राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी काही दिवसांपूर्वी त्यांनी खाद्यतेल विक्रीबाबत आपली कारवाई केली होती. खाद्यतेलातील भेसळ आणि गुणवत्तापूर्ण दर्जा कायम ठेवण्यासाठी त्यांनी सुटे खाद्यतेल विक्रीला राज्यात बंदी घातली होती. मात्र,आता या निर्णयानंतर तेली समाजाने पारंपरिक व्यवसाय असल्याचे सांगत या निर्णयास विरोध केला होता.

व्यावसायिकांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता

तुकाराम मुंढे यांनी खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत कठोर भूमिका घेत सुटे खाद्यतेल विक्रीला बंदी घातली होती. मात्र, या निर्णयामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना आणि पारंपरिक पद्धतीने खाद्यतेल विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता असल्याचा दावा व्यापाऱ्यांकडून करण्यात आला होता.तसेच सुटे तेल विक्री करणारे बहुसंख्य गरीब ग्राहक असल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा सुट्टे खाद्यतेल विक्रीबाबत मोठा निर्णय, एका वर्षाची मुदत 

त्याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत खाद्य तेल महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठकही पार पडली. या बैठकीत व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या व्यवसायासमोरील अडचणी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या.चर्चा झाल्यानंतर तुकाराम मुंढेंच्या खाद्य तेल विक्रीसंदर्भातील निर्णयास स्थगिती देण्यात आली आहे. सुट्टे खाद्यतेल विक्रीवर निर्बंध घालण्याच्या निर्णयावरून सुरू असलेल्या चर्चेला आता नवे वळण मिळाले आहे. राज्य सरकारने सुट्टे खाद्यतेल विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना आणखी एक वर्षाची मुदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्णयाला तूर्तास मुदतवाढीच्या माध्यमातून दिलासा मिळाला आहे.

‘एका वर्षात व्यवसायात आवश्यक बदल करा’

मात्र, ही मुदत संपल्यानंतर पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी व्यापाऱ्यांना या एका वर्षाच्या कालावधीत आपल्या व्यवसाय पद्धतीत आवश्यक बदल करण्याचे आवाहन केले आहे. कायद्याचे पालन सर्वांनाच करावे लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

फडणवीस म्हणाले की, २०११ मध्ये हा कायदा करण्यात आला असून खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता हा त्यामागील महत्त्वाचा निकष आहे. मात्र, आजही अनेक गरीब आणि सर्वसामान्य नागरिक सुट्टे तेल खरेदी करतात. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करताना सामान्य नागरिक आणि पारंपरिक व्यावसायिक यांच्यात समतोल साधण्याची गरज असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.

FDA आणि व्यापाऱ्यांची संयुक्त समिती

पारंपरिक पद्धतीने खाद्यतेलाचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना काय बदल करावे लागतील, यासाठी FDA आणि व्यापाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. आवश्यकता भासल्यास राज्य सरकारकडूनही मदत केली जाईल. त्यामुळे सध्या सुट्टे खाद्यतेल विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना एक वर्षाचा तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. मात्र, या कालावधीत नियमांनुसार व्यवसाय पद्धतीत बदल करणे त्यांच्यासाठी आवश्यक असणार आहे.