन विविध कमांड्समध्ये तैनात केल्या जाणार आहेत.

भारत सज्ज; पाकिस्तानवर दडपशाही वाढवण्याचे संकेत
भारत सरकारच्या विविध मंत्रालयांनी एकत्रित पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, आरोग्य, अन्नधान्य आणि सुरक्षेविषयी तयारी पूर्ण केली जात आहे. यामध्ये आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा आणि कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वात स्वतंत्र बैठकाही घेण्यात आल्या.

निष्कर्ष:
सध्याच्या घडीला भारत सरकार युद्धजन्य परिस्थितीस सामोरे जाण्याच्या तयारीत असून, प्रत्येक स्तरावर खबरदारीचे पावले उचलली जात आहेत. ही हालचाल पाकिस्तानच्या संभाव्य हालचालींना प्रत्युत्तर देण्याचा स्पष्ट इशारा मानला जात आहे.