राज्यातील वाढती गुन्हेगारी आणि पोलीस दलातील अपुरे मनुष्यबळ या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता पोलिस हेड कॉन्स्टेबललाही गुन्ह्यांच्या तपासाचे अधिकार दिले जाणार असून, त्यासाठी गृह विभागाने 9 मे रोजी अधिकृत राजपत्र जारी केले आहे.

गुन्हेगारीत वाढ, पोलिसांवर वाढता ताण

राज्यात सायबर गुन्हेगारीसह विविध स्वरूपाचे गुन्हे दिवसेंदिवस वाढत आहेत. शहरी भागात अधिकारी उपलब्ध असले तरी ग्रामीण भागात पोलीस अधिकारी आणि मनुष्यबळाची कमतरता जाणवते. यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांवर अनेक गुन्ह्यांचा तपासाचा भार पडतो, ज्याचा परिणाम गुन्हे उकलीच्या प्रमाणावर होत असल्याचे दिसून आले आहे.

हेड कॉन्स्टेबलला तपासाचे अधिकार, पण काही अटींसह

गृह विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता पोलीस हेड कॉन्स्टेबललाही गुन्ह्यांचा तपास करता येणार आहे. मात्र, त्यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत:

•संबंधित पोलिस हेड कॉन्स्टेबल हा पदवीधर असावा

•किमान 7 वर्षांची सेवा पूर्ण केलेली असावी

•गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण विद्यालय, नाशिक येथे 6 आठवड्यांचे विशेष प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असावे आणि संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण असावी

या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या हेड कॉन्स्टेबलना लवकरच गुन्ह्यांच्या तपासासाठी अधिकृतपणे जबाबदारी दिली जाणार आहे.

गुन्हे उकलीच्या प्रमाणात वाढ होण्याची अपेक्षा

राज्यातील पोलीस दलात उच्चशिक्षित तरुण भरती झाल्याने त्यांच्या क्षमतेचा आणि अनुभवाचा योग्य वापर व्हावा, यासाठी छोट्या गुन्ह्यांचा तपास त्यांच्या हाती सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरील ताण कमी होईल आणि तपास प्रक्रियाही गतिमान होईल, असा विश्वास गृह विभागाने व्यक्त केला आहे.