मनोरी-गोराई परिसरातील समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करून गोडे पाणी तयार करण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पाला स्थानिक मच्छीमार आणि भूमिपुत्रांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या प्रकल्पामुळे समुद्री पर्यावरण, मत्स्यसंपदा आणि पारंपरिक मासेमारी व्यवसायावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करीत 21 ऑगस्ट २०२६ रोजी मच्छीमार समाजाच्या वतीने आंदोलन करण्यात आलं आहे.

समुद्री परिसंस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो

मुंबई महापालिका आणि महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून समुद्रकिनारी विविध विकास प्रकल्प राबविले जात आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर मनोरी – गोराई परिसरात समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करून दररोज सुमारे २०० एमएलडी गोडे पाणी तयार करण्याचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. मात्र, या प्रकल्पाच्या प्रक्रियेत निर्माण होणारे मोठ्या प्रमाणातील अतिक्षारयुक्त पाणी पुन्हा समुद्रात सोडले जाण्याची शक्यता असल्याने त्याचा समुद्री परिसंस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा मच्छीमारांनी केला आहे.

हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न

मच्छीमारांच्या म्हणण्यानुसार, समुद्रातील पाणी प्रक्रिया करण्याच्या प्रक्रियेत मासळीची पिल्ले, मत्स्यबीज तसेच इतर सूक्ष्म आणि समुद्री जीवांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. समुद्रातील क्षारांचे प्रमाण आणि रासायनिक संतुलन बिघडल्यास त्याचा थेट परिणाम मत्स्यसंपत्तीवर होऊ शकतो. परिणामी, या परिसरातील पारंपरिक मासेमारीवर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे.

वेटाळवली परिसरातील मच्छीमार व सामाजिक संघटनांच्या वतीने हा शांती मार्च 

महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम तसेच वेटाळवली परिसरातील मच्छीमार व सामाजिक संघटनांच्या वतीने हा शांती मार्च आयोजित करण्यात आला आहे. शुक्रवारी सकाळी ९ वाजता मनोरी जेट्टी येथून शांती मार्चला सुरुवात करण्यात आली. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने भूमिपुत्रांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी होण्याबरोबरच पारंपरिक मच्छीमार समाजाच्या व्यवसायावर गदा येण्याची शक्यता असल्याने शासनाने प्रकल्पाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.

या प्रकल्पाचा परिणाम केवळ समुद्रातील जीवसृष्टीपुरता मर्यादित राहणार नसून समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या पर्यावरणावर, नैसर्गिक अधिवासावर तसेच स्थानिकांच्या पारंपरिक जीवनपद्धतीवरही होण्याची शक्यता आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी त्याचा पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणाम सखोलपणे तपासावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.  या आंदोलनात मोठ्या संख्येने मच्छीमार, भूमिपुत्र आणि स्थानिक नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.