भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थाने आपल्या धोरणात महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या अंतर्गत, इस्त्रो संशोधन, विकास आणि मोठ्या अंतराळ मोहिमांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. यासोबतच प्रक्षेपण याने आणि नियमित उपग्रहांच्या निर्मितीची जबाबदारी खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांवर सोपवली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. भारत पुढील वर्षी मानवी कक्षीय अंतराळयान प्रक्षेपित करण्याची तयारी करत असून २०३५ पर्यंत ‘भारतीय अंतराळ स्थानक’ पूर्ण करण्याची योजना आहे. २०४० पर्यंत चंद्रावर भारतीय नागरिकाला उतरवण्याचेही भारताचे स्वप्न आहे, आणि या बदलामुळे हे ध्येय अधिक बळकट होईल.

भारतात अंदाजे ४५० अंतराळ स्टार्टअप्स कार्यरत 

सध्या, भारतात अंदाजे ४५० अंतराळ स्टार्टअप्स कार्यरत आहेत. अपस्ट्रीम सेगमेंटमध्ये अंतराळ मालमत्तेचा विकास, चाचणी, प्रक्षेपण, संचालन आणि देखरेख सुनिश्चित करणाऱ्या सर्व क्रिया कलाप, उत्पादने आणि पायाभूत सुविधांचा समावेश होतो. डाउनस्ट्रीम सेगमेंटमध्ये या व्यवसायाला चालना देणारे सर्व उपग्रह-आधारित अनुप्रयोग, सेवा आणि उपकरणे समाविष्ट आहेत.

इस्रो रॉकेट बनवणे थांबवणार

भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ प्रोत्साहन आणि प्राधिकृत केंद्राचे अध्यक्ष पवन गोएंका यांनी शनिवारी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले, ‘इस्रो यापुढे कोणत्याही प्रक्षेपण वाहनांची रचना किंवा निर्मिती करणार नाही. हे सर्व काम आता खाजगी क्षेत्र किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांद्वारे केले जाईल.’

इस्रो आणि खाजगी क्षेत्राच्या एकत्रित धोरणातील हे पुढचे पाऊल 

अग्निकुल कॉसमॉसचे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोईन एसपीएम म्हणाले, ‘इस्रो आणि खाजगी क्षेत्राच्या एकत्रित धोरणातील हे पुढचे पाऊल आहे. या धोरणांतर्गत, इस्रो आता संबंधित तंत्रज्ञानाच्या संशोधन आणि विकासावर लक्ष केंद्रित करेल, तर खाजगी कंपन्या उपग्रह निर्मिती आणि कार्यान्वयनासाठी जबाबदार असतील. हे संक्रमण यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी, महत्त्वपूर्ण बौद्धिक संपदा आणि उत्पादन क्षमता देशातच राहतील याची खात्री करण्यासाठी स्पष्ट नियामक देखरेख, सुरक्षा तपासणी आणि सुरक्षा उपाययोजना लागू करणे आवश्यक आहे.’

थेट परकीय गुंतवणूक धोरण २०२४

अंतराळ-संबंधित मोहिमा आणि संबंधित कामांचा विस्तार करण्यासाठी, सरकारने नवीन अंतराळ धोरण २०२३, थेट परकीय गुंतवणूक धोरण २०२४, भारतीय दूरसंचार कायदा २०२३ आणि भू-स्थानिक डेटा धोरण यांसारखी मोठी पावले आधीच उचलली आहेत. या सर्व उपाययोजनांमुळे भारतीय अंतराळ क्षेत्र ९ अब्ज डॉलरवरून ४४ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.