तुकाराम मुंढेंचा दणका; FDA कडून थेट हायकोर्टाच्या कँटीनला बंद करण्याची नोटीस

अन्न व औषध प्रशासाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईचा धडाका सुरू आहे.अन्न आणि औषध विभागाच्या धडक कारवाईमुळे सध्या फूड विक्री करणाऱ्यांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात अस्वच्छ पदार्थ विक्री करणाऱ्या रेस्टॉरंट आणि हॉटेलवर कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. मात्र आता हाच कारवाईचा मोर्चा सरकारी आस्थापनाकडे वळवण्यात आला आहे.

हायकोर्टाच्या कँटीनला टाळे

अन्न व औषध प्रशासनाचा मोर्चा हायकोर्टाने मंत्रालायाच्या कँटीनची पुन्हा तापसणी करण्याचे आदेश दिले. तर दुसरीकडे अन्न व औषध प्रशासनाच्या नोटीसनंतर थेट हायकोर्टाच्या कँटीनला टाळे ठोकण्यात आले आहे.उच्च न्यायालयाच्या इमारतीतील दुसऱ्या मजल्यावर असलेलं कँटीन अन्न व औषध प्रशासनाकडून बंद करण्यात आलं आहे. नियमांची पूर्तता होईपर्यंत संबंधित कँटीनमधील खाद्यपदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे.

दिंडोशी सत्र न्यायालय, मुंबई असे दोन कँटीन आहेत, त्यापैकी दुसऱ्या मजल्यावर असलेली ही कँटीन बंद करण्यात आली आहे. कँटीनवर झालेल्या या कारवाईमुळे एकच खळबळ उडाली. इतर शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांमधील कँटीनची तपासणी सुरु आहे.

उपाहारगृहाची आवश्यक नोंदणीही झालेली नसल्याचा धक्कादायक प्रकार

दरम्यान परवानगी न घेता उच्च न्यायालयाच्या इमारतीत सुरू असलेल्या तीन उपाहारगृहांना एफडीएने गुरुवारी टाळे ठोकले, तर चौथ्या कँटीनमध्ये त्रुटी आढळल्याने नोटीस बजावली. तपासणीत संबंधित उपाहारगृहाने आवश्यक अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आले. तसेच उपाहारगृहाची आवश्यक नोंदणीही झालेली नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला.

गुरुवारी ३० जुलै रोजी उच्च न्यायालयातील कँटीनवर धाड टाकली

एफडीएने केवळ खासगी हॉटेल, आस्थापनांवर कारवाई न करता मंत्रालय, उच्च न्यायालयातील कँटीनचीही तपासणी करावी, अशी सूचना प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी केली होती.त्यानंतर एफडीए अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी ३० जुलै रोजी उच्च न्यायालयातील कँटीनवर धाड टाकली. तेव्हा तीन कँटीनसाठी परवानगीच नसल्याची बाब समोर झाली. यावेळी न्यायालयाच्या परिसरातील कँटीनमध्ये नियमांचे पालन होत आहे का,याची तपासणी करण्यात आली.

तीन कँटीनचे कामकाज थांबविण्याची नोटीस

एफडीए अधिकाऱ्यांनी या तीन कँटीनचे कामकाज थांबविण्याची नोटीस दिल्याचंही म्हटलं जात असून या आधी बाहेरून आणलेले पॅकेटबंद खाद्यपदार्थ कँटीनमध्ये देण्यात येत होते. मात्र, आता काही काळापासून कँटीनमध्येच ताजे खाद्यपदार्थ तयार करण्यास सुरुवात करण्यात आली होती अशी माहिती समोर आली आहे.

 

Amol Bhalerao

अमोल भालेराव

अमोल भालेराव हे एक अनुभवी पत्रकार आणि 'जागृत महाराष्ट्र' न्यूज चॅनलचे संस्थापक-संपादक आहेत. महाराष्ट्रातील घडामोडी, विशेषतः राजकीय आणि सामाजिक विषयांवर अचूक आणि सखोल वार्तांकन करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेसाठी ते ओळखले जातात. श्री. भालेराव यांनी पत्रकारितेच्या माध्यमातून नेहमीच सामान्य माणसाचे प्रश्न आणि आवाज सरकारदरबारी पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. 'जागृत महाराष्ट्र' या त्यांच्या न्यूज पोर्टल आणि यूट्यूब चॅनलद्वारे ते दररोज प्रेक्षकांपर्यंत ताज्या बातम्या आणि विश्लेषणात्मक कार्यक्रम पोहोचवतात. निर्भीड आणि निष्पक्ष पत्रकारिता हे त्यांच्या कामाचे वैशिष्ट्य आहे. एक संपादक म्हणून, ते आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील बातम्यांना स्थान देण्यावर आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा घडवून आणण्यावर भर देतात. त्यांच्या नेतृत्वाखाली 'जागृत महाराष्ट्र'ने अल्पावधीतच डिजिटल मीडियामध्ये आपले एक महत्त्वाचे स्थान निर्माण केले आहे.

