देशभरातील UPI द्वारे व्यवहार करणाऱ्या लाखो लोकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. NPCI ने UPI साठी ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ ची सुधारित नियमावली जाहीर केली आहे. ही नियमावली १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून निवडक P2M म्हणजे व्यक्ती ते व्यापारी व्यवहारांसाठी लागू होईल. सामान्य युझर्ससाठी UPI सेवा मोठ्या प्रमाणावर मोफतच राहणार आहे. म्हणजेच काय P2P म्हणजे व्यक्ती ते व्यक्ती या व्यवहारांवर कोणतेच बंधन राहणार नाही. ना कोणतेही शुल्क आकारले जाणार आहे.दैनंदिन स्वरूपाच्या छोट्या खरेदीवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. पण काही विशिष्ट मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार आहे.

१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून विशिष्ट मर्चंट व्यवहारांना लागू होईल. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींशी संबंधित शुल्कांसाठी कायदेशीर आधार निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सरकारने ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स ॲक्ट, २००७’ मध्ये सुधारणा केली आहे. त्यानंतर २,००० रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर शून्य MDR लागू करण्याबाबत १४ सप्टेंबर रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आलीय.

२,००० पर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क नाही

2,000 पर्यंत पेमेंट केल्यास ग्राहकाकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. अर्थ मंत्रालयाने सोमवारी अधिसूचना जारी करून ही स्थिती स्पष्ट केली होती. RuPay डेबिट कार्डद्वारे होणारे पेमेंट देखील या सवलतीत समाविष्ट केले आहे. ऑगस्टमध्ये संसदेत टॅक्सेशन अँड अदर लॉज ॲक्ट, 2026 मंजूर झाल्यानंतर UPI पेमेंटवरील शुल्काबाबत चर्चा सुरू झाली होती.

या नवीन नियमांमुळे लहान रकमेचे व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांना आणि व्यापाऱ्यांना सर्वाधिक फायदा होणार आहे. दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यापारी व्यवहारांसाठी ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ शून्य राहील. NPCI च्या माहितीनुसार, ९५ टक्क्यांहून अधिक UPI P2M व्यवहार या मर्यादेत येतात. याचाच अर्थ पूर्वीप्रमाणेच बहुतांश लहान UPI ​​व्यवहार MDR-मुक्त राहतील.

मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR

२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या सामान्य व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के दराने MDR आकारला जाणार आहे. मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आलीय. ७५,००० किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी MDR प्रति व्यवहार जास्तीत जास्त ३०० रुपये इतकाच मर्यादित असेल. UPI द्वारे ₹2,000 पेक्षा जास्त पेमेंटवर 0.4% शुल्क आकारले जाईल. प्रत्येक व्यवहारावर सुमारे 300 रुपयांपर्यंत कमाल शुल्क भरावे लागेल. ही रक्कम वेगवेगळ्या व्यवहारांवर अवलंबून असेल.

रेल्वे, इंधन आणि अत्यावश्यक सेवांसाठी केवळ ५ रुपये चार्ज

काही विशिष्ट अत्यावश्यक आणि कमी नफा-मार्जिन असलेल्या क्षेत्रांसाठी दिलासा देण्यात आलाय. रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर ५ रुपयांचे निश्चित एमडीआर लागू होईल. यूपीआय बिझनेस पेमेंटच्या संख्येमध्ये या क्षेत्रांचा वाटा सुमारे १७ टक्के आहे, तर व्यवहारांच्या मूल्यानुसार तो जवळपास ४६ टक्के इतका आहे.