राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत महायुती सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी स्क्रिनवर थेट आकडेवारी जाहीर करत. अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्तांसाठी सरकारने जाहीर केलेल्या ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांच्या ऐतिहासिक मदत पॅकेजमधील केवळ १३ हजार ६२४ कोटी रुपयेच प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले असल्याचा दावा त्यांनी आकडेवारीसह केला आहे.”शरद पवार यांनी आमच्यासोबत आणि कार्यकर्त्यांसोबत बैठका घेऊन माहिती घेतली आहे. त्यांनी संपूर्ण राज्यभरात आढावा घेण्याचे निर्देश दिले होते,” असे सांगत रोहित पवार यांनी महाराष्ट्रातील शेतीच्या नुकसानीचा सविस्तर पाढा वाचला.

सरसकट मदत आम्ही करणार आहोत, असं मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. त्यामुळे आम्ही सरसकट मदत मागणार आहोत. शेतात जाऊन त्यांनी नमूद करावं सरसकट नुकसान झालं आहे. तशा प्रकारे मदत केली पाहिजे. गेल्या 10 वर्षात वापरल्या जाणाऱ्या कीटकनाशकांचे दर वाढले आहेत. बियाणांच्या बाबत 17 हजार तक्रारी आहेत, असे देखील रोहित पवार म्हणाले.

पावसाची तूट आणि 77 हजार कोटींचे नुकसान

आकडेवारी मांडताना रोहित पवार म्हणाले की, 27 सप्टेंबरपर्यंत राज्यात 783.6 मिमी पाऊस झाला असून तब्बल 20.50 टक्के पावसाची तूट नोंदवण्यात आली आहे. यामध्ये नाशिक विभागात 34.30 टक्के, कोकण विभागात 9.80 टक्के, तर नागपूर विभागात 25 टक्के तूट आहे.

रब्बी हंगामाचे 35,000 कोटी रुपयांचे नुकसान झालं

शेतकऱ्यांनी पेरणीसाठी 95 हजार 500 कोटी रुपये खर्च केले होते आणि 1 लाख 28 हजार 866 कोटींचे अपेक्षित उत्पादन होते. मात्र, आता हे होणार नाही. मराठवाड्यात सोयाबीन, कापूस, तूर, मका यासाठी 33 हजार 750 कोटी खर्च झाले आहेत. संपूर्ण विदर्भात 22 हजार 456 कोटींचे नुकसान झाले असून, एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक 5 हजार 136 कोटींचे नुकसान झाले आहे. उत्तर महाराष्ट्रात 10 हजार कोटींचे आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यात 3 हजार 500 कोटींचे नुकसान झाले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात एकूण 77 हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. यात फळ पीक उल्लेख नाही, ऊस देखील नाही. रब्बी हंगामाचे 35,000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

केजची आकडेवारी आणि वास्तवाबद्दलही त्यांनी टीका केली आहे.

• घोषणा विरुद्ध प्रत्यक्ष मदत: सरकारने ३१,६२८ कोटींचे मोठे पॅकेज जाहीर करून आकडे फुगवून सांगितले. परंतु ग्राउंड लेव्हलवर शेतकऱ्यांना त्याचा पूर्ण लाभ मिळाला नाही. असं म्हणत त्यांनी सरकारच्या मदतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

• विमा कंपन्यांचा नफा: शेतकरी, केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून पीक विम्यापोटी कंपन्यांना २,३९४ कोटी रुपयांचा हप्ता भरला, मात्र नुकसान सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ १,९३८ कोटी रुपयेच परत मिळाले असही त्यांनी म्हटलं आहे.

शेतकऱ्याला थेट व्हिडिओ कॉल केला

एवढंच नाही तर पत्रकार परिषदेत थेट जालन्याच्या शेतकऱ्याला व्हिडिओ कॉल केला. पत्रकार परिषदेदरम्यान रोहित पवार यांनी जालन्यातील एका शेतकऱ्याला थेट व्हिडिओ कॉल (Video Call) केला. या संवादात शेतकऱ्याने व्यथा मांडताना सांगितले की, “आम्हाला पीक विम्याचे पैसे मिळालेले नाहीत. चौकशी केली असता पीक विमा बंद झाल्याचे सांगण्यात आले आणि यावर्षी कोणताही अधिकारी नुकसानीची पाहणी करायला आला नाही.”

तर अशापद्धतीने राज्यात यंदा पडलेल्या भीषण दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे सुमारे ७७,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले असून, ही परिस्थिती १९७२ च्या ऐतिहासिक दुष्काळापेक्षाही भयानक आहे, असा दावा करत रोहित पवारांनी सरकारपुढे काही मागण्या ठेवल्या आहेत.

रोहित पवारांनी सरकारसमोर ठेवलेल्या मागण्या

थेट आर्थिक मदतीची मागणी: नुकसानीचे पंचनामे तात्काळ पूर्ण करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५०,००० रुपये ते १,००,००० रुपये आणि भूमिहीन शेतमजुरांना २५,००० रुपये थेट बँक खात्यात जमा करावेत.

इतर मागण्या: फळबागांसाठी तातडीने मदत, मनरेगा अंतर्गत स्थानिक पातळीवर रोजगार सुरू करणे आणि पिण्याच्या पाण्याचे टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देणे.

रोहित पवार यांच्यासोबतच माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही या ३१,६२८ कोटींच्या पॅकेजच्या अंमलबजावणीवर सरकारला धारेवर धरले आहे.