मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून चांगलाच फटका बसला आहे.अनिधिकृ बांधकामांवर कारवाईचे आदेश देऊनही ते पूर्ण न केल्याबद्दल ५ लाखांचा दंड आणि महिन्याभरात कारवाई पूर्ण न केल्यास 1 डिसेंबर 2026 रोजी वेतन रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी मुंबई महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलीय. सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी हा जोरदार दणका दिलाय.

३० दिवसांची मुदत, पगारही मिळणार नाही

मुंबईतील बोरिवली येथे ‘बेस्ट’ बस स्थानकासाठी राखीव असलेल्या सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, या आदेशांचं पालन न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मंगळवारच्या सुनावणीत या कामासाठी महापालिका प्रशासनानं कोर्टाकडे आणखी ३० दिवसांची मुदत मागितली होती. ही मागणी सर्वोच्च कोर्टानं फेटाळून लावली. तसेच जोपर्यंत न्यायालयाच्या आदेशांचं पालन होत नाही आणि कारणे दाखवा नोटीसवर निर्णय येत नाही, तोपर्यंत आयुक्त आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना पगार घेता जाणार नाही, असं न्यायालयानं आपल्या आदेशांत स्पष्ट केलंय. न्यायालयानं आपल्या आदेशांत स्पष्ट केलंय की, महिन्याभरात कारवाई पूर्ण करून आमच्यासमोर त्याचे तपशील सादर करा. अन्यथा १ डिसेंबर २०२६ ला तुम्हाला पगार मिळणार नाही.असंही सांगण्यात आलं आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या पूर्णपीठासमोर यासंदर्भातील प्रकरणावर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत हे निर्देश देण्यात आलेत. महापालिका अधिकारी अतिक्रमण करणाऱ्यांना पाठीशी घालत आहेत किंवा त्यांच्याशी संगनमत करत आहेत का?, असा सवालही यावेळी न्यायालयानं उपस्थित केला आहे. दोषी अधिकाऱ्याला तुरुंगात पाठवू, असा थेट इशाराही सर्वोच्च न्यायालयानं दिलाय.

नक्की काय घडलं आहे?

बोरिवली येथील संबधित बेस्ट जमिनीचा वाद हा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. महापालिका आणि एका खासगी विकासकात यावरून कायदेशीर लढाही प्रलंबित आहे. १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी याबाबत आदेश देतान कोर्टानं स्पष्ट केलं होतं की, ३४०० चौ.मी जमिनीचा ताबा बस स्थानक आणि प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाकरता पालिकेला देण्यात यावा. तसेच पालिकेनं तीन महिन्यात परिसर मोकळा करून बांधकाम सुरू करावं, असंही कोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केलं होतं. या आदेशावर १३ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत कारवाई पूर्ण करण्यात आलेली नव्हती. तेव्हा कोर्टानं नाराजी व्यक्त करताच पालिकेकडून वर्षभराची मुदतवाढ मागण्यात आली. ही मुदत संपली तरीही यावर कोणतीही कारवाई न झाल्याचं लक्षात येताच सर्वोच्च न्यायालयानं थेट महापालिका आयुक्तांवरच कारवाईचा बगडा उगारलाय.