तब्बल ₹४० कोटींच्या आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ म्हणजे ड्रग्ज तस्करी आणि नेटवर्कशी संबंधित हाय-प्रोफाईल प्रकरणात मुख्य आरोपीला न्यायालयाकडून मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी शोएब खान याचा जामीन अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला आहे. बचाव पक्षातर्फे प्रसिद्ध वकील तथा फौजदारी व विशेष कायद्याचे तज्ञ सुभाष पगारे यांनी केलेल्या अभ्यासपूर्ण व भक्कम युक्तिवादामुळे हा जामीन मंजूर झाला असून, कायदेवर्तुळात या निकालाची विशेष चर्चा रंगली आहे.
वकील सुभाष पगारे यांच्या युक्तीवादाने फासे पलटले
हे संपूर्ण प्रकरण ‘डायरेक्टोरेट ऑफ रिव्हेन्यू इंटेलिजन्स’ म्हणजे DRI, मुंबई विभागीय युनिटद्वारे नोंदवलेल्या DRI,MZU,C,INT133/2025 या गुन्ह्याशी संबंधित आहे. तपास यंत्रणेने आरोपी शोएब खान याच्यावर NDPS कायद्याच्या कलम ८(c) सह २०(b), २३(b), २८, २९, ३०, ३५ आणि ५४ अन्वये गंभीर गुन्हे नोंदवले होते. आरोपी हा आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज तस्करीचे मोठे जाळे चालवत असल्याचा आणि कोट्यवधी रुपयांच्या अमली पदार्थांच्या तस्करीत सहभागी असल्याचा गंभीर आरोप DRI ने केला होता. मात्र वकील . सुभाष पगारे यांनी या प्रकरणाची बाजूच पलटवल्याचं पाहायला मिळालं. हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज तस्करीशी संबंधित असल्याने याकडे कायदेवर्तुळात विशेष लक्ष लागले होतं. मात्र ज्या पद्धतीने वकील .सुभाष पगारे यांनी युक्तीवाद केला त्यामुळे या प्रकरणाचे फासेच पलटले आणि आरोपीला थेट जामीन मंजूर झाला
कोर्टात नेमकं काय घडलं?
कोर्टात वकील सुभाष पगारे यांचा भक्कम युक्तिवाद पाहायला मिळाला. सुनावणी दरम्यान बचाव पक्षाचे वकील सुभाष पगारे यांनी न्यायालयासमोर तपासातील त्रुटी, तांत्रिक बाबी आणि कायदेशीर तरतुदी अतिशय प्रभावीपणे मांडल्या. तसेच जप्त करण्यात आलेला प्रतिबंधित पदार्थ हा आरोपीचाच होता किंवा त्याच्याच ताब्यातून तो घेतला गेला होता, हे सिद्ध करणारा कोणताही ठोस पुरावा तपास यंत्रणेकडे नाही.
ताब्यात घेतलेला गांजा कायद्यानुसार मध्यम प्रमाणात
तसेच या प्रकरणात जप्त केलेला १९.६४८ किलो गांजा हा कायद्यानुसार मध्यम प्रमाणात मोडतो. हा साठा २० किलोच्या व्यावसायिक प्रमाणापेक्षा कमी असल्याने NDPS कायद्यातील कलम ३७ च्या कठोर अटी आरोपीला लागू होत नाहीत.असा मुद्दा त्यांनी मांडला.
प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असून न्यायालयात दोषारोपपत्र आधीच दाखल झाले आहे. त्यामुळे आरोपीला अधिक काळ कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचं त्यांनी म्हटलं.या प्रकरणातील सह-आरोपी मोहम्मद मदारी याला न्यायालयाने यापूर्वीच जामीन मंजूर केला आहे हेही त्यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिलं. एवढंच नाही तर आरोपीचा कोणताही पूर्वीचा गुन्हेगारी इतिहास नाही आणि त्याने तपासात पूर्ण सहकार्य केलं आहे असं सांगत त्यांनी आरोपीची बाजू मांडली.
सरकारी पक्षाचा विरोध
मात्र सरकारी पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकिलांनी जामीन अर्जाला तीव्र विरोध दर्शवला. आरोपीला बेकायदेशीर तस्करीत मिळणाऱ्या शिक्षेची पूर्ण जाणीव होती, तसेच काही वांछित आरोपींना अद्याप अटक करणे बाकी असल्याने आरोपी पळून जाऊ शकतो किंवा पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतो,असा दावा सरकारी पक्षाने केला.
न्यायालयाचा निर्णय
दरम्यान दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने वकील .सुभाष पगारे यांनी मांडलेले कायदेशीर मुद्दे आणि तपासातील तांत्रिक बाबी ग्राह्य धरल्या. वकिलांच्या अचूक युक्तिवादामुळे न्यायालयाचा विश्वास संपादन करण्यात यश आले. अखेर न्यायालयाने मुख्य आरोपी शोएब खान याची जामिनावर मुक्तता करण्याचा निर्णय दिला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत असलेल्या अमली पदार्थ तस्करीच्या या प्रकरणात बचाव पक्षाला मिळालेले हे यश अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.
तर अशापद्धतीने वकील .सुभाष पगारे कायदेशीर बाबी मांडत आरोपीची बाजू भक्कमपणे त्यांनी सिद्ध केली. त्यांच्या अचूक युक्तिवादाने न्यायालयाचा विश्वास संपादन केला आणि मुख्य आरोपीचा जामीन अर्ज मंजूर झाला आहे.








