भारताच्या डीप-टेक क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या एका मोठ्या निधीवाटपावरून सध्या मोठा वाद निर्माण झाला आहे. पहिल्या टप्प्यात २२ खाजगी कंपन्यांना २,१९२ कोटी रुपयांची सवलतीचे कर्ज मंजूर करण्यात आलं आहे. मात्र,’द इंडियन एक्सप्रेस’ने दिलेल्या अहवालानुसार एका तपासणीतून अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

१२४ अर्जदारांमधून २२ कंपन्यांची निवड अन् २,१९२ कोटी रुपयांची सवलतीचे कर्ज

मंजूर करण्यात आलेल्या २,१९२ कोटी रुपयांपैकी तब्बल ६२ टक्के रक्कम म्हणजेच १,३७७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी अशा कंपन्यांना मिळाला आहे, ज्यांचा थेट संबंध निवड समितीच्या सदस्यांशी असल्याचं म्हटलं जातं. एकूण १२४ अर्जदारांमधून २२ कंपन्यांची निवड करण्यात आली. यासाठी १२ सदस्यांचे पॅनेल तयार करण्यात आले होते, ज्यामध्ये खाजगी क्षेत्रातील ११ तज्ज्ञ आणि १ सरकारी प्रतिनिधी होता. तपासणीनुसार, निवड झालेल्या २२ पैकी १५ कंपन्यांचे थेट संबंध या निवड समितीतील ७ सदस्यांशी आहेत.

या कंपन्यांना एकूण १,३७७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी

म्हणजे या कंपन्यांना एकूण १,३७७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मिळाला आहे. यापैकी नऊ कंपन्या निवड समितीच्या अध्यक्षांशी संबंधित आहेत, जे एका एंजल इन्व्हेस्टिंग नेटवर्कचे संस्थापक आहेत आणि निवडलेल्या कंपन्यांपैकी किमान एका कंपनीत त्यांची हिस्सेदारी देखील आहे.हे सदस्य तंत्रज्ञान विकास मंडळाच्या गुंतवणूक समितीचे भाग आहेत, जे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या दोन संस्थांपैकी एक आहे, ज्यांच्यावर नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ₹१ लाख कोटींच्या संशोधन, विकासासाठी निधी देण्यासाठी कंपन्यांची निवड करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.या कंपन्यांशी संपर्क साधला असता, पॅनेलच्या सर्व सात सदस्यांनी कोणताही गैरप्रकार केल्याचे आरोप फेटाळले आहेत.

संसदेतही उचलला गेला मुद्दा

दरम्यान हा मुद्दा नुकताच संसदेतही उचलला गेला. काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार प्रवीण चक्रवर्ती यांनी यावर प्रश्न उपस्थित केले. यावर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत उत्तर देताना, निधीसाठी निवडलेल्या कंपन्यांमध्ये आर्थिक हितसंबंध जाहीर केलेल्या सात सदस्यांची नावे मान्य केली.

खासदार प्रवीण चक्रवर्ती यांनी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’शी बोलताना म्हटलं की, “डीप-टेक मधील संशोधन आणि विकासासाठी निधी देणाऱ्या समितीत प्रामुख्याने शास्त्रज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ आणि नफा न कमावणाऱ्या तज्ज्ञांचा समावेश असावा. व्यावसायिक मूल्यांकन बाहेरूनही करून घेता आले असते.”

आरोपांवर सरकारचे स्पष्टीकरण

तर दुसरीकडे या आरोपांवर समितीचे सदस्य आणि सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. निवड समितीच्या सर्व सात सदस्यांनी कसलाही गैरप्रकार झाल्याचा आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. त्यांच्या मते त्यांनी आपल्या गुंतवणुकीची माहिती सरकारला आधीच दिली होती.तसेच नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ज्या कंपन्यांशी त्यांचा संबंध होता, त्या कंपन्यांच्या मूल्यांकन प्रक्रियेतून ते स्वतः दूर राहिले होते.एवढंच नाही तर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागानेही स्पष्ट केले आहे की, ही सर्व निवड केवळ “गुणवत्तेच्या आधारावर” झाली आहे आणि हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही सदस्याचा संबंधित प्रस्तावांच्या मंजुरी प्रक्रियेशी कोणताही संबंध नाही.

निवड समितीच्या सर्व सात सदस्यांनी कसलाही गैरप्रकार झाल्याचा आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले असले आणि नियमांचे पालन केल्याचे सरकार सांगत असले, तरी १ लाख कोटी रुपयांच्या या निधीच्या पारदर्शकतेवर आणि नैतिकतेवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.