Related Posts

हॉटेलनंतर आता रुग्णालये टार्गेटवर! तुकाराम मुंढेंकडून रुग्णालयांतील साहित्याच्या लुटमारीचा पर्दाफाश; थेट केंद्र सरकार आणि NPPA कडे तक्रार

रेस्टॉरंट्स, हॉटेलनंतर अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना आपला मोर्चा आता रुग्णालयांकडे वळवला आहे. रुग्णालयातील रुग्णांना औषधांच्या नावाखाली हजारो पटीने अधिक पैसे मोजावे लागत असल्याचा धक्कादायक प्रकार…

मनोज जरांगे पाटलांनी अखेर २० दिवसांनी उपोषण सोडलं; प्रकृती खालावली, उपचारांसाठी छत्रपती संभाजीनगरकडे रवाना

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणारे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले असून, महाराष्ट्र सरकारला मराठा आरक्षणासंदर्भात ठोस निर्णय घेण्यासाठी ९० दिवसांचा अल्टीमेटम दिला आह. जरांगे पाटील यांनी…

Leave a Reply

You Missed

हॉटेलनंतर आता रुग्णालये टार्गेटवर! तुकाराम मुंढेंकडून रुग्णालयांतील साहित्याच्या लुटमारीचा पर्दाफाश; थेट केंद्र सरकार आणि NPPA कडे तक्रार

हॉटेलनंतर आता रुग्णालये टार्गेटवर! तुकाराम मुंढेंकडून रुग्णालयांतील साहित्याच्या लुटमारीचा पर्दाफाश; थेट केंद्र सरकार आणि NPPA कडे तक्रार

मनोज जरांगे पाटलांनी अखेर २० दिवसांनी उपोषण सोडलं; प्रकृती खालावली, उपचारांसाठी छत्रपती संभाजीनगरकडे रवाना

मनोज जरांगे पाटलांनी अखेर २० दिवसांनी उपोषण सोडलं; प्रकृती खालावली, उपचारांसाठी छत्रपती संभाजीनगरकडे रवाना

“मी त्यांना कधी भेटलो नाही, ओळखतही नाही” सीबीआय एफआयआरनंतर आदित्य ठाकरेंची पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया समोर

“मी त्यांना कधी भेटलो नाही, ओळखतही नाही” सीबीआय एफआयआरनंतर आदित्य ठाकरेंची पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया समोर

सोन्या-चांदीचे दागिने, नोटांचे हार अन्…लालबाग राजाच्या चरणी पहिल्याच दिवशी लाखोंची देणगी, अवघ्या दोन दिवसांत जमा झाले कोट्यावधी

सोन्या-चांदीचे दागिने, नोटांचे हार अन्…लालबाग राजाच्या चरणी पहिल्याच दिवशी लाखोंची देणगी, अवघ्या दोन दिवसांत जमा झाले कोट्यावधी

बोरीवलीत वीर सावरकर उद्यानातील विसर्जन बंदीवरून माजी खासदार गोपाळ शेट्टी आक्रमक; थेट पोलीस उपायुक्तांना पत्र,प्रशासनाला आक्रमक इशारा

बोरीवलीत वीर सावरकर उद्यानातील विसर्जन बंदीवरून माजी खासदार गोपाळ शेट्टी आक्रमक; थेट पोलीस उपायुक्तांना पत्र,प्रशासनाला आक्रमक इशारा

“सुभाष चंद्रांचे कर्ज माफ केले नसते तर…”; २,००० वरील चार्जेसबद्दल अशनीर ग्रोव्हर यांचा सरकारला खोचक सवाल,२० वर्षे UPI मोफतबाबतचा मांडला हिशोब

“सुभाष चंद्रांचे कर्ज माफ केले नसते तर…”; २,००० वरील चार्जेसबद्दल अशनीर ग्रोव्हर यांचा सरकारला खोचक सवाल,२० वर्षे UPI मोफतबाबतचा मांडला हिशोब

“ही भाषा खपवून घेतली जाणार नाही” मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा मंत्री आक्रमक; जरांगे पाटलांच्या भाषेवर सरकारचा आक्षेप; ‘जशास तसे’ उत्तर देण्याचा इशारा

“ही भाषा खपवून घेतली जाणार नाही” मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा मंत्री आक्रमक; जरांगे पाटलांच्या भाषेवर सरकारचा आक्षेप; ‘जशास तसे’ उत्तर देण्याचा इशारा

UPI युझर्ससाठी मोठी बातमी! १५ ऑक्टोबरपासून ‘MDR’च्या नव्या नियमांची अंमलबजावणी;२,००० रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर शून्य शुल्क?

UPI युझर्ससाठी मोठी बातमी! १५ ऑक्टोबरपासून ‘MDR’च्या नव्या नियमांची अंमलबजावणी;२,००० रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर शून्य शुल्क?

लातूर जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर राजकीय फेवर? अशासकीय सदस्यांच्या निवडीवरून वाद पेटला; निवडी रद्द करण्याची ग्राहक संघटनांची मागणी

लातूर जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर राजकीय फेवर? अशासकीय सदस्यांच्या निवडीवरून वाद पेटला; निवडी रद्द करण्याची ग्राहक संघटनांची मागणी