देशात एकीकडे कोट्यवधी तरुण रोजगाराच्या शोधात भटकत असताना, दुसरीकडे सरकारी विभागांमधील रिक्त पदे भरण्याऐवजी कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण टाकला जात आहे. शिक्षक आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर जनगणना, SIR नोंदणी यांसारख्या बिगर-प्रशासकीय कामांची जबाबदारी सोपवली जात आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या नियमित कामकाजाचा पुरता बोजवारा उडाला असून याचा थेट फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे.प्रशासनाच्या नियमित कामकाजावर त्याचा परिणाम होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.

के-पश्चिम वॉर्डात तक्रारींचा खच; RTI अर्जांनाही उत्तर मिळेना

अंधेरी पश्चिम येथील के-पश्चिम वॉर्डमध्ये आरोग्य विभाग, इमारत व कारखाने विभाग आणि कर विभाग अशा महत्त्वाच्या विभागांमध्ये नागरिकांच्या हजारो तक्रारी प्रलंबित आहेत. आपल्या रास्त मागण्या आणि समस्या घेऊन कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना दररोज हेलपाटे मारावे लागत आहेत. एवढेच नाही तर प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणणाऱ्या माहितीच्या अधिकाराखाली मागवलेल्या माहितीलाही वेळेत उत्तरे दिली जात नसल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

कार्यवाही पारदर्शकपणे न करता प्रकरणे दडपली जात असल्याचे आरोप

याशिवाय काही तक्रारींमध्ये अधिकाऱ्यांकडून तक्रारींवर परस्पर नोटिसा काढून त्या प्रकरणांची पुढील कार्यवाही पारदर्शकपणे न करता प्रकरणे दडपली जात असल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत. काही नोटिसांवर पदनिर्देशित किंवा जबाबदार अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी नसतानाही त्या अवैध हॉटेल, अवैध इमारत बांधकाम करणाऱ्यांना देऊन त्यांच्यावर दबाव निर्माण केला जात असल्याचेही आरोप नागरिकांकडून केले जात आहेत. या आरोपांची प्रशासनाने निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

स्वतंत्र ऑडिट करण्याची नागरिकांची मागणी

त्यामुळे गेल्या एक वर्षात के-पश्चिम विभागात किती नागरिकांच्या तक्रारी आणि RTI अर्ज प्राप्त झाले, त्यापैकी किती अर्जांना नियमानुसार वेळेत उत्तर देण्यात आले, किती अवैध हॉटेल्स व बांधकामांवर नोटिसा बजावण्यात आल्या आणि नोटिसांनंतर प्रत्यक्ष किती प्रकरणांमध्ये कारवाई झाली, याचे स्वतंत्र ऑडिट करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. वॉर्डातील वाढता भ्रष्टाचार आणि कामचुकारपणा रोखण्यासाठी नागरिकांनी आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. SIR किंवा इतर अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांच्या नावाखाली नागरिकांच्या मूलभूत तक्रारी व प्रशासकीय कामे प्रलंबित राहणार नाहीत, यासाठी महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट नियोजन करावे, अशी मागणीही आता जोर धरत आहे.

नागरिकांचा थेट सवाल, दोष कर्मचाऱ्यांच्या नियतीचा की सरकारच्या नियोजनाचा?

SIR नोंदणी किंवा इतर अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांच्या नावाखाली नागरिकांच्या मूलभूत समस्या आणि प्रशासकीय कामे प्रलंबित ठेवणे अयोग्य आहे. महापालिका प्रशासनाने यावर तात्काळ स्पष्ट नियोजन करणे आवश्यक आहे. आता “हा अधिकाऱ्यांचा कामचुकारपणा आहे की सरकारने केलेले मनुष्यबळाचे चुकीचे नियोजन?” असा सवाल नागरिकांकडून थेट विचारला जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आणि शासनाने यावर तातडीने निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.